विज्ञहरुको सुझाव नमान्दा डा. केसीले ज्यानको बाजी राखे

विर्तामोड – चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी इलामको फूलगाछीमा १६ औं अनशन बसेको आइतबार पाँचौं दिन भएको छ। १६ औं पटकसम्म अनशन बसेका उनको स्वास्थ्य अवस्था विग्रिँदै छ। यो पटक उनको स्वास्थ्य पहिलाको भन्दा चाँडो खस्किँदै गइरहेको छ।

तर १६ औं पटकसम्म डा. केसी किन अनशन बसे? के का लागि बसे? सर्वसाधारण परिरहेको भ्रम चिर्ने प्रयास गर्दै उनका सहयोगी चिकित्सक डा. अभिषेकराज सिंह र अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले झापामा पत्रकारहरुमाझ प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका छन्।

डा. सिंहका अनुसार डा. केसी पटक पटक अनशन बस्नुको मूल कारण पटक पटक सरकार र उनीबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु नै हो।

यसअघि उनी १५ औं अनशन बस्न जुम्ला पुगेका थिए। तर, सरकारले उनलाई जुम्लाबाट जबरजस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याएको थियो। उक्त अनशनको २७ औं दिनमा सरकारले उनीसँग सहमति गरेको थियो। त्यही सहमति विपरित चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार भएपछि डा. केसी इलाममा अनशन बसिरहेका छन्।

डा. केसीसँग गरेको सहमति विपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत पुस २५ गते बुधबार विधेयक पारित गरेको थियो।

माथेमा प्रतिवेदनको खिल्ली उडाइयो

चिकित्सा शिक्षा विधेयकका लागि सरकारद्वारा गठित माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावको सरकारले खिल्ली उडाएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको डा. अभिषेकराज सिंहले बताए। उनले भने, त्यही विधेयक ल्याउनका लागि जुन कार्यदल बनाएर सुझाव मागियो त्यसैको खिलाफमा सरकार गएपछि यो अवस्था आएको हो।

एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाउने माथेमा कार्यदलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा सहित ८ जना थिए।

पूर्वउपकुलपति माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. सुरेशराज शर्मा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा. डा. अर्जुन कार्की, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिनहरु डा. मदन उपाध्याय र डा. रमेशकान्त अधिकारी, मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल सदस्य थिए।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ मा रहेको सुझावहरुमध्ये बुँदा नम्बर २ दशमलव ७ नम्बरमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने कुरा उल्लेख छ।

‘अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवैगरि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यस अघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने’ प्रतिवेदनको उक्त बुँदामा उल्लेख छ।

१५ औं पटकको डा. केसीको अनशन तोडाउने बेलामा सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हक भने चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि आयोगको नीति अनुसार हुनेछ भनेर सम्झौता गरेको थियो। तर सो प्रावधान संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकमा राखिएको यो प्रावधानपछि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट जति पनि कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खुला गरेको छ।

संसदीय अभ्यासमा सम्झौताको ‘लेजिटिमेसी’ हुन्छ

अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार संसदीय प्रणालीबाट गठित सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गरेपछि त्यस्ले वैधानिकता पाउनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास हो। उनले भने, ‘सरकारले गरेको सम्झौताको लेजिटिमेसी हुन्छ कि हुँदैन?’

उनले राष्ट्रपतीय प्रणालीको सरकार भएको देशमा मात्र सरकारले गरेको सम्झौताको वैधानिकता नरहन सक्ने बताए। तर संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सरकारले गरेको सम्झौताको वैधानिकता रहने उनको जिकीर थियो।

माथेमा कार्यदलको सुझाव नै डा. केसीका माग हुन्

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले बनाएको सुझावको कार्यान्वय नै अनशनरत डा. केसीका माग भएको चिकित्सक डा. सिंह र अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए। जुनबेला माथेमा कार्यदलले सुझाव दियो त्यहीबेलादेखि त्यस्को कार्यान्वयनको माग डा. केसीले राख्दै आएको उनीहरुले बताए। अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि समय छ। माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका सबै बुँदा विधेयकमा समेटिए डा. केसीले सत्याग्रह तोड्नुहुन्छ।’

जुन क्षेत्रको कानुन निर्माण गरिँदैछ त्यही क्षेत्रका विज्ञले दिएको सुझाव नमान्दा चिकित्सा क्षेत्र नै तहसनहसको अवस्थामा पुग्ने डा. सिंहले बताए। उनले भने, ‘माथेमाले यसबारे प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ। उहाँको कार्यदलले बनाएर दिएको प्रतिवेदनको उपहास गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो।’

‘विएण्डसी विरुद्धको सत्याग्रह होइन’

डा. सिंह र अधिवक्ता भण्डारीले डा. केसीको सत्याग्रह झापाको विर्तामोडमा रहेको प्रस्तावित विएण्डसी मेडिकल कलेज विरुद्ध नभएको बताए। १५ औं पटक भएको सम्झौतामा मेडिकल कलेजको आशयपत्र पाएकाहरुको हकमा आयोग बनाएर सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको उनीहरुको भनाइ थियो।

डा. सिंहले भने, ‘म पटक पटक दोहोर्याएर भन्छु यो आन्दोलन विएण्डसी तथा मनमोहनको विरुद्धमा होइन। चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीति अनुसार सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर सम्झौतामा भनिएको छ त। त्यही अनुसार गरे भइहाल्यो नि।’ अधिवक्ता भण्डारीले विज्ञहरुको सुझाव नमानिएकै कारण डा. केसीले ज्यानको बाजी राखेको बताए।