अ
+
अ
अ
-
काठमाडौँ- डा.गोविन्द केसी र सकारबीचको सम्झौता कार्यान्वयन कठिन हुने अड्कलबाजी भइरहेका बेला उनका समर्थक त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पूर्व उपकुलपति एवं चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक डा. केदारभक्त माथेमाले डा.केसीसँगको सम्झौता यही सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताएका छन्।
डा. केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनलाई पूर्णता दिन सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारलाई कुनै बाधा नहुने माथेमाको भनाइ छ।
‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ। आयेगको उपाध्यक्ष टुंगो लगाउन समिति बनाउन यही सरकारले सक्छ, सक्नुपर्छ। त्यसपछिको सरकारले पनि त्यसलाई मान्छ, मान्यता दिनुपर्छ,’ माथेमाले देशसञ्चारसँग भने।
सर्वोच्चले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डीन डा.जगदिश अग्रवाललाई अवैध नभनेका कारण डीनमा उनले नै निरन्तरता पाउने अवस्था रहेको माथेमाको भनाइ छ। चार दिन अवरुद्ध भएपनि अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सक भएको र काम गर्न सक्ने खुवी भएकोले आईओएमका आगामी कामकारवाही चुस्त हुने माथेमाको विश्वास छ।
आईओएमको अधिकार फिर्ता गर्नु पर्ने डा. केसीको माग कार्यान्वयन गर्न कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सिनेट बैठक तत्कालै बोलाउन सक्ने र नियमावली संशोधनको छलफल अघि बढाउन सक्ने माथेमाले बताए।
आईओएमबाट खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले त्रिविलाई निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन। डा. केसीले आईओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्नु अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक समेत भएको बताए। ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । यस्तो अवस्थाम त्रिविले आईओएममाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ माथेमाले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
