काठमाडौँ- प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बाबजुद दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित राष्टिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको केही सम्झौता फरकरुपमा व्यवस्था गरिएको छ।
त्यो नसच्याएसम्म अनशनबाट नउठ्ने प्रण डा. केसीको छ। तर उनको जीवन जोखिममा परेको उनका समर्थकहरुले दाबी गदै मैदान उत्रनेक्रम बढ्दो छ।
सरकारले भने उनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफूले सक्दो प्रयास गरेको तर सांसदको स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान गर्नु पर्ने अवस्था आइपरेको स्पष्टोक्ति गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसीसँगको सम्झौता भन्दा किन फरक ढंगले विधेयक आयो भन्ने कारण यो अन्तर्वार्तामा खुलाएका छन्।
सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता किन उल्लंघन गर्यो?
सबैभन्दा पहिले सम्झौता उल्लंघन भन्ने शव्दावली उपयुक्त छैन जस्तो लाग्छ। डा. केसीसँग कुनै पनि सरकारले आजसम्म जेजस्ता सम्झौता गरेका थिए, ती सबैले ऐनको स्वरुप ग्रहण गरेका थिएनन्। त्यसलाई हाम्रो सरकारले सफल गराएको छ। अव हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ।
प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट पास भइसकेको ऐनलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसको व्यवहारिक पक्षको कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिने छ।
विगतमा अनशन तोडाउन सहमति गर्ने तर सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति थियो। अहिलेको सरकार डा. केसीसँग भएका सबै सहमतिलाई विधेकयको रुप दिएर आयोग बनाउन र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान सबै विकृतिलाई समाधान गर्दै गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा दिनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
सम्झौता विपरित विधेयकमा किन भिन्न प्रस्तावना राख्नु भयो?
डा. केसी र सरकारबीच भएको सम्झौताको माथि नै यो सम्झौता संसदको बाटोबाट अघि बढाइने छ भन्ने उल्लेख छ। यसलाई लगेर जस्ताको त्यस्तै टाँसिदिने भनिएको होइन। प्रक्रियाको दृष्टकोणले संसदमा जाने र संसदको बाटोबाट यसलाई सम्बोधन गरिन्छ भनिएको हो।
त्यसपछि विधेयक समितिमा गयो, उपसमितिले २६ वटा बैठक बोलायो। त्यो बेला डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्नेमै सरकार थियो। योगेश भट्टराईदेखि गगन थापासम्म सम्मिलित एउटा अनौपचारिक बैठकमा अहिले नै सबै हल गरेर विधेयक ल्याउनु पर्छ, हैन भने फेरि समस्या हुन्छ समेत भनेको थिएँ मैले। तर काननु निर्माण गर्दा विधिशास्त्रीयढंगबाट कानुनमन्त्रालय र विज्ञहरुले दिएको सुझाव हेर्नु पर्ने भयो। सांसदहरुले फलानो कार्यदल प्रस्तावनामा नलेखौँ भन्नु भयो।
फेरि हामीसँग एउटा मात्रै कार्यदल मात्रै थिएन। अरु कार्यदलले पनि योगदान दिएका छन्। त्यसैले सांसदहरुले साझा पदावली राखौँ भन्नु भयो। सरकारले जबर्जस्ती गर्न सकेन। तर माथेमा कार्यदको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव चिकित्सा शिक्षा सुधारमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। यो आलोचामुक्त छ भन्न सक्दिन।
तस्बिर: प्रभात खनाल
देवत्वकरण पनि गर्दिन। तर काउन्सिल, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्न अयाोग गठन गर्ने सुझाव त्यही प्रतिवेदनले दिएको हो। पार्टीका प्रमुख सचेतकले नै यसको संशोधन प्रस्ताव गर्नु भएको थियो तर सरकारले संसदलाई दवाव दिन मिलेन। मलाई नै चित्त नबुझेका विषय पनि विधेयकमा समावेश गरिएका छन्।
डाक्टर अनशन बस्ने, जेजस्ता विषय भएपनि सम्झौता गर्ने र वृहत सम्वाद नगर्ने जटिलता सँधै उत्पन्न भयो। यो भन्दै गर्दा सम्झौताको मूल भावना विपरित हामी गएका भने छैनौँ।
उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा किन सम्झौता उल्लंघन भयो?
यसमा विश्वविद्यालयको सक्षमता, अनुगमन र उसको कार्यशैली मुख्य विषय मानिन्छ। एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने छैन भनिएको थियो। तर विश्वविद्यालयले यसअघि सम्बन्धन दिएकाहरुको हकमा यो लागू नहुने भनियो।
त्यसो भए यसअघि नै उपत्यका बाहिरका लागि प्रस्तावित मनशाय पत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई रोक किन लगाउने ? भन्ने प्रश्न व्यापकरुपमा उठ्यो। सांसदहरुले उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएपछि बाहिर त खोल्न दिनु पर्याे भन्ने माग गर्नु भयो । सत्ता पक्षकै सांसदहरुले मान्नु भएन।
सम्झौतामा काठमाडौँ भन्दा बाहिरको हकमा आयोगले नीति नियम बनाएर निधो गर्ने भनिएको थियो। तर उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा आन्दोलनकारी र विज्ञहरुसँगको छलफलमा त्यस्तो कुनै सर्त पनि राखिएको थिएन।
सरकारले विगतमा गरिएका निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हामी प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित भएर आएका छौँ। हामीेले कानुनी शासनलाई मान्नु पर्छ। विरासतमा आएका समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्नु पर्छ। डा. केसी प्रधानमन्त्री या शिक्षामन्त्री भएपनि कानुन सम्भवत तरिकाले नै समस्या समाधान गर्नु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो होला।
आशयपत्र लिएर पूर्वाधार तयार भएका गुणात्मक शिक्षाको हकमा मापदण्ड पुरा गरेकालाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भनिएको छ विधेयकमा। डा. केसीसँग भएको सम्झौताले त्यसलाई रोक्दैन। तीन सय बेडको, तीन वर्ष चलेको अस्पतालमा ५० प्रतिशत विरामीले ओगट्न थालेपछि मात्रै सम्बन्धन दिने भनिएको छ। भुगोल र जनसंख्याका आधारमा सेवा पनि वितरण हुनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । त्यसमा गुणात्मकतालाई ध्यान दिइएको छ । गरिब र विपन्नलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो।
बिएण्डसी मेडिकल कलेजका लागि यो सबै प्रावधान राखिएको भन्ने छ?
त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्यो भने स्पष्ट होइन्छ। आन्दोलन चर्काउन ‘सेन्टिमेन्ट’ बोकाउन अनेकौ शब्दहरु प्रयोग गरिन्छ। एउटा कलेजका लागि आरोपित गर्न खोजएको छ। वास्तवमा त्यस्तो होइन।
उपत्यकामा मेडिकल कलेज धेरै भयो भनियो त्यो हामीले पनि स्वीकार गरेको हो। कानुनी शासनमा काठमाडौँ बाहिर मापदण्ड पूरा गरेकालाई किन सम्बन्धन दिन मिल्दैन? अव नेपालमा आउने चिकित्सा शिक्षा संस्थाहरुले १० वर्षभित्र गैरनाफामुलक र सेवामुलक बनाउनु पर्छ भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषय पनि समावेश गरिएको छ। यो अरु व्यवसाय जस्तो होइन। निजी संस्थालाई पनि कठोर नियमन गर्ने र सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनुको विकल्प पनि छैन। विधेयकका राम्रा पक्षमा छलफल होस्। एकाध सांसदको अधिकारलाई लिएर मिलाइएका विषयमा विगत जस्तै जनतलाई भ्रममा नपारौँ।
आयोगलाई नकुरी किन सम्बन्धका लागि हतार गर्नुभयो?
ऐन अहिले बन्छ। त्यसैका लागि सांसद आएका हुन्। काम समयसापेक्ष हुनुपर्छ। सांसदको अधिकारमा हस्तक्षप गर्न सकेनौँ। आग्रह त हामीले धेरै गरेको हो।
प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम फेजआउटको सीमा नतोक्नुमा तपाईकै स्वार्थ लुकेको भनिन्छ नि?
त्यो आरोप मात्रै हो। म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा कतिलाई सम्बन्धन दिएँ? सबैले मेरो काममाथि अध्ययन गर्दा हुन्छ।
पहिले पनि भनेको थिएँ मसँग कुनै पनि संस्थाको सेयर छैन। राजनीतिमा दाग लगाएर बसेको छैन। त्यो त भविष्यले पनि मूल्याङ्कन गर्ला। आकाशतर्फ फर्केर थुकेपछि आफैँलाई छिटा पर्छ।
डा. केसीको कारणले यो विधेयक पास भएको छ। डा. केसी र सरकारबीच स्थायी द्वन्द्व खडा गरेर राजनीतिक स्वार्थ लिने पात्र पृष्ठभूमिमा छन्। प्रधानमन्त्रीले डा. केसीलाई आयोगको नेतृत्वको तपाईले नै गर्नुहोस् भन्नु भएको थियो तर उहाँले मान्नु भएन।
डा. केसीले हरेक क्षेत्रमा चिकित्सकले सेवा दिनु पर्छ भन्दा किन आपत्ति?
म स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला ग्रामीण स्वास्थ्यकर्ता र मासिका हटाइका थियो। दुरदराजमा उनीहरुले नै सेवा दिएका छन्। उनीहरुलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। त्यो जनशक्तिले गुणस्तरहीन सेवा दिए भन्न मिल्दैन।
तर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अनुसार उनीहरुको स्तरउन्नति (अपग्रेड) गर्नुपर्छ। अनमीको सट्टा स्टाफ नर्स आवश्यक छ तर त्यहाँ पठाउन समय लाग्छ, आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको छ। सर्भे पनि जरुरी छ। समयसीमा तोकेर हटाउने अनि त्यहाँ जनशक्ति पठाउने तयारी नगर्ने हो भने हालत के हुन्छ?
यस्ता एक सय ४९ संस्थामा तीन वटा मात्रै सरकारी संस्था छन्। सरकारले निजीलाई खरिद गर्छ भनियो । त्यो त्यति सहज छैन। नीतिगत कुरा कार्यान्वयन गर्दा व्यवस्थापकी पक्षमा ध्यान दिनु पर्छ । हामीले यी कार्यक्रम आयोगले बनाएको मापदण्डका आधारमा अघि बढाउने पनि भनेका छौँ ।
डा. केसीसँग हतारहतार सम्झौता हुन्छ। कार्यान्वयमा समस्या आउँछ, अनि फेरि उहाँ अनशन बस्नुहुन्छ। अनशन तोडाउन फेरि सम्झौता हुन्छ । त्यो बीचमा वृहत वार्ता भएन। समितिले बोलायो आफ्नो भनाइ राख्नु भयो उहाँले। तर सांसदको भनाइ सुन्नु भएन।
पछिल्लो विज्ञप्ति उहाँले लेखेको हो? त्यहाँ प्रयोग भएको भाषा उहाँको हो? यो स्थितिलाई पनि मूल्याकन गर्नुपर्छ ब। उहाँसँगको सहमति उधारो छोडेका छैनौ हामीले। मूलभूत माग समेटिएको छ। सदनबाट यो पास नहोस् भन्नका लाग चलखेल भएका छन्।
आयोग बनाउने भन्दाभन्दै मेडिकल विश्व विद्यालय किन आवश्यक पर्याे?
वास्तवमा आयोग गठन गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो। किन विश्वविद्यालय खोल्ने भनियो यसबारे समितिले सरकारलाई स्पष्ट पार्न निर्देशन दिनु पर्ने हो। त्यो हुन सकेन।
एउटा उद्देश्य सहित आएको विधेयकमा अर्को कुरा पनि आयो। म पनि त्यति सहमत छैन। तर फेरि डा. केसीले तेस्रो अनशनसम्म यो विषय उठाउनु भएको भने थियो।
गौरीबहादुर कार्कीको आयोगले धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाईनै मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। विश्व विद्यालय आउनु आपत्तिजनक भने छैन।
चिन्तित हुनु पर्दैन। वास्तवमा काउन्सल, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयले आफ्नो मूल्यमान्यतामा रहेर काम गरेको भए मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा उठ्ने थिएन। तर पनि यसबारे पछि छलफल गर्न सक्छौँ।
संसदको बाटोबाट हिडेपछि डा. केसीले जे भन्नु भएको त्यो मात्रै राख्ने र अरु नराख्ने भन्ने होइन। सिर्जनात्मक ढंगले सरकारले केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। आयोगले नै मेडिकल विश्वविद्यालयलाई हेर्न सक्छ।
अव यो विधेयक अन्तिम हो?
प्रक्रिया, विधि र पद्धतिका हिसावमा यो विधेयक अन्तिम हो। मैले पेश गरेको विधेयकमा केसीसँग गरेको सम्झौता थपियो। समितिमा लगियो। समितिले उपसमितिलाई जिम्मा दियो।
उपसमितिले पारित गरेर समिति हुँदै फेरि संसदमा पुग्यो। सरकारले त्यसलाई फेरी एक पटक संसदमा लानु पर्ने भयो। सरकारले भनेका र नभनेका दुवै परेका छन्। जनप्रतिनिधिले ल्याएको विधेयक हो। अब पछि हैन अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
त्यसो भए डा. केसीको माग र जीवन के हुन्छ?
डा. केसीका माग चिकित्सा शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। उहाँले एकाएक शान्तिप्रक्रिया र गृहप्रशासनका माग अघि सार्नुभयो। उहाँ आफ्नो ठाउँ छोडेर किन अर्को ठाउँमा पुग्नु भयो, अचम्मित भएका छौँ हामी। उहाँका चिकित्सासँग सम्बन्धित माग हामीले सकारात्मक हल गरिसकेका छौँ।
जनप्रतिनिधिले संस्थाले अगाडि बढाएको कुुरालाई सम्मान गर्नु पर्छ। प्रजातन्त्रको संरचनालाई मान्नुपर्छ ।यसको स्वामित्व डा.केसीले नै लिनुपर्छ। यो विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन उहाँको आवश्यकता पर्छ। तर उहाँको अनशन होइन, नयाँ रचनात्मक भूमिकाको आवश्यकता छ। उहाँ र उहाँका वरिपरिका साथीले अहिले बदलिएको परिस्थितिामा अनशनलाई त्याग्नु पर्छ।
उहाँको स्वास्थ्य बिग्रियो भनेर इलामबाट नाइट भिजनमा हामीले नै ल्याएको हो। अहिले उहाँ चिकित्सककैबीच हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य जाँच भइरहेको छ।
त्यसो भए अब सरकार डा.केसीसँग झुक्दैन?
झुक्ने र नझुक्ने कुरा छैन। उहाँसँगको सहमति लागू गरेर देखायौँ। जनप्रतिनिधि संस्थालाई सम्मान गर्नु पर्छ उहाँले। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पास गरेसँगै उहाँले अनशन तोड्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
हैन फेरि पनि यो मुलुकलाई कुनै खेलको मैदान बनाउन, कम्युनिष्ट सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिन, अस्थीरता र अराजकता मच्चाउन, संक्रमणकालीन मोडमा फेरि मुलकलाई लैजान उहाँ पात्र बन्नु भएको हो भने विडम्बनापूर्ण हुने छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता:
भर्खरै
लोकप्रिय
