काठमाडौँ- निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको पाँच महिना बित्दा पनि रहस्यमा रहेका धेरै विषयमध्ये एउटा पाटो हो- प्रहरीले दिलिपसिंह बिष्टलाई अभियुक्तका रुपमा प्रस्तुत गर्न किन हतार गर्यो ? डीएनए परिक्षणको रिपोर्ट नआउँदै दिलिपसिंहलाई किन सार्वजनिक गरियो?
स्थानीयले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्दै प्रहरीको कडा आलोचना गरेपछि सार्वजनिक भएका दिलिपसिंहका ‘बयान फुटेज’हरु हेर्दा लाग्छ- बलात्कार र हत्या दिलिपसिंहले नै गरेका हुन्। तर निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको डीएनए प्रोफाइलसँग म्याच नभएपछि दिलिपसिंह हाजिरी जमानीमा छुटे।
हिरासतबाट बाहिर निस्किएपछि दिलिपले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए- प्रहरीले मलाई यातना दिएर बयानमा निर्मलाको हत्या र बलात्कार स्वीकार्न बाध्य बनायो।
त्यसपछि विभिन्न समयमा डीएनए नमिलेपछि छुटेका ‘शंकास्पद’हरुले पनि प्रहरीले आफूलाई घटनामा जबर्जस्ती संलग्नता स्विकार्न बाध्य बनाएको बताउँदै आएका छन्।
हाल यस घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका एक प्रहरी अधिकृत दैनिकजसो निर्मलाको हत्या र बलात्कार स्विकार्ने मान्छे भेटिने गरेको बताउँछन्। ‘हो मैले नै निर्मलाको हत्या गरेको हो। तर मलाई नकट्नुस् है, म सबै कथा भन्छु। तर के गर्नु हुन्छ मेरो डीएनए मिल्दैन अनि छुटिहाल्छु’, प्रहरीले शंका लागेर सोध्दा धेरैले यसो भन्ने गरेको ती अधिकारी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘बयानमा स्वीकार्दा मात्र केही नहुँदो रहेछ भन्ने भइसकेछ।’
उल्लेखनीय छ- अधिकांश मुद्धामा अभियुक्तले सरकारी वकिल (अभ्यासमा अधिकांशमा प्रहरीले बयान लिने र सरकारी वकिलले प्रमाणित गर्ने) समक्ष दिने बयान अदालतमा फेर्ने गर्छन्। ‘भेजिनल स्वाब र डीएनए परिक्षणको लफडातिर प्रहरी नलागेको भए दिलिपसिंह नै अभियुक्त हुने थिए’, लामो समय अपराध अनुसन्धानमा बिताएका एक पूर्व डीएसपी ब्यंग्य गर्छन्।
गत आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये एक हजार ४ सय ८० जबर्जस्ती करणी(बलात्कार)सँग सम्बन्धित थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार वार्षिक हुने डीएनए परीक्षणमध्ये करिब ५० वटा मात्र जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित हुन्छन्।
जबर्जस्ती करणीका अधिकांश मुद्धाको अनुसन्धानमा पीडितकै किटानी जाहेरी (दाबी)का आधारमा अभियुक्त (पीडक)लाई पक्राउ गरिन्छ भने पीडितको मेडिकल टेस्ट र पीडकको बयानबाहेक ठोस प्रमाण जुटाउनुलाई व्यवहारत: ‘अनिवार्य’ मानिएको देखिँदैन। ठोसरुपमा जबर्जस्ती करणी भएको भनेर प्रमाणित गर्ने बलियो आधार मेडिकल टेस्ट र कसले गर्यो भनेर छुट्याउने आधार डीएनए परीक्षण हो। कसले गर्यो भनेर छुट्याउने आधार अरु पनि भए पनि डीएनए परिक्षणलाई बलियो मानिन्छ।
‘पहिला यौन सम्पर्क नभएको अवस्थामा मेडिकल टेस्टले बलात्कार नै प्रमाणित गर्न सक्ला तर कसले गरेको भनेर प्रमाणित हुन डीएनए परीक्षण नै हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यो अभ्यास छैन’, ती पूर्व डीएसपी भन्छन्। पीडित पहिला नै यौन सम्पर्कमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा डीएनए परीक्षण अझ महत्वपुर्ण हुने उनको भनाइ छ।
‘ बलात्कारको सन्दर्भमा साक्षी जुटाउन पनि गाह्रो हुने हुँदा यसको अनुसन्धान जटिल हुन्छ’, ती अधिकारी भन्छन्। नेपालको वर्तमान कानुन अनुसार बलात्कार भएको ६ महिनाभित्रसम्म पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। जबकी यौनसम्पर्क भएर नुहाउने बित्तिकै भेजिनल स्वाबमा यौन सम्पर्कमा सहभागी पुरुषको डीएनए प्रोफाइल भेटिने सम्भावना कम हुने विषेशज्ञहरु बताउँछन्।
नियत कि दबाब
केही समयअघि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणलाई जोडेर गरेको एक ट्वीट निकै चर्चित बन्यो। उनले नक्कली अभियुक्त खडा गरेकोमा रोष प्रकट गरेका थिए।
तर पूर्व एआइजी देवेन्द्र सुवेदी भट्टराईको त्यस ट्वीटविरुद्ध खडा उत्रिए। उनले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा अनामनगरमा भएको एक ‘आत्म हत्या’को घटनालाई हत्यासँग जोडेर भएको राजनीतिक दबाबबारे लेखेका थिए।
भट्टराईको ट्वीट थियो- निर्मलाका हत्यारा चार महिनासम्म पत्ता लगाउन नसक्नेहरूले नयाँ शक्तिका संघीय संरक्षक परिषद सदस्य खड्ग बहादुर सावदलाई सामान्य भनाभनमा झुटा सार्वजनिक मुद्दा लगाएर ९ दिनदेखि कैलाली प्रहरी हिरासतमा राखेका छन्! सत्ताको उन्मादले ठूला वादशाहहरू ढलेका छन्; ख्याल रहोस्,कमाउरेडहरू,जनता जागृत भैसके!
त्यस ट्वीटमा पूर्व एआईजी सुवेदीले ‘रिप्लाई’ गरे- अनामनगरको एउटा आत्महत्या घटनामा प्रहरी अनुसन्धानकर्ताहरुको तथ्यपरक अनुसन्धानलाई ठाडै नकारेर तपाईले जारी गरेको प्रधानमन्त्रीय दबाबमा एउटै परिवारका निर्दोष बाबुआमा र एसएलसी दिँदै गरेको किशोर छोरा प्रहरी अभियुक्तका रुपमा हनुमानढोकामा २५ दिन थुनिँदाको प्रसंग के गर्ने नि?
पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध पुर्व एआईजीको यो आँटिलो आरोपबाट बुझ्न पर्याप्त छ- अनुसन्धानमा दबाब कति हुन्छ? भनाइ नै छ- सय दोषी उम्किऊन् तर एक जना पनि निर्दोष नफसून्। तर दबाब, नियत र लापरबाहीमा एउटा निर्दोष फस्छ नै, भलै पछि निर्दोष ठहर होला तर दोषी कहिल्यै सजायको दायरमा आउँदैन। पीडितले कहिल्यै न्याय पाउँदैन।
आइजीपीसम्मबाट लापरबाही
किटानी जाहेरी दर्ता हुनु र म्याद थपेर कसैमाथि अनुसन्धान हुनेबित्तिकै जो विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ उसलाई ‘अपराध गरे सरह’ चित्रण गरिने गरेको छ। यो बुझ्न पछिल्ला केही घटना काफी हुन्छ।
महानगरीय अपराध महाशाखाले गत वर्ष सोह्रखुट्टेबाट बरामद गरेको ८८ केजी सुन तस्करीमा सुनका मालिक भनिएका चिनियाँ ब्यवसायीका चालक मनोज अधिकारीलाई अभियुक्तका रुपमा प्रस्तुत गरियो। पछि अन्य दुई चालक पनि पक्राउ परे। सुन तस्करीमा उनिहरुको पनि भूमिका रहेको भन्दै प्रहरीले निकै प्रचार गर्यो।
म्याद थपेर अनुसन्धान भयो। तर प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझाएको प्रस्तावित रायमा सुन तस्करीमा भुमिका नै नभएको भन्दै ती तीनै जना चालकलाई मुद्दा नचलाउन भनिएको थियो। सरकारी वकिलले अस्वीकार गर्दै तीनै जनालाई मुद्दा चलायो। गत महिना भएको अदालतको फैसलामा मनोजबाहेक अन्य दुई चालक निर्दोष ठहर भए।
केही महिनाअघि काठमाडौँको बबरमहलमा फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूत केशव झाको हत्या भयो। झाको घरमा काम गर्ने तीन जना कामदारलाई अनुसन्धानमा तानियो। सार्वजनिक अपराधको कसुरमा म्याद थपेर अनुसन्धान भयो। प्रहरीले ठोस प्रमाण जुटाउन सकेन र सरकारी वकिल कार्यालयले उनिहरुलाई छाडिदियो। तर अनुसन्धानमा तानिएका तीनै जनाको नाम झाको हत्या भएकै दिनदेखि बाहिर आइसकेको थियो।
निर्मला हत्याकान्डसँग जोडिएको पछिल्लो एउटा अनुसन्धान यस्तै प्रकृतिको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबीले कन्चनपुरबाट विशाल चौधरी र प्रदीप रावललाई काठमाडौँ ल्यायो। उनीहरुले निर्मलाको बलात्कार र हत्या स्वीकारेको स्वयं उच्च प्रहरी अधिकारीबाट सार्वजनिक भयो। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका ‘कोट’हरु सन्चार माध्यममा छ्यापछ्याप्ती भए।
महाराजगन्जस्थित सीआईबी कार्यालयमा विशाल र प्रदीपको बयान लिन स्वयं आइजिपी खनाल पुगेको समाचारहरु पनि सार्वजनिक भए। विशाल र प्रदीपलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु भएपनि उनीहरुमाथिको अनुसन्धान निर्मला बलात्कार र हत्यामै केन्द्रित थियो। तर निर्मलाको भेजिनल स्वाबमा भेटिएको डिएनए प्रोफाइलसँग विशाल र प्रदीप दुवैको डीएनए मिलेन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले केही दिनअघि विशाल र बुधबार प्रदीपलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। प्रहरी फेरि चुक्यो। निर्मला प्रकरणमा पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्दै आइजिपी खनालले गत सोमबार भने- ‘निर्मला बलात्कार र हत्यामा शून्यको स्थितिमा छौँ भन्न पनि मिल्दैन, केही भएको छ भन्ने पनि अवस्था छैन।’
कसैविरुद्ध किटानी जाहेरी पर्नु र म्याद थपेर अनुसन्धान हुनु ठूलो कुरा होइन भनेर कहिल्यै बुझाइएन। बरु, किटानी जाहेरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्ने र तत्कालै भित्रभित्रै वा सार्वजनिकरुपमा नाम बाहिर ल्याइहाल्ने प्रवृत्ति नेपाल प्रहरीमा देखिन्छ। म्याद थपेर अनुसन्धान गर्नु भनेको शंकास्पदको भूमिकाबारे खोज्ने र प्रमाण लिने अनि प्रमाण नभेटिए अदालतमा मुद्दा पेश नहुँदै छुट्न सक्छन् भन्ने सामान्य संवेदनशीलता समेत मुख्यत: अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र नेतृत्वमा देखिँदैन। यसका कारण निर्दोषहरु अकारण ‘बदनाम’ भइरहेका छन्।
कानुनले किटानी जाहेरी परे पनि हिरासतबाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने परिकल्पना गरेको छ। यसको मतलब बलियो प्रमाण जुटेपछि हिरासतमा राख्न सकिने भन्ने नै हो। अझ पछिल्लो समय अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि मात्र कसैलाई पक्राउ गर्न पाइने व्यवस्था पछिल्लो फौज्दारी अपराध संहिताले गरेको छ।
यसको मतलब कोही पनि बिनाकारण प्रहरी हिरासतमा नपुगुन् भन्ने नै हो। त्यसैले कतिपय गम्भीर अपराधका मुद्दामा किटानी जाहेरी पर्दा प्रहरीले अदालतको बाटो पन्छाएर सार्वजनिक अपराध कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहायता लिने गर्दछ। तर निर्मला प्रकरणमा गहिरोसँग अनुसन्धान गरेकाहरु सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतमाथि समेत प्रश्न गर्छन्। ‘कुन प्रमाणका आधारमा दिलिप सिंह विष्टलाई अभियुक्त बनाउन तयार भयो सरकारी वकिल कार्यालय? अनि के आधारमा अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद दियो’, जानकारहरु प्रश्न गर्छन्। निर्मला बलात्कार र हत्यामा लापरबाही गरेको भन्दै कन्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर इलाका इन्चार्ज जगदीश भट्टलाई सरकारले सेवाबाट बर्खास्त गरिसकेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
