सुर्खेत-जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको कार्यालयमा विगत ६ महिनादेखि तालाबन्दी भएको छ। गत वैशाख ३१ गतेको गाउँसभाले सानाखोलामा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र लुदाह सार्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासीले तालाबन्दी गरेका थिए। सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र नतोकिएको भन्दै स्थानीयले तालाबन्दी गरेका हुन्।कार्यालयमा ताला लागेपछि गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालयमार्फत काम गरिरहेको
तालाबन्दीको मारमा परेको जुनीचाँदे पहिलो गाउँपालिका भने होइन। कर्मचारी नियुक्ति, योजना छनौटदेखि स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने लगायतका विषयमा स्वार्थ बाँझिदा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह विवादै विवादको जालोमा फसेका छन्।
कतिपय स्थानीय तह कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विवादको चंगुलमा परेका छन् भने कतिपय स्थानीय तह राजनीतिक स्वार्थको कोपभाजनमा परिरहेका छन्। जसले गर्दा सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेल्दै आएका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको मनमुटावको कारण पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
६ महिनादेखि तालाबन्दी हुँदा जुनीचाँदे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। जनताले समेत भरपर्दो सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। राजनीतिक असन्तुष्टिले गाउँपालिका केन्द्र विवाद चुलिएको छ।
गाउँपालिकाको केन्द्रको समस्या समाधान नहुँदा वैंक तथा वित्तिय सेवा, विषयगत कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन्। ‘गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू सदरमुकाममा बसेर काम गर्छन्’ एक स्थानीयबासीले भने,‘केन्द्र तोक्दा राजनीति भएकाले जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्। यस्तै, जाजरकोटकै कुशे गाउँपालिकामा केन्द्रकै विवादले तोडफोड र तालाबन्दी भयो।
स्थानीयबासीका विपक्षमा गाउँसभाबाट निर्णय भएपछि सर्वसाधारणले गाउँपालिकामाथि नै आक्रमण गरे। छेडागाड नगरपालिकामा पनि केन्द्र विवादले नै ताला लाग्यो। कर्मचारी नियुक्तिमा प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै आठ बुँदे मागसहित दैलेखको भगवतिमाई गाउँपालिकामा पनि केही हप्ता पहिले तालाबन्दी भएको थियो।
आ.व. २०७४/०७५ को आय–व्यय तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, २०७५/०७६ मा गाउँसभाको बजेट र योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पुर्याएर कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, सडक मर्मतको शीर्षकमा विनियोजित बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूको तत्काल पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले ताला लगाएका थिए।
अध्यक्ष र कर्मचारीले एकलौटी काम गर्न खोजेको भन्दै दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता सिहंले नै गाउँपालिका कार्यालयमा ताला बन्दी गरिन्। गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका योजना र नीतिगत निर्णयमा उपेक्षा गरिएको भन्दै उनले तालाबन्दी गरेको बताएकी थिइन्। राजश्व परामर्श समिती संयोजक रहेकी सिहंले गाउँपालिकाको राजश्ववारे जानकारी लिन खोज्दा अध्यक्षको निर्देशनमा कर्मचारीले नदिएपछि उनले अध्यक्ष भदे वुढा र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएकी थिइन्।
भैरवी गाउँपालिकाको कार्यालयमा पनि बहुमत सदस्यले तालाबन्दी गरे। गाउँपालिकाको केन्द्र अनुकुल तोक्नुपर्ने, कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन लोक सेवा आयोगको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने, विषयगत कार्यालयहरू गाउँपालिकाको कार्यालयमा राख्नुपर्ने, ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र पोषण परियोजनाको समितिहरू पुर्नगठन गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखेका थिए। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा गाउँसभा नै विवादित बन्यो। केन्द्र तोक्ने एजेण्डालाई अध्यक्षले छलफल नै नगराएपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो।
उल्लेखित घटनाहरू हेर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिले आफु अनुकुलका निर्णय गर्ने गरेकाले अधिकाशं स्थानीय तहहरूमा विवाद बढेको पाइएको छ। आफु अनुकुलकै निर्णय गर्न खोज्ने नेतृत्वका कारण स्थानीय तहमा जनताले अझै पनि प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छनैन्। कर्मचारी, भौतिक संरचना अभाव झेल्दै आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरूबीच नै विवाद हुँदा अधिकाशं गाउँपालिकाले केन्द्र टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले केन्द्र विवाद बहुमतको निर्णय भएपनि निहीत व्यक्तिको स्वार्थका लागि विगतदेखि तालाबन्दी भएको बताए। ‘केन्द्र लुदाह बहुमतले तोकिएको छ’ उनले भने, ‘गाउँपालिकामा बैंक तथा वित्तिय संस्था र भौतिक संरचना नहुँदा सेवा प्रवाहमा निकै कठिनाई भइरहेको छ।’ गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधानका लागि प्रदेश सरकारमा निवेदन पेश गरिएको बताए। ‘प्रदेश सरकारको निर्देशन पर्खिबसेका छौं’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले हस्तच्छेप गरेको छ। केन्द्रका विवाद समयमा टुङ्गो नलगाउँदा समस्या भएको छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
