काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको शुद्धीकरण नै आफ्नो सत्याग्रहको उद्देश्य भएको बताउँदै आएका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको पछिल्लो सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नहुने संकेत देखा परेका छन्।
खासगरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डीनमा डा. जगदिशप्रसाद अग्रवालको निरन्तरतालाई लिएर त्रिवि उपकुलपति डा.तीर्थ खनियाँले प्रतिकूल अडान लिएपछि यो सम्झौताको वैधानिकता र कार्यान्वय पक्ष दुवै धरमरमा परेका छन्।
डा. केसीको १४ औं अनशन तोडाउन गत शुक्रबार मध्यरातमा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल र डा. केसीपक्षबीच भएको पाँच बुँदे सम्झौताको दोस्रो बुँदामा सर्वोच्च अदालतले डा. शशी शर्मालाई डीनका रुपमा पुर्नस्थापित गर्ने आदेश दिँदा डा. जगदिशअग्रवालको नियुक्तिलाई गैर कानुनी पुष्टि गर्ने आधार नभएको भन्दै उनको ‘नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिमार्फत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको थियो ।’
तर, त्रिवि उपकुलपति डा. खनियाँले डा. अग्रवाललाई डीनमा नियुक्ति गर्ने कानुनी आधार नै नभएको बताए। ‘अग्रवाललाई नियुक्ति गर्ने कानुनी आधार नै हामीसँग छैन। न त उहाँ माग्न आउनु भएको छ। न हाम्रो कानुनी व्याख्यामा अग्रवाललाई नियुक्त गर नै भनेको छ,’ खनियाँले देशसञ्चारसँग मंगलबार भने।
सरकारको नीतिगत निर्देशनबाहेक अन्य विषयमा दिइने निर्देशन हामी मान्दैनौँ र प्रधानमन्त्री (कुलपति) बाट त्यस्तो निर्देशन आउँछ भन्ने पनि लाग्दैन किनकि के र कस्तो निर्देशन लागू हुँदैन त्यो उहाँलाई राम्ररी थाहा छ,’ खनियाँले भने।
आईओएमको डीन पद चार दिन देखि नै रिक्त छ। र, डीन नहुँदा त्यहाँको कामकारवाही प्रभावित हुन समेत थालेको छ।
खनियाँले भने डीनको अनुपस्थितिमा चार जना सहायक डीनहरुले कार्यभार सम्हालिरहेको हुँदा त्यसको कुनै प्रतिकुल असर पनि नपरेको बताए।
योसँगै सम्झौतामा उल्लिखित अन्य सर्तको कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारबाट कुनै खास कदम उठाइएको छैन।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन सम्झौताको ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्ने भनिएपनि मंगलबार पाँच दिनसम्म पनि त्यसबारे कुनै छलफल या निर्णय भएको छैन।
त्यस्तै सम्झौता अनुसार आईओएमको अधिकार त्रिविले खोसको र पहिले जस्तै त्यसलाई अधिकार सम्पन्न गराउन आवश्यक नियमावली संशोधनका लागि तत्कालै बोलाउने भनिएको त्रिवि सिनेट बैठकबारे कुनै तयारी भएको छैन।
त्रिवि उपकुलपति खनियाँका अनुसार कुनै पनि सिनेट बैठकका एजेण्डा तय गर्ने पूर्ण अधिकार आफुहरुसँगै रहेको र तत्काल बैठक आवश्यक नपरेको समेत तर्क गर्दै आएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोराले भने आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर ( कुलपति) देउवाद्धारा १५ दिनभित्र त्रिवि सिनेट बैठक बोलाइने दाबी गरेका थिए।
यस्तै सम्झौतामा शिक्षण अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्था, सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा र सुविधामा बिस्तारका लागि आईओएम डिन कार्यालयमार्फत राखिने बिस्तारित प्रस्तावबारे पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
सम्बन्धित समाचारहरु…
डा. केसी र सरकारबीच भएको सम्झौतासँग त्रिवि उपकुलपति आक्रोशित, भने- मान्दैनौँ
भर्खरै
लोकप्रिय
