सुर्खेत– प्रदेश सरकारले गत वैशाख–१ गते मुगुको रारा ताल परिषरमा निकै तामझामका साथ ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ घोषणा गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि संघीय सरकारका मन्त्रीसम्म रारा पुगे ।
नयाँ वर्षसँगै राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुने भएपछि सबैको ध्यान रारामै केन्द्रित रह्यो । पाँच लाख पर्यटन भित्र्याउने उदेश्य लिइएको पर्यटन वर्ष व्यवस्थापन कमजोरीका कारण खर्च पारदर्शी हुन सकेन् । संसदीय समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा समेत खर्चको विवरण माग गरियो ।
२०७४ फागुन ६ गते पर्यटन वर्ष मनाउने निर्णय गरेको सरकारले चैत २८ गते ४९ लाख रुपैयाँ विषयगत मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी अख्तियारी दिएको थियो ।
तर, मन्त्रालयले एकवर्षको अवधिमा पनि यथार्थ खर्च विवरण निकाल्न सकेन । हालै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणलाई नै मन्त्रालयले आधिकारिक खर्च भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा मात्रै ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
करिव तीन दिनको उद्घाटन कार्यक्रममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले आम्दानी भने शून्य देखाएको छ । पर्यटन वर्षकै कारण विगतका वर्षभन्दा ३४ दशमलव २ प्रतिशत पर्यटक बृद्धि भएको दाबी सरकारको छ ।
तर, पर्यटकहरु कर्णालीमा आउँदा प्रदेश सरकारलाई भने आर्थिक लाभ नभएको उद्योग, पयटर्न, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधानले बताए । २०७५ सालमा सुर्खेतमा देउती बज्यै, काँक्रेविहार, बुलबुले ताललगायतका पर्यटकीय स्थलहरुमा आन्तरिक एक लाख ६२ हजार आठ सय ६१ जना, बाह्य ६ सय ५४ जना पर्यटकले अवलोकन गरेका छन् ।
पर्यटक आगमन सर्वेक्षण–२०७५ को तथ्यांक अनुसार दैलेखमा ३८ हजार ६ सय ६८ आन्तरिक र १४ जना बाह्य, जाजरकोटमा ५८ हजार ८ सय ६५ जना आन्तरिक तथा सात जना बाह्य पर्यटकहरु पर्यटकीय स्थलमा पुगेका छन् ।
पश्चिम रुकुममा ६ हजार ६ सय ५८ आन्तरिक र १३ जना बाह्य, सल्यानमा ३६ हजार एक सय ५० र ९ जना बाह्य, कालिकोटमा ३१ हजार ३ सय ५७ आन्तरिक तथा २१ जना बाह्य पर्यटकहरु पुगेका छन् ।
७७ हजार ७ सय १४ जना आन्तरिक पर्यटकले जुम्लाका पर्यटकीय स्थलमा अवलोकन गरेका छन् भने ६२ जना विदेशी पर्यटक पुगेका छन् ।
सर्वेक्षण अभिलेख अनुसार मुगुमा १३ हजार ७ सय ९५ जना आन्तरिक तथा तीन सय ३४ जना पर्यटक पुगेका छन् भने हुम्लामा सबैभन्दा बढी बाह्य पर्यटकहरु पुगेका छन् ।
१७ हजार ४ सय ८९ जना विदेशी पर्यटकहरु हुम्ला पुगेको अध्यागमन विभागको अभिलेखमा छ । हुम्लाका पर्यटकीय स्थलहरुमा २० हजार ५ सय ४५ पर्यटकहरु पुगेका छन् ।
डोल्पामा ८ हजार तीन सय ५४ जना आन्तरिक र दुई हजार ६ सय ८८ जना विदेशी पर्यटकहरु पुगेका छन् । गतवर्ष कर्णालीका १० जिल्लामा २१ हजार दुई सय ९१ बाह्य र चार लाख ५४ हजार ८ सय ६४ जना आन्तरिक गरि चार लाख ७६ हजार एक सय ५५ जना पर्यटकहरुले पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् ।
बढि भन्दा बढि विदेशी पर्यटक कर्णालीमा भित्र्याउने र आम्दानी बृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको थियो । तर, साढे चार लाख बढी पर्यटक कर्णाली आउँदा पनि प्रदेश सरकारले एक रुपैयाँ पनि आम्दानी गर्न सकेन् ।
‘मुगुको रारा र डोल्पाको से–फोक्सुन्डो ताल अवलोकनका लागि पुगेका पर्यटकबाट संकलन भएको राजश्व केन्द्र सरकारमा गएको छ, अन्य पर्यटकीय स्थलहरुबाट संकलन भएको राजश्वको स्थानीय सरकारले लाभ लिएका छन्’ मन्त्रालयका सचिव प्रधानले भने,‘हालसम्म मन्त्रालयले एक रुपैयाँ पनि पर्यटन स्थलबाट संकलन भएको राजश्व प्राप्त गरेको छैन् ।’
मन्त्रालयले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुबाट कर्णालीमा आम्दानी कति भयो भन्नेसमेत विवरण राख्न सकेको छैन् । सचिव प्रधानका अनुसार कर्मचारी, संरचनालगायतका अभावका कारण पर्यटन वर्ष अपेक्षा अनुसार भएन ।
अर्थमन्त्रीले हचुवामा बोले: मन्त्री बुढा
उद्योग, पयटर्न, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले हचुवाका भरमा खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अर्थमन्त्रीले पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वयन नै नगरि कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको बताएका हुन् ।
‘अर्थमन्त्रीबाट कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको खर्च गलत विवरण गयो, विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय नै गरिएन’ मन्त्री बुढाले भने,‘खर्च गर्ने मन्त्रालयले विवरण दिएको भए यथार्थ खर्च जान्थ्यो, कुनै अनियमितता र भष्टाचार भएको छैन् ।’ प्रतिपक्षले दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको खर्च विवरण माग गरेसँगै अर्थमन्त्री ज्वालाले अपुरो खर्च विवरण पेश गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा मात्रै ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
पर्यटन मन्त्री बुढाले दोस्रो पटक सार्वजनिक लेखा समितिलाई ७८ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका थिए । सदनमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले दिएको विवरण र पर्यटन मन्त्रीले समितिलाई बुझाएको विवरणमा पारदर्शी नभएपछि संसदीय समितिले झण्डै ६ महिना उपसमितिमार्फत अध्ययन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले विना मापदण्ड र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बजेट खर्च गरेको निश्कर्ष निकालेको समितिले निकालेको थियो । तर, सरकारले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले देखाएको खर्च नै आधिकारिक मानेको छ ।
जसअनुसार ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ ५६ पैशा खर्च भएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले खाद्य तथा कोशेली व्यवस्थापनमा २८ लाख ६५ हजार ८ सय १० रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रचार–प्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा १० लाख ११ हजार चार सय २८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
पर्यटन महोत्सव व्यवस्थापनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ लाख ५८ हजार ५४ रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आवास तथा सुरक्षामा चार लाख ६२ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अतिथि सत्कार तथा सवारी व्यवस्थापनमा १० लाख ९३ हजार तीन सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
कार्यक्रम समन्वयमा मुगुु जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयले सात लाख २४ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
