काठमाडौँ- संघीयता कार्यान्वयका सन्दर्भमा प्रदेशले झेलेका समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्ने हेतुले दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री र सातै वटा मुख्यमन्त्री आमनेसामने भए, पहिलो पटक आयोजित अन्तरपरिषद् बैठकमा।
त्यहाँ प्रस्तुति फरक भएपनि प्रदेशका साझा समस्याको पहिचान मात्रै गरिएन, केन्द्र—प्रदेशको दुरी खुम्चाउन कार्यदल गठन गरियो र प्रधानमन्त्री गम्भीर बनेको ठहरसहित मुख्यमन्त्रीहरु आशावादी बनेर बाहिरिए।
तर संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी समायोजनको संक्रमणकाल अझै एक—दुई वर्ष लम्बिने निश्कर्षमा छन् प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल। स्वायत्तताका नाममा केन्द्र र प्रदेशबीचको सहकार्य र समन्वय टुटेको खण्डमा संघीय प्रणाली कमजोर हुनसक्ने चेतावनी समेत उनले दिएका छन्।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक, प्रदेश तीनका विकास योजना र त्यसको कार्यान्वयका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पौडेलसँग लिइएको अन्तर्वातामा उनले केही समयअघि आफ्ना भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई हटाउनुका कारण समेत खुलाएका छन्।
तपाईँ प्रदेश तीनको नेतृत्वमा पुगेको १० महिना पुग्न लाग्यो। आफ्नै सरकारको लेखाजोखा कसरी गर्नु हुन्छ?
सरकारको कामकारवाहीको ठ्याक्कै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन। प्रदेश र त्यसका संरचना नयाँ थियो हाम्रा लागि। अपेक्षा धेरै छन् तर जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै त्यो पूरा गर्न सकिन्न। संस्थागतरुपमा कुनै पनि काम नभएको अवस्थामा सरकारमा गएका थियौँ र सबै काम शून्यबाट सुरु गर्यौँ। जुन परिवेशमा हामीले काम गरेका छौँ, त्यसबाट असन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकता थियो। जनशक्तिको अभावमा पनि हामीले करिव २४ वटा कानुन पास गरिसकेका छौँ। त्यसलाई यो अवधिको महत्वपूर्ण उपलब्धी ठानेका छौँ। अब सहजरुपमा काम गर्ने आधार तयार भएका छन्। त्यसका अतिरिक्त योजना निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। योजना आयोग गठन भइसकेको छ। अर्को वर्षका लागि ‘प्रोजेक्ट ब्यांक’ बनाउँदै छौँ। आवधिक योजना पनि तयार हुँदैछ। प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको वस्तुगत विवरण संकलन भइसकेको छ। विकासका निर्माणका काममा पनि अघि छौँ। यो १० महिनामा जे गर्नु पर्ने थियो, त्यसमा सय प्रतिशत नै म सफल भए त भन्दिन तर मैले हिनताबोध गर्न वा काम गर्न सकिन भन्ने अवस्था छैन। देखिनेगरी वा अनुभूत गर्ने गरी काम नभएको हुन भने सक्छ।
जनतामा निराशा छाइसकेको छ। काम गरेर देखाउने इच्छा भएकालाई १० महिना पर्याप्त होइन?
काम त गर्न चाहेकै हो। त्यसमा कुनै शंका नै छैन। तर जनतालाई तीन तहका सरकार छन् र उनीहरुका अलगअलग भूमिका के के हुन् भन्ने थाहा छैन र थाहा दिन सकिएको छैन। सबै सरकारले सबै काम गर्न सक्छन् भन्ने भ्रम छ उनीहरुमा। केन्द्र सरकारले गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ भन्ने मान्यता भयाेे। स्थानीय तह पनि ठूलै सरकार हो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याइएको छ। जनतामा भने यही नयाँ सरकारबाट ठूल्ठूला अपेक्षा धेरै भएका हुन्। तर संघीय सरकारले पठाइदिएको अनुदानको भरमा, वित्तीय आयोग पनि नबनेको अवस्थामा, स्रोतसाधनको बाँडफाँडको अन्यौलमा हामीले गर्नु पर्ने धेरै छ। सार्वजनिक खरिद ऐन निकै लामो र झन्झटिलो। चाहेको काम समयमै पूरा गर्न सक्दैनौँ। ५० करोडको काम गर्नु पर्यो भने सात महिना लाग्छ। छोटो बाटोबाट काम गर्न यो ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म निर्माणका काम गर्न कठिनाइ हुन्छ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकपछि केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा कानुनबारे स्पष्टता भएको हो?
त्यसमा अझै स्पष्टता भइसकेको छैन । सबै प्रदेशको साझा समस्या धेरै निस्किए। त्यसलाई प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय मन्त्रीहरु र सचिवहरुले गम्भीरताका साथ लिए। यसअघि हामीले आफ्ना समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने उपयुक्त ठाउँ नै पाएनौँ। त्यसले गर्दा हामीभित्र पनि एक खाले असन्तुष्टि उत्पन्न भएको थियो। हामीलाई लाग्थ्यो- सुनाउने ठाउँ पनि छैन, सुन्ने मान्छे पनि छैन, हाम्रा समस्या बढिरहेका छन्। तर यो चिन्ता यो बैठकबाट हटेको छ। लोकसेवा, भूमि, निजामती, प्रदेश प्रहरी लगायत विषयका कानुन केन्द्रले नबनाई हामीले बनाउन सक्दैनौँ। त्यो नबन्दा हामीले पनि काम गर्न पाएनौँ। हामीले मात्रै काम गर्न मिल्दैन। केन्द्रले कानुनहरु समयमा दियोस्। जनशक्ति कि आफू मिलाइदियोस् कि मिलाउने अधिकार हामीलाई दियोस्। हाम्रो माग त्यही हो। कर्मचारीको सरुवा गरेको पनि थाहा नहुने अवस्था थियो। त्यसले हामीलाई अपमानित अनुभव बनायो। हाम्रो हैसियत नभएको जस्तो भयो। मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्ने र मन्त्रालयबाट अर्को निर्णय भएर निर्देशन जाने काम पनि भयो। हामीले त्यसलाई मान्ने कुरा पनि भएन। यस्तै विषयलाई लिएर कताकता दूरी बढेको अनुभव थियो। यो बैठकबाट अन्यौल हट्ने दिशातर्फ गएको छ। कार्यदल बनेको छ।
समस्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको बुझिन्छ। कतै तपाईलाई संघीयता कार्यान्वयमै शंका त छैन?
संघीयता कार्यान्वयनको विकल्प छैन । र त्यो कार्यान्वयन नहोला भन्ने शंका पनि छैन। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने नै पहिलो हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो। यसबाट हामी कोही पनि पन्छिनु हुन्न। संघीयतालाई कमजोर बनाउने खालेका कुनै पनि गतिविधिलाई परास्त गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ। केन्द्र सरकारले अहिले प्रदेशलाई गरेको व्यवहारबाट कतै संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजिएको त हैन भन्नेसम्म शंका गर्नु पर्ने स्थिति थियो। तर पछिल्लो अन्तरप्रदेश बैठकबाट त्यो शंकालाई हटाउनु पर्छ र हामी पनि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने दायित्वबाट चुक्नु हुन्न भन्नेमा सबै सहमत भयौँ।
प्रदेशका चुनौती सामानका लागि यो कार्यदलले स्पष्ट रिपोर्ट दिन्छ भन्नेमा कतिको विश्वास छ?
त्यसमा मलाई विश्वास छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको साझा सहमतिपछि यो कार्यदल बनाइएको हो जहाँ दुई जना त मुख्यमन्त्रीहरु नै हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री आफै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि संघीयताको कार्यन्वयमा गम्भीर हुनुहुन्छ। उठेका गम्भीर विषयहरुलाई उहाँहरुले पक्कै उठाउनुहुनेछ। अब कमजोर रिपोर्ट आउने छैन। र हाम्रो मागलाई त्यसले सम्बोधन गर्छ। तीन गते प्रतिवेदन बुझाइने छ। त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई सुटुक्क नभई मुख्यमन्त्रीहरुकै उपस्थितमा पढेर सुनाएपछि बुझाइने छ। तत्कालै प्रधानमन्त्रीले समय सीमा तोकेर निर्देशन दिने र कार्यान्वयनतर्फ मोडिएर तमाम समस्यालाई हल गर्ने कुरा आएको छ।
नेकपाको नेतृत्वमा केन्द्र र ६ प्रदेशका सरकार छन् तर केमा तालमेल नमिल्दा कार्यदल नै गठन गर्नु पर्ने भयो?
त्यसमा अझै सिंगोरुपमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छैन। तर यो नयाँ प्रणाली भएकाले केही न केही अलमल हुने स्थिति आएको हो। लाखौँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु छ। चाहेर पनि गर्न नसक्ने कतिपय अवस्था छन्। अनेक दबाब प्रदेशलाई पनि छ र केन्द्रलाई पनि। खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जादैनन्। यस क्षेत्रमा बढी अराजकता छ। त्यसलाई अन्त्य गर्न सकेका छैनौँ। कर्मचारी समायोजनको संक्रमणकाल अझै एक दुई वर्ष लम्बिन्छ। एउटा संक्रमणकाल सकिएर स्थायित्वतर्फ गयौँ भनिरहेका बेला कर्मचारीतन्त्रमा अर्को संक्रमणकाल सुरु भएको हो। कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया समाप्त भएपछि यो अन्यौल अन्त्य हुन्छ। अहिले केन्द्र सरकारसँग पनि अन्यौल छ। स्वायत्तताको नाममा केन्द्र र प्रदेशको सहकार्य र समन्वय हटेको खण्डमा संघीय प्रणाली कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले हामी स्वायत्त हौँ, हामीलाई केही गर्नु पर्दैन भन्ने पक्षमा म छैन। केन्द्र सरकारको सहकार्यमा मात्रै हामी सफल हुने छौँ। केन्द्रले लिएको नीतिलाई हामीले पछ्याउने हो।
लामो समको अन्यौलताले त संविधान कार्यान्वयनै प्रश्न उठ्दैन र?
त्यस्तो सम्भावना भने छैन। तीन तहको निर्वाचनसँगै संविधान त कार्यान्वयनमा आइसक्यो। प्रदेशको पनि निर्वाचन भयो। बजेट पनि ल्याइसकेका छौँ। संविधानअनुसार अन्य संरचनाहरु निर्माणका क्रममा छन्। केही समस्या छन्। समस्या छन् भन्दैमा यसको समाधानको उपाय छैन भनेर चुप लाग्न मिल्दैन। सबै तहका सरकारबीच केही समन्वय नभएकै हो। अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक तीन चार महिना अघि बोलाउनु पर्थ्यो। त्यतिबेलै हाम्रा समस्या स्पष्ट राख्ने मौका पाउने थियौँ। र भोगिरहेका समस्याको समाधान हुन्थ्यो। तर विभिन्न कारणले त्यो बैठक हुन सकेन। यसमा केन्द्र सरकारको दोष पनि भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले समय निकाल्न नसक्नु भएको हो।
तपाईँको प्रदेशले राजधानी र नाम किन टुंगो लगाउन सकेन यतिका समयसम्म?
पुस १५ सम्म प्रदेश तीनको राजधानीको ठाउँ र नाम टुंगो लाग्छ। यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। बल्ल काम सुरु भएको छ । सबै पूर्वाधारहरु तयार भएका छन्। अब त्यसलाई सार्ने कुरा भयो भने त्यो पनि सबै भताभुङ्ग हुन्छन्। योजनाहरु सबै अलपत्र पर्ने भएकाले यसमा धेरै हतार नगरेको हो। हाल सबै जिल्लामा संरचनाहरु निर्माण भएका छन्। राजधानीको ठाउँ र नाम दुई तिहाई प्रदेशसभाका सदस्यहरुले टुंगो लगाउने हो । प्रदेश तीनको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रे हुने छैन। आफै अस्तव्यस्त बनेका यो क्षेत्रमा प्रदेश तीनको राजधानी थप्यो भने झनै भद्रगोल हुन्छ। यस्तो ठाउँमा राजधानी बनाउनु मुर्खता नै हो। बाँकी रहेका जिल्लामध्ये पहुँच, पूर्वाधार, भुगोल र रणनीतिका हिसाबमा मकवानपुर नै हुनु पर्छ। त्यसमा सान्दर्भिक तर्क पनि छ। ६ वटा बाटोहरुको पहुँचमा मकवानपुर पुग्दै छ। अबको दुई वर्षमा एक घण्टामा उपत्यकाबाट मकवानपुर पुगिन्छ। सबै दृष्टिकोणमा मकवानपुर राजधानीका लागि उपयुक्त छ।
केशव स्थापितलाई हटाएपछि तपाईँले अर्को भौतिक पूर्वाधार मन्त्री किन बनाउन सक्नु भएन? त्यसको असर विकास निर्माणमा पर्दैन?
संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री हटाउने र राख्ने कुरा दिनैपिच्छे हुन्छन्। मन्त्री को ह्टयो, यो किन हट्यो भन्ने स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। संसदीय मूल्य र मान्यताभित्र नरहेपछि जो सुकै मन्त्री पनि हट्छन्। मन्त्री हटेको ठूलो कुरा होइन । भोलि अरु पनि हट्छन् । इतिहास हेर्यो भयो यस्तो प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन्। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। मन्त्री पूर्तिको मामिलामा पनि कुनै समस्या छैन। किनकि म आफैँले त्यो मन्त्रालय हेरिरहेको छु। त्यसैले कसैलाई जिम्मेवारी दिइहाल्ने हतारो छैन। अब राजधानीको विषय टुंगो लगाएपछि मात्रै त्यसबारे सोच्ने छु।
स्थापितलाई मन्त्री पदबाट हटाउनु पर्ने मुख्य कारण के थियो?
मैले अघि पनि प्रस्ट्याएँ कि यो संसदीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको आदेश र निर्णयलाई नमान्ने मान्छेलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने अधिकार हुन्न। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रमुख हुन्छ। मुख्यमन्त्रीको आदेश र निर्णय नमान्ने कुनै पनि मन्त्रीलाई पाँच मिनेट पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन। त्यसैले यस्तो बलियो संसदीय व्यवस्था बनाइएको हो। मलाई सहयोग नगर्ने, मेरा विरुद्धमा जाने मान्छे मसँग बसेर काम गर्न सक्दैनन्।
तपाईले विदेशीको खर्च भित्र्याएर कुटनीतिक मर्यादा तोड्नु भयो भन्ने आरोप स्थापितले लगाउनु भएको छ। वास्तविकता के हो?
उहाँले कसलाई के आरोप लगाउनु भयो त्यसको पछि लाग्दिन। उहाँले धेरै आरोप लगाउनु भएको छ जुन मलाई हेक्का पनि छैन। मेरो कार्यालय सरकारी हो। सरकारले नै भवन बनाएको हो। उहाँले मलाई आरोप लगाउनु पहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्रालयले प्रश्न गर्ने विषय हो यो। त्यसैले उहाँले मन्त्रीबाट हटेपछि आवेशमा आएर भनेका कुराको कुनै तुक छैन। उहाँको कुरामा टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। जुनस्तरमा उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यो विल्कुल वाहियात हो।
प्रदेश तीनका जनताले अब के अपेक्षा राख्ने?
समृद्धि साझा सपना हो। समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि बाटो हामीले खोज्ने हो। सम्भावनाहरुको खोजी गरेर त्यसलाई मूर्तरुप दिने हो। कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलस्रोत आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन्। यी सबैको विकासका लागि हामीसँग योजनाहरु थिएनन्। अब हामी योजनावद्ध ढंगले केही महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छौँ। र त्यसको नतिजा छिट्टै आउने छ। सिंगो १३ जिल्ला जोड्ने सञ्जालको विकासमा लागेका छौँ। एउटा जिल्लामा पुग्न १२ घण्टा लाग्नेमा ६ घण्टामा पुर्याउने कोशिश हो। त्यसपछि सुरुङमार्ग निर्माण हुने बित्तिकै काठमाडौँदेखि कुलेखानीको बाटोको यात्रा डेढ घण्टाको हुनेछ। त्यसले राजधानीको पहुँच पनि बढ्छ। संविधान अनुसार समाजवादतर्फ उन्मुख हुन प्रदेश निर्माण कम्पनीको अवधारणा अघि बढाएका छौँ। त्यसबाट निर्माणमा झेलिने सबै दुःख त्यसबाट हट्ने हाम्रो अपेक्षा छ। दोस्रो वर्षदेखि प्रदेशले नै बनाएका ठूला अर्था गौरवका योजनाहरु कार्यान्वयनतर्फ ध्यान मोड्ने छौँ। केन्द्र सरकारसँग मिलेर २०८५ सम्ममा डिजेल र पेट्रोललाई विस्तापित गर्ने उद्देश्य सहित केही समयभित्र तीन सय विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने योजना छ। प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढेको छ। त्यसैले देखिने, बुझिने र सुनिने गरी आगामी वर्षसम्म प्रदेश तीनका जनताले कमेन्ट गर्ने कुनै पनि ठाउँ रहदैन।
विस्तृत अन्तर्वार्ता यहाँ हेर्नुहोस्:
भर्खरै
लोकप्रिय
