सुर्खेत-कर्णालीका दुर्गममा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत रूपमा विकास गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार छरिएर रहेका तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती विकास गरिने भएको हो।
प्रदेशका १० जिल्लामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसमेत विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिसकेको छ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न विकट क्षेत्रमा छरिएर रहेका बस्ती, बाढी पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका र आफ्नो घरजग्गा नभएका व्यक्तिको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास गर्दै आधारभूत एवम् सुरक्षित आवासको व्यवस्थाका लागि एकीकृत नमूना बस्तीको अवधारण अघि सारेको हो।
ग्रामीण बस्ती विकासका लागि स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूबीच समन्वय तथा छलफल गर्ने, बस्ती विकासको नक्सा तयार गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनेछ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने स्थलको अध्ययन गरी उपलब्ध जग्गा अनुसार बस्ती विकास गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास गर्दै आएको कुनै प्रमाण वा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लक्षित व्यक्तिको पहिचान गरिनेछ । घर जग्गा नभएको वा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्ने प्रमाण खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरेको सिफारिसलाई आधार मानिने भएको छ ।
लाभग्राहीको छनौंट आयोजना समन्वय समितिमार्फत् गरिने छ। बसोबास गरिरहेको स्थानको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि सेवाग्राही पहिचान गरिनेछ। उच्च जोखिम, बाढीपीडित, सुकुम्बासी, दलित, सिमान्तकृत र छरिएर बसोबास गरेको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । अध्ययनका क्रममा विभाजित नभइ सगोल परिवारमा बसोबास गरिएका परिवारलाई एक आवास प्रदेश सरकारले बनाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
बस्ती विकासका लागि स्थान पहिचान गर्दा सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न सहज हुने स्थान खोजिने जनाइएको छ। एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने र भूगर्भविद्, वातावरणविद्, समाजशास्त्री तथा प्राविधिक विज्ञको विस्तृत अध्ययनको आधारमा बसोबास गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
गैर कृषि वा व्यवसायिक कृषिमा रोजगारी सृजना हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नयाँबस्ती विकासको योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले समेटेको छ । एकीकृत बस्ती विकासका लागि आधारभूत पूर्वाधारसहितको आवास निर्माण भइ सम्बन्धित प्राविधिकबाट कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको मानिने छ ।
निजी क्षेत्रमार्फत् आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ । कार्यविधि अनुसार जग्गा तथा आवास त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको मितिले १५ वर्षसम्म कुनै पनि कारणबाट बिक्री वितरण, धितो, बन्धक तथा हक हस्तान्तरण गर्न गर्न भने पाइने छैन।
एकीकृत बस्ती विकासबाट लाभान्वित सेवाग्राहीले लागतको कम्तीमा ५ प्रतिशत श्रमदान, नगद वा सामग्री लागत सहभागिता वापत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमको लाभ लिन कुनै व्यक्तिले झुठ्ठा विवरण पेश गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ । कार्यविधि बमोजिम आवास प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूले प्रदेश सरकारका अन्य कार्यक्रमबाट आवास सुविधा भने पाउने छैनन् ।
कार्यविधि पास भएसँगै अब प्रदेश सरकारले समिति गठन गरी बैठक बोलाउने र काम अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । ‘एकीकृत बस्ती विकासको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन’ एकीकृत बस्ती विकास आयोजना समन्वय समितिका सदस्य एवम् प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गा पहिचान गर्ने र प्रदेशले केन्द्र सरकारको स्वीकृतीमा काम अगाडि बढाउछ।’
उनले योजना सकारात्मक भए पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न निकै कठिन हुने बताए। गत मंसिर २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकीकृत बस्ती विकास कार्यविध पारित गरेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
