- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी पीटीसीबीचको विवादास्पद सम्झौताले देशलाई ४३ करोड घाटा लाग्ने देखिएको छ।
- ऊर्जा मन्त्री घिसिङले महंगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाबाट नेपाल बचेको बताएका छन्, तर काफ्ले असहमति जनाउँछन्।
- प्राधिकरण र पीटीसीबीच प्रति युनिट ११.१२ पैसाका दरमा खरिद गर्दै १०.७८ पैसामा गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरे।
काठमाडौँ – विवादित बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी)बीचको विद्युत् खरिद सम्झौताको विषयमा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेबीच सवाल जवाफ भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) ले मागेभन्दा पनि बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा करिब ४३ करोडको गडबडी भएको कागजातबाट देखिन आएको छ ।
असोज २७ गते प्राधिकरण र पीटीसीबीच भएको सम्झौताले एक सिजनमा मात्रै देशलाई ४३ करोड घाटा लाग्ने बताइएपछि घिसिङले त्यसको बचाउ गर्दै महंगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोखिएको तर्क गरेका छन्।
प्राधिकरण र पीटीसीबीच प्रति युनिट ११.१२ पैसाका दरले खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। घिसिङ मन्त्रीभएपछि हितेन्द्रदेव शाक्यकलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि भारतले पहिले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढीमा खरिद सम्झौता भएको छ।
भारतीय कम्पनीले १०.७८ रुपैयाँमै बिजुली दिन तयार भए पनि सिलवाल आएपछि बढी मूल्यमा खरिद सम्झौता भएको छ।
त्यसबारे उठेको जवाफ दिँदै घिसिङ आइतबार सामाजिक सञ्जालबाट भने, ‘हामीले नियमपूर्वक पारदर्शी प्रक्रियाबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा विधुत नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिई विगत लामो समयको अभ्यास वमोजिम विद्युत खरिदको निर्णय गरेका छौं, जसले हिउँदयाममा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र १० रूपैया सम्मको महंगो विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यता हटेको छ । यदि यो कदम समयमै नचालिएको भए महँगो विकल्पमा जानु पर्ने र विद्युत नपाउने जोखिम थियो । यसैले निर्णय पूर्ण रूपमा राष्ट्र, प्राधिकरण र जनताको हितमा गरिएको हो । भ्रममा नपरों ।’
घिसिङको उक्त खण्डनप्रति टिप्पणी गर्दै काफ्लेले भनेका छन्, ‘ओहो मन्त्रीज्यूको स्टाटस त दिउँसै रात पार्ने किसिमको छ । ११ रूपैया १२ पैसा प्रति यूनिटमा चौबिसै घण्टाको मूल्य त्यो पनि टेक अर पे आधारमा (बिजुली लिए पनि नलिए पनि तिर्नु पर्ने) तिर्ने पिटिसिसँग सम्झौता गरेर १० रूपैया सम्मको बिजुलीलाई महंगो भनिएको छ। यो गणित त बुझिएन है।’
प्राधिकरण पिटिएसबीच १ जनवरीदेखि मे को अन्त्यसम्म १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने समझदारी भएको छ। हिउँदमा नेपालमा बिजुली उत्पादन कम हुने भएकाले भारतबाट आयात गरिन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
