- सर्वोच्च अदालतले जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ।
- रिट निवेदनमा आयोगका पदाधिकारीको पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा सार्वजनिक हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबारे प्रश्न उठेको उल्लेख छ।
- अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै यो विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण गर्नुपर्ने बताएको छ।
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
“यसमा मिति २०८२/०६/०५ मा गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आसयसहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरुका धारणाहरु सार्वजनिक भएका हुन भन्ने सम्बन्धमा निजहरुको लिखित जवाफमा खुल्ने नै देखिँदा तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम गठन भएको देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ, “जाँचबुझ आयोगको निवेदकको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरुले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के, कस्तो असर पर्दछ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई सो आयोगविरुद्ध विपिन ढकालले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको भन्ने उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, “अदालतले इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा पेस भएको देखिँदा प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।”
उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
