सुर्खेत-बिरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी हो। यहि राजधानीको मुख्य बजारसँगै जोडिएको छ, बिरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडानम्बर–५ चिसापानीस्थित सरस्वती टोल। यो टोलका बालबालिका प्रायजसो स्थानीय खोलाको छेउमा खेल्दै गरेका भेटिन्छन्। विद्यालय उमेर समूहका यी बालबालिका नजिकै विद्यालय नहुँदा खेलेरै दिन बिताउने गरेका छन्।
‘नजिकमा विद्यालय छैनन्, केटाकेटीलाई टाढा कसरी पठाउनु ?’ वीरेन्द्रनगर–४ की देवु विक भन्छिन्,‘बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढाउन सक्ने हाम्रो क्षमता छैन।’ वि.सं. २०७१ सालमा खोर्के खोलामा आएको बाढीले बस्ती नै सखाप पारेको थियो। घर भएका ठाउँमा बगर बन्यो। बगरमै बस्ती बस्यो। सरकारले पुनस्थापनामा ढिलाई गर्दा अधिकांश परिवार पुरानै ठाउँमा टहरा हालेर बसेका छन्।
२०७१ सालमै आएको बाढीले बगाएको सरस्वती बालविकास केन्द्रको भवन अझै बनेको छैन। जसले गर्दा विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्। ‘बाढीले वालविकास केन्द्रसहित बस्ती नै सखाप बनायो’ उनले भनिन्,‘भवन नहुँदा बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छैनन्, कर्मचारीसमेत आउन छोडिसके।’
बालबालिकाको पहुँचमा विद्यालय नभएकाले नातीलाई विद्यालयमा पठाउन नपाएको उनको गुनासो छ। उनका पाँच वर्षका नाती छन्, अभिषेक। विद्यालय नजिक नभएपछि उनी अन्य बालबालिकासँग खेलेरै दिन बिताउने गरेका छन्। निजी विद्यालय पढाउन सक्ने आर्थिक अवस्था नभएको देवुले बताइन्। ‘उमेर त विद्यालय जाने हो तर, के गर्नु?’ उनले भनिन्,‘अहिलेको साल यस्तै भयो, आफै विद्यालय गएर फर्किन सक्ने भएपछि पठाउँला सोचेका छौं।’
सरस्वती टोलको नजिक कुनैपनि सामुदायिक विद्यालय छैनन्। चिसापानीस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभुत विद्यालय पुग्न बालबालिकालाई करिव पौने घण्टा लाग्छ। भैरवस्थानमा रहेको माध्यामिक विद्यालयमा पुग्न पनि त्यति नै समय लाग्छ। बालबालिका आफै विद्यालय पुगेर घर फर्किन सक्ने अवस्था नभएको उनले बताइन्। पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकाका लागि बालविकास केन्द्र टोलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर बालविकास केन्द्र सञ्चालन नहुँदा बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएका छन्।
अभिषेक मात्रै होइन्, सरस्वती टोलका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित भएका छन्। टोलमा ४८ घरधुरी छन्। २५ जना बालबालिका बालविकासमा अध्ययन गर्ने उमेरका रहेको सरस्वती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष ललितबहादुर शाहीले बताए। तर, आवश्यक संरचना निर्माण नहुँदा टोलमा रहेको बालविकास केन्द्र कागजमा मात्रै सिमित भएको छ।
स्थानीयबासीको आवश्यकता महशुस गरि २०६६ सालमा बालविकास केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । अस्थायी छाप्रोबाट बालबालिका अध्ययन थालिएको बालविकास केन्द्रका लागि ऐलानी जग्गा उपलव्ध गराइएको थियो।
वि.सं. २०७३ सालमा नगरपालिकाले एक लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोही बजेटबाट एक कोठे भवन निर्माण थालिएको वालविकास केन्द्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद आचार्यले बताए। तर उक्त भवन पनि अलपत्र छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा भवन निर्माण अलपत्र परेको हो। ‘बजेट अभावले बालविकास केन्द्रको भवन निर्माण गर्न सकिएन’ अध्यक्ष आचार्यले भने,‘वडापालिकालेसमेत बजेट विनियोजनमा वास्ता गरेको छैन। भौतिक संरचना नहुँदा यहाँका बालबालिका शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन्।’ संविधानले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेपनि प्रदेश राजधानीकै बालबालिकाहरूले विद्यालय जान पाएका छैनन्।
नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय मातहतमा रहेको उक्त बालविकासको भवन नभएपछि बालविकासकी शिक्षिका बालकुमारी विक अर्काे बालविकास केन्द्रमा पढाउँछिन्। ‘विद्यालयको भवन र सुविधा नभएपछि यही विद्यालय अन्तर्गतकै अर्काे बालविकासमा पढाउँछु’ उनले भनिन्,‘पहिले जग्गा भएन, अहिले भवन छैन । चौरमा राखेर बालबालिकालाई पढाउन सकिएन।’
यता, शिक्षा विकास समन्वय इकाई सुर्खेतका भोजप्रसाद लम्सालले जिल्ला तहमा मर्मतका लागि बजेट नभएको बताए। ‘मर्मत सम्भारको बजेट स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग मात्रै छ।’ उनले भने, ‘गतवर्षसम्म भवन आवश्यक छ भन्नेबारेमा कुनै जानकारी नै आएन। नगर शिक्षा समन्वय शाखामा निवेदन दियो भने, भवन मर्मतका लागि बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था होला।’
वीरेन्द्रनगर नगर शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख गजेन्द्र जिसीले नगरबाट वडामा दामासायी रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको बताए। उनले नगरमा भवन निर्माणका लागि कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘भवन नहुँदा बालबालिकाले पढ्न पाएनन् भने प्रदेश सरकारले नी सहयोग गर्न सक्छ’ उनले भने,‘ यो वर्ष नगरमा बजेट माग गरे अर्काे आर्थिक वर्षमा वडालाई विनियोजनका लागि भन्न सकिन्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
