काठमाडौं- डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सम्झौता भएको भोलिपल्ट र डा. केसीले अनसन तोडेको केहीबेरमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तिर्थ खनियाँले उक्त सम्झौतामा आफ्नो संलग्नता नरहेको र कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध समेत नरहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा र डा. केसीबीच शुक्रबार मध्यरातमा भएको त्रिविसँग सम्बन्धित सम्झौताहरुको कुनै अर्थ नरहेको संकेत खनियाँले गरेका छन्। ‘त्रिवि वा त्यसका प्रतिनिधि सरकार र डा. केसी पक्षबीचको सम्झौतामा संलग्न थिएनन् र थाहा पनि दिइएन। न त त्यो सम्झौता कार्यान्वयमा हामी बाध्यकारी छौं,’ खनियाले देशसञ्चारसँग प्रतिक्रिया दिए।
सरकार र डा. केसी पक्षबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन एक साताभित्र सिफारिस समिति गठन गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का डीनमा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई निरन्तरता दिने, आइओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा पूर्व सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिविका कुलपतिले यथाशीघ्र कदम लिने, त्यसका लागि त्रिवि नियमावली संशोधन गर्न तत्काल सिनेटको विशेष बैठक बोलाउने सहमति भएको छ।
यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधारका लागि सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको थियो। ‘हामीले आईओएमको कुनै अधिकार खोसेका छैनौँ। न त त्रिवि र डा केसीसँग कुनै सम्झौता भएको छ। त्रिविको ९ वटा डीन कार्यालय मध्ये आईओएम एउटा हो । त्यसको मात्रै कुनै अधिकार खोसेको छैनाैँ,’ खनियाँले भने।
डा. केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि त्रिविको कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले त्रिवि पदाधिकारीलाई निर्देशन दिने अपेक्षा डा. केसी पक्षको छ। तर खनियाँले प्रधानमन्त्रीले दिने नीतिगत बाहेकका अन्य विषयका निर्देशन मान्न आफुहरुलाई जरुरी नभएको बताए। ‘यो क्षेत्रमा क्याम्पस खोल्नु पर्छ अनि राष्ट्रिय नीति यो हो भनेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु भयो भने हामी मान्छौं तर कुनै एकजनालाई मनाउन गरिने निर्देशन हामीले नमान्न पनि सक्छौ’, खनियाँले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
