सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाका एक सदस्यले सरकारी आवासमा भाडा तिरेर डेरा गरेको पाइएको छ । रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद रातो कामी, सरकारी आवासमै भाडा तिरेर बस्ने गरेका हुन् ।
सांसद कामीले जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत मातहतमा रहेको सरकारी आवासमा डेरा गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदान गर्ने आवास सुविधावापतको खर्च जोगाउन उनी सरकारी आवासमा नै न्यूनतम भाडा तिरेर बसेका हुन् । आवास प्रयोग गरेवापत जिल्ला समन्वय समितिसँग मासिक रूपमा तीन हजार रूपैयाँ तिर्ने सम्झौता उनको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयबाट मासिक रूपमा घरभाडावापत १५ हजार रूपैयाँ बुझ्दै आएका उनले खर्च जोगाउन सरकारी आवासमा सस्तो भाडा तिर्ने गरि बसेका हुन् । विगत एक महिना यता उनी इत्रामस्थित जिल्ला समन्वय समितिको आवासमा बस्दै आएका छन् ।
सरकारी आवासमा बस्ने सांसदलाई घरभाडा वापतको मासिक रूपमा पैशा उपलव्ध गराउने व्यवस्था कर्णाली प्रंदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्वन्धि ऐन–२०७५ ले गरेको छैन । ऐनअनुसार सरकारी आवासमा बस्ने सांसदले मासिक रूपमा १५ हजार रूपैयाँ पाउँदैनन् । तर, सांसद कामीले भने संसद सचिवालयबाट घरभाडावापतको सुविधा लिएर पनि सरकारी आवासमै बसेका हुन् । सरकारी आवासमा बस्दा नगद सुविधा नपाउने भएपछि सस्तो भाडा तिर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ ।
भाडा तिर्ने गरि सांसद कामीलाई ‘क्वाटर’ दिइएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले जानकारी दिए । ‘समन्वय समितिसँग भएको सरकारी आवास खाली थियो’ उनले भने,‘तीन हजार रूपैयाँ मासिक तीर्ने गरि सम्झौता भएको छ ।’
समन्वय समितिसँग आम्दानीको स्रोत नभएकाले सांसदलाई निःशुल्क भवन उपलव्ध गराउन नसकिएको उनले बताए । ‘समन्वय समितिका सदस्यहरूलाई सरकारी आवास दिइएको छ, कर्मचारीबाट एक हजार रूपैयाँ मासिक रूपमा लिने गरिएको छ’ उनले भने,‘भएका आवास जीर्ण छन्, संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था भएकाले सस्तो मुल्यमा आवास दिइएको हो ।’
सांसद रातो कामीले संसद भवन टाढा भएकाले नजिकै डेरा लिएर बसेको बताए । ‘बसाई टाढा हुँदा सदन भेटाउन नसक्ने अवस्था भयो’ उनले भने,‘भाडा तिर्ने गरि सरकारी क्वाटर प्रयोग गरेको छु ।’ उनले करिव एक लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्चिएर उक्त आवासको मर्मत गरेको बताए ।
‘भवन जीर्ण अवस्थामा थियो’ सरकारी भवन खाली हुनुभन्दा भाडा दिएर बस्छु भनेपछि जिससले दिएको हो’ उनले भने,‘व्यक्तिगत रूपमा मासिक भाडा दिने सम्झौता भएकाले सचिवालयलाई आवासमा बस्दै आएको जानकारी गराएको छैन ।’
सांसद कामीले सरकारी आवासमा नै भाडा तिरेर बसिरहँदा अन्य दुई जना सांसदले भने बिना कुनै निर्णय सरकारी आवास प्रयोग गर्दै आएका छन् । रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद गोपाल शर्मा र सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट निर्वाचित सांसद विन्दमान विष्टले सरकारी आवास सुविधा पाएका छन् । सरकारी निर्णयविना नै पहुँचका आधारमा केही सांसदले सरकारी आवास प्रयोग गरेको भन्दै अन्य सांसद भने रुष्ट बनेका छन् । ‘शक्तिका आधारमा सांसदलाई मन्त्रीले आवास दिने प्रवृति गलत हो’ सत्तापक्षकै एक सांसदले भने,‘सांसदलाई सरकारी आवास उपलव्ध गराउन सरकारले कुनै कदम नचाल्दा प्रतिष्ठामाथि नै आँच आउने थालेको छ, आवास सुविधा वापतको रकमले कोठा पाउन मुस्किल छ ।’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सांसद शर्मा र विष्टलाई सरकारी आवासमा बसालेको उनको आरोप छ ।
यता, प्रदेश सरकारले सबै सांसदहरूलाई आवास सुविधा उपलव्ध गराउने गरि अध्ययन थालेको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । ‘सुर्खेतमा कति सरकारी भवन खाली छन्, अवस्था के छ भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छौं’ उनले भनिन्,‘आवास नपाएका सांसदहरूले चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था छैन, सांसदले पाएका आवास पनि जीर्ण छन् । उहाँहरूले मर्मत गरेर बस्नुभएको छ ।’ उनले आवास सुविधावापत मासिक १५ हजार रूपैयाँ नियमित उपलव्ध गराएकाले भाडा तिरेर बस्न कुनै समस्या नभएको बताइन् ।
‘सांसदलाई सरकारले आवास दिए सरकारकै खर्च जोगिने हो तर, पर्याप्त भौतिक संरचना छैनन्’ उनले भनिन्,‘सांसदको सूरक्षा पनि हुनेभएकाले ढिलो चाँडो सरकारी आवास नै उपलव्ध गराउने तयारी सरकारको छ ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
