काठमाडौं – २३ वर्षदेखि सरकारले दिने वृद्धभत्तालाई चुनावी नारादेखि राजनीतिक संगठनको एउटा माध्यम बनाउँदै आएको नेकपा एमालेले सरकारले बुधबार गरेको वृद्धभत्ता सम्बन्धी एउटा निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ।
शेरबहादुर देउवा सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६५ मा झार्ने निर्णय गरेपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेले भनेको छ,‘ काम चलाउ सरकारले यस्तो निर्णयलाई अर्थतन्त्रलाई साढे ५ खर्वको बोझ थप्नुका साथै वित्तीय अराजकता थपेको छ।’
जनादेशपछिको सरकार गठनको अभ्यासमा लागेको नेकपा एमालले वृद्धदभत्ता योजनाभित्र ६५ वर्ष माथिको उमेर समूहलाई समेटेर शेरबहादुर देउवा सरकारले गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएको हाे।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित एमाले नेतृत्वले वृद्धभत्ता लगायत अन्य ‘पपुलिष्ट’ निर्णयमार्फत राजश्वमा ५ खर्ब रुपैयाँको व्ययभार थपेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई गैरजिम्मेवारीपनको संज्ञा दिएका दिइएको छ।
सरकारका यी कार्यक्रमहरु बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैन र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन पनि नभएको आरोप लगाएको छ।
यस्तै एमालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरिएका कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे पाँच खर्व दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले वर्तमान सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्धत भएको स्पष्ट हुन्छ।’
४८ अर्व रुपैयाँ घाटामा मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेका बेला काम चलाउ सरकारले ६० अर्बको बोझ पर्ने गरी स्वेच्छिक अवकास कार्यक्रम ल्याएको, निरोधात्मक पक्षलाई उपेक्षा गरेर रोग उपचार सहुलियतका नाममा अर्बौ रुपैया व्ययभार थपिने गरी स्वास्थ्यका खर्चिला नयाँ कार्यक्रम ल्याएको, राजश्व वृद्धी १७ प्रतिशतमै सीमित राखेको जस्ता आरोप पनि एमालेले सरकारलाई लगाएको छ।
यसका साथै एमालेले थप श्रोत परिचालन गर्ने अधिकार ‘काम चलाउ’ सरकारलाई नभएको अवस्थामा हचुवाको भरमा लोकप्रिय निर्णय मार्फत धेरै मंहगा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
कतिपय निर्णयहरुलाई सरकारले गोप्य राखेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ।
एमालेका अधिकांश घोषणा पत्रमा वृद्धभत्तालाई प्राथमिकता दिदै आइएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
