सुर्खेत– राजनीतिक नेतृत्वले दशवर्षे जनयुद्धको बलिदानीलाई भुलेको द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो छ । जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूले पीडितलाई न्याय दिन नेतृत्वले वेवास्ता गरेको गुनासो गरे । शान्ति सम्झौता, द्वन्द्वरत र सरकारपक्षबाट नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सत्तामा पुगेपछि योगदान भुलेको गुनासो वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागिले गरेका हुन् ।
‘युद्धमासँगै बन्दुक बोकेका नेताहरू नेतृत्वमा छन्, सरकार उनीहरूकै छ’ वीरेन्द्रनगरका द्वन्द्वपीडित शान्ती ढकालले भनिन,‘नेतृत्वको इच्छाशक्ति नहुँदा पीडितहरूले अझै पनि परिवारका सदस्यलाई कुरेरै बस्नुपरेको छ ।’ शहीद परिवारको जीविकोपार्जनका लागि केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकार बेखबर रहेको उनले दुःख व्यक्त गरिन् । द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडित ढकालले सरकारले न्याय देला भन्ने आशाले अहिलेसम्म पर्खे पनि पीडितको नाममा राजनीति गर्ने बाहेक अरु केही नभएको बताइन् ।
‘द्वन्द्व पीडितमाथि सरकारी निकायबाटै पनि हिंसा भइरहेको छ, हामीलाई केही राहत रकम दिएर न्यायमा उल्झाउने काम भइरहेको छ’ पीडित बिजसरा शाहीले भनिन्,‘के १० लाख राहतले हाम्रा मान्छे फर्केर आउँछन् ?, न्यायसहित हाम्रो परिवार र बालबच्चाको शिक्षा पनि सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले तयार पारेको ‘द्वन्द्व पीडित बडापत्र’ माथिको छलफलमा सहभागी पीडितहरूले संक्रमणकालिन न्याय देशभित्रबाटै टुंग्याइनुपर्ने बताए । पीडितले न्याय पाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र रहेर न्याय प्रदान गनुपर्ने माग राखेका छन् ।
साझा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष भागीराम चौधरीले विगत १२ वर्षदेखि पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा विभिन्न प्रयासहरू भएपनि सफल नभएपछि निकासका लागि बडापत्र तयार पारिएको बताए । उनले बडापत्रमा नीतिगत सुझावका साथै कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पहरूसमेत समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
द्वन्द्वपीडितलाई नै प्रमुख सरोकारवाला नराखेसम्म समस्याको जरैदेखि समाधान नहुने भएकाले सरकारले सिधै टेबुलमा पीडितसँग बसेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीको भनाई थियो । यस्तै, द्वन्द्व व्यवस्थापन र रूपान्तरण विशेषज्ञ टिका ढकालले सरकारले पीडितहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने परिस्थीति निर्माण हुनुअघि नै समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताए ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वपछिका मुख्य तीन कडिमध्ये संविधान लेखन र लडाकु व्यवस्थासन सरकार आफैले गर्नसकेकोले पीडितलाई न्याय पनि सरकारले आन्तरिक रूपमा नै दिलाउनुपर्ने उल्लेख गरे । यदि समयमा न्याय नपाएमा अर्को द्वन्द्व निम्तीने वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार गर्नुपर्ने भएकाले त्यो परिस्थीति सिर्जना हुन नदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले आत्मसम्मानसहितको परिपुरण, घटनाको सत्यतथ्य खोजी, न्याय प्रदान र आगामी दिनमा ननिम्तीका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
