काठमाडौं- सूचना प्रविधिको क्षेत्र नेपालमा फस्टाउँदै गइरहेको बेला इन्टरनेटको मूल्यमा भारी वृद्धि हुने भएपछि अनलाइनमा सञ्चालित संघसंस्था र कम्पनीहरु तथा प्रयोगकर्ताहरु मारमा पर्ने भएका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आइएसपान) ले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएपछि अब इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले पहिलाको भन्दा पाँच गुणा बढी रकम तिर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने आइएसपानका अध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘विद्युत् प्राधिकरणले पोल तथा अप्टिल ग्राउण्ड वाइर (ओपीजी) को चार्ज पाँच गुणा बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आइएसपान) इन्टरनेट मूल्य बढाउन बाध्य हुनेछ। यसबारेमा नियामक निकाय र सरोकारवाला निकायले सुनुवाइ नगरे हामी पुस १७ गते पत्ररकार सम्मेलन गरेर यसबारेमा जनतालाई जानकारी गराउनेछौ। ‘
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका अध्यक्ष भोजराज भट्ट
उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणसँग पटक-पटक आइएसपानका पदाधिकारीहरुको टोली भेट्न जाँदा बेवास्ता गरेकाले इन्टरनेटमा मूल्य बढाउन बाध्य भएको भनाई छ।
गत आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक कम्पनीले ९6, ४८ र २४ कोर अप्टिकल फाइबरबाट लगेको इन्टरनेटमा प्रति किलोमिटर १ लाख २८ हजार तिर्दा पुगेको थियो। तर विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ दर कायम गरेपछि यसपालि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले प्रत्येक अप्टिकल फाइबरको कोरमा छुट्टाछुट्टै रकम तिर्नु पर्ने स्थिति आएको छ। ९६ कोरको अप्टिकल फाइबरमा प्रतिकिलोमिटर ३ लाख ४५ हजार तिर्नु पर्ने हुन्छ भने ८४ कोरको अप्टिकल फाइबरमा १ लाख ७२ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ भने २४ कोरको अप्टिकल फाइबरमा प्रतिकिलो मिटर ८६ हजार रपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
यस्तै सेवा प्रदायक कम्पनीले वार्षिक प्रति पोलको भाडा २ सय ५ रुपैयाँ तिर्दै आएको थियो। एक किलोमिटरमा ३५ वटा पोलको वार्षिक रकम ७ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ तिर्दै आएको थियो। त्यसमा पनि अब कोर अनुसारको अप्टिकल फाइबरमा नयाँ दररेट अनुसार वार्षिक रकम बुजाउनु पर्ने हुन्छ। जसमा २४ कोरको वार्षिक रुपमा प्रतिकिलोमिटर अप्टिकल फाइबरमा १४ हजार, ४८ कोरको वार्षिक रुपमा प्रतिकिलोमिटर २२ हजार ८ सय र ९६ कोरको अप्टिकल फाइबरमा प्रतिकिलोमिटर ३२ हजार ४ सय रुपैयाँ वार्षिक रकम बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
यसैगरी गत वर्ष डिस्ट्रब्यूशन बक्समा पैसा तिर्नु नपरे पनि यसवर्षबाट उक्त बक्स राखेकोमा समेत प्रति महिना एउट बक्स बराब ५० रुपैयाँका दरले ६ सय र प्रति किलोमिटर ३० वटा बक्सको वार्षिक १८ हजार रुपैया बुजाउनु पर्ने हुन्छ। यसले गत वर्षको खर्चको तुलना गर्दा पाँच गुणा बढी हुन आउँछ।
यसका साथै ट्रंक लाइनमा लिजमा लिँदा प्रति वर्ष प्रति कोरमा प्रति किलोमिटरको दरले गत वर्ष डाटा कनेक्टीभिटीमा १४ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ, १६ हजार ९३ रुपैया र ग्रामीण क्षेत्रमा १३ हजार १ सय ६७ रुपैया तिर्नु पर्थ्यो।तर विद्युत प्राधिकरणले आफू अनुकुल चार्ज बढाउँदा प्रति वर्ष प्रति कोर प्रति किलो मिटरमा ३३ केभीए लाइनको ३० हजार रुपैयाँ तथा ६६ केभीए लाइनको ७२ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि पहिलाको भन्दा पाँच गुणा बढी खर्च हुन आउँछ।
यस्तै सूचना प्रविधिको आधिकारिक नियामक निकाय नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरका प्रवक्ता उवं निर्देशक मिन प्रसाद अर्याललय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले देखाएको चासोको विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको तर कुनै टुंगोमा पुग्न नसकेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी यसबारेमा गभ्भीरतापूर्वक लिएकाा छौ। इन्टरनेट ब्रोडब्याड प्रतिवर्ष सस्तो बनाउने नीतिगत रुपमा उल्लेख गरेकाले यसबारेमा केही निष्कर्ष भन निकाल्छौ।’
यता, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग बुझ्न खोज्दा प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
