सरकारले फागुन २ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यतिबेला उक्त विधेयकमाथि सवर्त्र बहस र चर्चाको विषय बनेको छ। खासगरी सामाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक विषयलाई बढवा दिएको भन्दै सरकारले त्यसलाई कानुन बनाएर रोक्ने प्रयास थालेको छ।
सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ विधेयकमा सामाजिक सञ्जालबारे नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर,ह्वाटएपस्, ट्विटर, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो विषयले यतिबेला चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालहरुमै पनि विवाद र बहसको विषय बनिहरँदा यसै सन्दर्भमा ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक,२०७५ कतिको उचित छ वा छैन, कानुन बनेर आउँदा के-के चुनौतीहरु आउन सक्छ, कुन-कुन दफा वा परिच्छेद सुधार गर्नुपर्नेछ भनेर ‘देश सञ्चार विशेष सम्वाद‘मा अधिवक्ता एवं साइबर कानुन विज्ञ बाबुराम अर्यालसँग देश सञ्चारका वरिष्ठ उप-सम्पादक सहदेव चौधरीले कुराकानी गरेका छन्।
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयकबारे तपाईको धारणा के छ? यसभित्र के-के व्यस्था गरिएको छ ?
धन्यवाद।यो सूचना प्रविधि सम्बन्धि एउटा छाता ऐनको रुपमा विधेयक ल्याइएको छ, विधेयकमा धेरै कुराहरु समेट्न खोजिएको छ, व्यावसायलाई सहायता पुग्ने गरी व्यावसायलाई वातावरण बनाउनको लागि पनि यो विधेयक ल्याइएको छ।विद्युतीय सुशासनको विषयमा खास व्यवस्था ल्याइएको छ भने पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको ठूलो भण्डारलाई चुनौतीहरु आइरहेको छ।
यसलाई पनि ‘सेफगार्ड’ गर्ने किसिमको ल्याइएको छ। संवेदनशील भौतिक पूर्वाधारहरु ‘क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु’लाई सुरक्षित राख्नको लागि साइबर सुरक्षाबारे पनि केही व्यवस्थाहरु ल्याइएको छ। यसैगरी हाल प्रचलनमा रहेको विद्युतीय कारोबार ऐनमा भन्दा अझै परिष्कृत रुपमा केही छुटेका केही साइबर अपराधहरुलाई कसुरका रुपमा लिएर समेटिएको छ। यस्तै पहिलो पटक कानुनको रुपमा आएको ‘कन्ट्रीकोड टप लेभल डोमेन’ अर्थात सीसीटीएलडी भन्छौ। जस्तै नेपालमा डटएनपी (जस्तै देश सञ्चार डटकम डटएनपी) कोडहरुलाई समेट्न खोजिएको देखिन्छ।
सँगैसँगै पहिला नेपालभरी नै एउटा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण भन्ने व्यवस्था थियो।हामीले ट्रिब्यूनलको रुपमा लिएका थियौ। त्यसको क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई दिइएको थियो। तर यो विधेयकमा सातै प्रदेशमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणको लागि व्यवस्थाहरु गरिएको छ। पहिला विकास समिति अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पनि अब कानून मातहतमा लिएर आउन खोजिएको छ।
तपाईले सरकारले ल्याएको विधेयकमा यति धेरै कुराहरु समेटिएको बताउनुभयो।तर विधेयकको परिच्छेद-१४मा सामाजिक सञ्जालहरुलाई रोक लगाउन सक्ने भन्ने विषय बढी चर्चामा छ। के अब यो विधेयकले फेसबुक लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा रोक लाग्न सक्छ, खासमा यो कुरा के हो?
हो, सबैभन्दा बढी मानिसलाई केले असर पार्छ, त्यसमा असर पार्छ। अहिले चासोको विषय नै अहिले सामाजिक सञ्जाल भएको छ। अहिले हामी अभियव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अभ्यास गर्ने सबैभन्दा सजिलो र मितव्ययी माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई मान्दै आएका छौ। त्यसकारण यो सँग जोडिएका दफाहरुमा अधिक छलफलको विषय भन्नु स्वभाविक हो।
विधेयकमा देखिएका कानुनी चुनौतीहरु के के हुन सक्छन्?
जस्तो कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको सेवा प्रदायकले यदि नेपालमा सञ्चालन गर्दा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ, यसले थप चुनौतीहरु लिएर आएको छ। यसमा खासगरी बुझाइमा पनि अलिकति भ्रम छ। त्यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा पनि अलिकति भ्रम भएको हो। सामाजिक सञ्जाल भन्ने विषयवस्तुलाई अलग गर्नु हुँदैन। मैले धेरै अगाडिदेखि के भन्दै आएको छु भने इन्टरनेट, अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल एकै प्रकृतिका हुन। त्यसकारण इन्टरनेटको गभर्नेन्स/व्यवस्थापन एकथरीबाट, अनलाइन मिडिया भनेर अर्कोथरीबाट र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन अर्कैबाट गर्नु पर्छ भन्ने मान्याता हुनु हुँदैन। म पनि त्यसको पक्षमा छैन। तर सामाजिक सञ्जालको विषयवस्तु अलग्गै रुपमा नलिएर आइकन इन्टरनेटमा हुने दुरुपयोग छ, कसूर छ, त्यसलाई नै व्यवस्थित हुनेगरी व्यवस्था गर्दा पुग्छ। अर्को कुरा सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो र यसको दर्ता प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा विधेयकमा समस्या देखिएको छ।सामाजिक सञ्जाल कम्पनी भनेको हो की उसले लिएर आएको प्रोडक्ट दर्ता गर्ने हो, यसमा प्रष्ट छैन। त्यसकारणले सामाजिक सञ्जालबारे विदेशबाट आएर यही दर्ता गरेर वैदेशिक लगानीमार्फत जाने हो की उसको प्रडक्ट मात्रै दर्ता गर्ने भन्ने कुरा यो विधेयकमा ‘मेजर ग्याप’ र अस्पष्ट छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको अफिस राखेर लगानीसहित चलाउन सम्भव छ त?
हो, विधेयकको सुरुमा छलफल गर्दा दर्ता गर्न सक्नेछ भन्ने किसिमबाट आएको थियो। पछि अन्तिम रुप दिँदा दर्ता गर्नुपर्नेछ भनेर आयो, जुन भ्रम हो। जस्तै गुगल कम्पनीले दर्ता गर्नु पर्ने की गुगलको प्रडक्टरु दर्ता गर्नु पर्छ भनेर खुलाइएको छ। गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी आएर दर्ता गर्ने की यूट्यूब, जीमेल वा अरु प्रडक्टहरु मात्रै दर्ता गरे पुग्ने भन्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख छैन। भोलि समस्या आउँछ यसले।
त्यसपछि अर्को कुरा दर्ता गर्नै पर्ने कस्ले हो त ?
सही प्रश्न गर्नुभयो। अब भर्खरै परीक्षणकालमा आएर दर्ता गर्नु पर्ने सामाजिक सञ्जाल हो भने नेपालीले विकास गरेको सामाजिक सञ्जाल वा नयाँ प्रडक्टहरु टेस्टिङ फेजमे गएर फेल हुने हो की भन्ने डर हुन्छ। किनकी उनीहरुले परीक्षणकै लागि दर्ता जस्तो झण्झटिलोमा जान समय खर्च गर्दैनन्। किनकी अन्वेषणकै क्रमदेखि समस्या लिएर आउने समस्या प्रवल हुन्छ।
अर्को चुनौती के दर्ता नै समाधान हो त ? किनकी संसारभरी हजारौ लाखौको संख्यामा सामाजिक सञ्जालहरु सञ्चालनमा छन्। भाइबर, ह्वाट्स एप, ट्विटर, विच्याट, टेलिग्राम, फेसबुक, म्यासेन्जर, अर्कुट भन्ने थियो पहिला। यी लगायत अन्या नयाँ नयाँ आएका सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा आएर दर्ता प्रक्रियामा जान थाल्यो भने त भीड लाग्छ। यदि कुनै पाँच जना प्रयोगकर्तालाई मात्रै पनि सहयोग कुनै सामाजिक सञ्जालले पुर्याउँछ भने उसले पनि दर्ता गर्नुपर्नेहुन्छ। यसले विधेयकको पुरै अवधारणा नै गलत छ। किनकी यो सहजीकरणको अवधारणाभन्दा पनि नियमको अवधारणा विधेयक ल्याएकाले सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको विषयवस्तु बढी चर्चा र विवादित भएको हो। भोलिका दिनमा मानौ दर्ता गर्नु पर्ने नियमन राखियो भने फेसबुक, ट्विटर लगायत ठूला प्रकारका सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरी कानुन बनाइयो भने सरकारको विधेयक फेल हुन्छ। नियमन गरिएकै कारण गुगलको अर्कुट, हाइ फाइभ लगायतको प्रडक्ट फेल भएर कहाँ गए कहाँ । यसकारण गतिशील प्रविधिका विषयवस्तुलाई लिएर सरकार वा कुनै देशले छुट्टै दफा वा परिच्छेद बनायो भने त्यो ग्लोबल मार्केटमा असान्दर्भिक भएर जान्छ। यदि मुख्य रुपमा उदाएका सामाजिक सञ्जालका अपरेटरहरु नेपालमा दर्ता गर्न आएन भने के गर्न सक्छ सरकारले ?
तर चीन, बेलायत रुस लगायत देशमा त सामाजिक सञ्जालबारे कानुन नै भनेर उदाहरण दिँदैछ नि त सरकारले । के यो सान्दर्भिक हो त ?
अब सरकारले चाह्यो भने त कानुन बनाएर रोक लगाउन सक्छ। तर त्यो समयसँग कतिको सान्दर्भिक छ वा आवश्यक छ भनेर बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। यसले जनतालाई हित गर्छ की गर्दैन भन्नेमा कुरामा आधारित हुन्छ। सरकारले चाह्यो भनेर जे पनि गर्न मिल्छ र ? राज्यले त पञ्चायत कालमा के के गर्यो गर्यो नि। तर के त्यो टिक्न सक्यो त ? सामाजिक सञ्जालले आमजनतालाई सुविधा पुर्याइरहेको छ। अब सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट गयो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। सरकारकै लागि घातक हुन्छ।
अर्को कुरा, मानौ अन्तराष्ट्रिय सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले दर्ता गर्न आएन भने के हुन्छ ?
हो मैले भन्नेक्रमै रहेको कुरा अन्तराष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुको इतिहास हेर्ने हो भने कुनै सानो अर्थ भएको देश वा ठूलै अर्थ भएको देशले चाह्यो भने त्यही अनुसारको मोडेल तयार गर्न सक्छ।तर यसले धेरै असर गर्छ। जस्तो की पाकिस्तानमा एउटा भिडियो युट्यूबमा हटाउन भनेर सरकारले अनुरोध गर्दा युट्युबले यो अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार ठीक छ भनेर जवाफ दिएपछि पाकिस्ताने आफ्नो देशमा ट्युटुबलाई त बन्द गरिदिए। तर त्यहाँ सरकारविरुद्ध जनताहरुले ठूलो संघर्ष गरे। पछि सरकारले हार मानेर फेरि सुचारु गर्नु पर्यो। यस्तो नेपालमा नदोहोरियोस्। चीनमा पनि गुगलको विषयमा एक पटक ठूलै विवाद भयो। गुगल फर्कियो चीनबाट। तर आफ्नो मान्यतलाई खुम्चाएनन्। किनकी ठूला सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो प्रडक्टलाई सीमिततामा राख्न चाहँदैनन्/गर्दैनन्। तर नेपालमा पछि के गर्छ हेर्न बाँकी छ। तर सरकारी धारणा हेर्दा यहाँ नआए कान निमोट्ने छाटकाँट देखिन्छ। त्यो फाइदाजनक होइन आम नेपालीको लागि। किनकी नेपालको इकोनोमी कति छ भनेर हेर्दा भारतको इकोनोमी बढी छ। त्यो सामाजिक सञ्जालले नेपालमा आफ्नो पाइला राख्दैन र अरु देशबाट आर्थिक र प्रविधि फैलाउँछ।
त्यसो भए सामाजिक सञ्जाललाई आचार संहिता चाहिँदैन होला त ?
चाहिन्छ अवश्य पनि। तर यसरी दर्ता नै गर्नु पर्ने, नगरे आउनै नदिने भन्ने अलिक बढी भयो की भन्ने हो। हो, सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिता लागाएर हुन्छ भने त्यो उपयुक्त हुन सक्छ। तर दर्ता गराउने प्रक्रिया त सुहाउँदैन नेपालमा तत्काल।
अब साइबर सरक्षाको कुरा नि बेलाबेलामा आइरहेको हुन्छ अपराधसँग जोडेर। खासगरी संवेदनशीलता कहाँ र कसरी लागू गर्दा ठीक हुन्छ तपाईको विचारमा ?
यो यसबारेमा त सोच्नु नै पर्ने हुन्छ। किनकी संवेदनशील भौतिक पूर्वाधारहरु: दूर सञ्चारको पूरै प्रणाली, मौसमको प्रविधि, दूग्धविकास संस्थानको प्लान्ट प्रोसेसिङ, सेयरमार्केट, औषधि फर्मासिस्टहरु, बैंकह तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जडित प्रणालीहरु सबै कम्प्युटरले कन्ट्रोल हुने हुँदा यसमा आक्रमण हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ। त्यसबेलामा कसरी बचाउने भन्ने बारेमा विधेयकमा बरु पहिलो पटक कानुन बनाइएको छ। यो एकदमै सराहनीय कदम हो। किनकी यसले प्रहरी/सुरक्षा निकायको कोर प्रविधि प्रणाली, स्याटालाइट प्रणालीमाथि आक्रमण पछि आपत्तकालिन उद्दार/रेस्पोन्स भनेर विधेयकमा ‘सर्ट’को व्यस्था गरिएको छ ।
यो सर्ट भनेको के हो नि ?
यो यस्तो सिष्टम हो कुनै प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमण भयो भने तत्काल उद्दार गर्ने प्राविधिक दमकल हो। यदि कही कुनै क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आक्रमण भएमा आपतेकलिन रुपमा उद्दार गरिदिने काम गर्छ। किनकी नेपालमा जतिबेला द्वन्द्वकालको समय थियो। त्यतिबेला धेरै दूरसञ्चारका टावरहरु जलाइए। ध्वस्त पारिए। प्रहरीको कोर प्रणालीमा आक्रमण गरियो। त्यतिबेला आपत्कालिन उद्दार दक्ष जनशक्ति टीम उपलब्ध हुन सकेन। फलस्वरुप धेरै डाटाहरु गुम्यो। यसले प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भयो। नेपालमा अझ दैवी प्रकोप पर्छ। त्यो बेलामा ‘रेस्क्यू’को खाँचो पर्छ।यसलाई जोगाउन यी संरचनाहरुलाई जोगाउने कानुन विधेयकमार्फत आउनु सरकारको उचित कदम हो।
त्यसो भए अब स्टार्टअप कम्पनी र भर्चुअल इकोनोमीमा यसले कतिको असर पार्छ?
हो । पक्कै पनि सरकारले जतिजति नियम कानून बनाउँदै नयाँ प्रडक्टहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ। नेापालको आर्थिक क्षेत्रमा त्यति नै असरहरु देखापर्छ। समस्याले घेरिन्छ। यदि कसैले आफ्नो नयाँ अन्वेषण दुइ चारजना मिलेर बनाउँदै छ भने उनीहरुले परीक्षण गर्न आमजनतामा पुर्याउनु पर्छ। तर त्यसअगाडि नै सामाजिक सञ्जालको नियम कानुनमा परेर काम गरेमा त्यो कम्पनीको लागि ठूलो चुनौति हुन्छ। यसले काममा राम्रो हैन झन कठिनाइ स्रिजना गराउँछ। यसले प्रविधिमा विकास हुने नयाँ नयाँ उपलब्धिलाई गुमाउन/पलायन गराउन सक्छ। आइटीमा आधारमा रहेर आउने स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई ठूलो मात्रामा हतोत्साहित गर्छ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा व्यक्तिगत रुपमा कानुनी दायरामा ल्याउने वा सार्वजनिक पदको व्यक्तिको बारेमा सोधेर मात्रै लेख्ने कुरा कतिको सान्दर्भिक छ ? के हुनु पर्छ ?
हामी पछिल्लो १०/१५ वर्षमा अभियव्यक्ति सवतन्त्रता र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा संलग्न हुँदै आएका छौ, एउटा सिद्धान्तलाई हामी आफैंले स्वीकार गरेका छैनौ। किनकी हामी आन्दोलनकारीमा रहँदा त्यसबारे लबिङ गर्छौ, माग गर्छौ। तर जब राज्यपक्षमा पुग्छौ हामी त्यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लागू गर्दैनौ।राजनीतिक दलहरुमा यही कमजोरी गरिरहेका छन् बारम्बार। बोलेकै भरमा जेलमा पठाउने भन्ने कुरा संसारभरि हट्दै गइरहेको बेला हामी भने संस्थागत रुपमा बनाउँदै गइरहेका छौ।त्यसकारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आपराधिक/फौजदारी कानुन अन्तर्गत होइन की देवानी कानुनमा राख्दा उपर्युक्त हुन्छ। यसले अदालतमा फेस गर्न सजिलो हुन्छ।तर अदालतमा नभइ प्रहरीमा यो मुद्दालाई फेस गर्नुपरेमा प्रहरीले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी रहन्छ।अनि फेरि बल्झिरहन्छ आन्दोलनकारी रहँदा माग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माग गर्ने र राज्यको निकायमा त्यही व्यक्ति पुग्दा अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउन खोज्ने प्रवृति खासगरी राजनीतिक दलहरुमा। उनीहरु सत्तामा हुँदा विपक्षी दलले हामीविरुद्ध बोल्यो, यसलाई ठेगान लगाउनु पर्छ भन्ने मनोवृतिबाट ग्रसित छ भने विपक्षी होइन सरकारमा पुगेका दलहरुमा कुण्ठा पलाइ रहको देख्निछ।
अन्तिममा, विधेयकमा प्रशासनिक अधिकारको बारेमा कस्ता चुनौतीहरु उल्लख गरिएको छ ?
अवश्य पनि छ, विधेयकमा अर्को खतरा व्यवस्था छ। विभागले सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिएमा हटाउनु पर्नेछ भन्ने जतिको खतरनाक दफा यो विधेयकको कुनै पनि दफा छैन। त्यो विभाग भनेको प्रशासकीय हो। पहिला छलफलमा आउँदा के कुरा भएको थियो भने सम्बन्धित अदालतमा गएर अनुमति लिनु पर्नेछ र सम्बन्धि अदालतको अनुमतिले कुनै आधिकारिक निकायले सेवा प्रदायकलाई हटाउन निर्देशन दिनेछ। जस्तो दूर सञ्चार प्राधिकरण लगायत अन्य प्राधिकरणहरु। यो दफा प्रविधि सम्बन्धि विधेयकको सबैभन्दा खतरनाक दफा हो।
सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यस्तो छ
भर्खरै
लोकप्रिय
