काठमाडौं -वाम एकताको तगारोकोरुपमा रहेको मुख्यमन्त्री पद बाँडफाँडमा नेकपा एमाले केही लचिलो बनेपछि एकिकरण केही अघि बढेको संकेत देखा परेको छ।
आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटारस्थित निवासमा दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको करिव चार घण्टा लामो शीर्ष भेटघाट र त्यस लगत्तै सिंहदरबारमा बसेको कार्यदल बैठकले एकीकरणका शुत्र कोरेको छ।
कार्यदल बैठकको सहमति अनुसार दुई नम्बर प्रदेश बाहेक सबै ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखसँगै मन्त्रीपरिषदमा दुई पार्टीको साझेदारीको अनुपात पनि निर्धारण गरेपछि वाम एकताको आधार स्पष्ट बनेको हो।
यो आधार दुवै पक्षबाट सिद्धान्ततः अनुमोदित भएपछि ओली प्रधानमन्त्री र प्रारम्भमा एकीकृत पार्टीको सहअध्यक्षकारुपमा दाहाल जान तयार भएमा यसले सोमबार र ढिलोमा यसै साता औपचारिक घोषणाको रुप लिने वाम उच्च श्रोतले बतायो।
ओलीले दाहाललाई अहिलेका लागि सहअध्यक्षको पद स्वीकार्न र एकीकृत पार्टीको अधिवेशनद्धारा त्यसको अनुमोदनको प्रतिक्षा गर्न सुझाएको बुझिएको छ।
‘यता आएर दाहालले त्यसमा केही लचकता देखाएका छन्,’एमालेका एक प्रभावशाली नेताले भने।’ तर दाहालले उक्त हैसियत स्वीकार्नेबारे उनकै पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरुले आंशका व्यक्त गरेका छन्।
‘पार्टी एकताको विषय छिट्टै टुंगिने संकेत म दख्दिन किनकी दाहालसँगै माओवादी पनि समान र सम्मानजनक हैसियत चाहान्छ,’माओवादीका एक नेताले भने ।
खासगरी केन्द्रकाबारे प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको पद बाँडफाँडबारे शीर्ष तहमा कुनै टुंगो नलागेको हुँदा यो समग्र विषयले अहिले भइसकेका सहमतिलाई पनि प्रतिकुलरुपमा प्रभावित पार्न सक्ने आशंका पनि वाम गठबन्धभित्र व्याप्त छ ।
संसद र प्रदेशसभामा टिकट एमाले र माओवादीबीच ६०: ४० अनुपातमा वितरित भएपनि नतिजामा ७०ः ३० को अनुपात स्थापित भएकोले त्यही अनुसार केन्द्र र प्रदेश मन्त्रीपरिषदको संरचना बनाइने सहमति कार्यदलले गरेको छ।
तर प्रदेश नम्बर ६ मा आफ्नो साधारण बहुमत हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व (मुख्यमन्त्री) माओवादीलाई दिन तयार भएर एमालले माओवादीको सर्त स्वीकार गरेको छ।
आइतबारको सहमति अनुसार प्रदेश नम्बर ६ र ७ को नेतृत्व माओवादीले गर्ने छ भने १,३,४ र ५ को नेतृत्व एमालले गर्ने छ ।
कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार प्रदेश . मन्त्रीपरिषदको संख्या बढीमा ११ हुने छ।
त्यस्तै एमालेको ६ र ७ मा मुख्य मन्त्रीका लागि माओवादीलाई स्वीकार गरेपनि त्यहाँ तथा प्रदेश १ र ३ मा एमालेका सभामुख हुने सहमति भएको छ।
प्रदेश ४ र ५ को सभामुख पद माओवादीलाई छोड्न एमाले तयार भएको छ।
त्यस्तै स्थापित संसदीय परम्परालाई अस्वीकार गर्दै वाम गठबन्धनले उपसभामुख प्रतिपक्षलाई नदिइकन आफैले लिने निर्णय गरेको छ। उपसभामुख पद प्रदेश नम्बर ४ र ५ एमाले र १, ३, ६ र ७ माओवादीको भागमा परेको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
