भारत र नेपालको खुला सीमा र दोहोरो सम्बन्धले विशेष महत्व राख्दछ। भारतमा भर्खर सार्वजनिक भएको बजेटले हामीलाई मिश्रित सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो दिएको छ।
भारतले मुख्यतः केही कुरालाई अघि सारेको म पाउँछु। पहिलो भारतले कृषि र कृषकलाई स्थान दिएको छ। दोस्रो भौतिक पूर्वाधारमा पनि राम्रो जोड दिएको छ। तेस्रो पक्षमा भारतले एफडिआई लगानीलाई निकै महत्वका साथ हेरेको छ। भारतले कृषि उत्पादनलाई महत्व दिएको छ।
कृषकको उत्पादन लागत मूल्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। यो निकै राम्रो कुरा हो। त्यसैगरी माछापालन वा भनौं मत्स्य व्यवसायमा राम्रो लगानी भारतले गरिरहेको छ। माछाले नेपालको बजार समेत राम्रो लिएको छ। अर्को कुरा भनेको पूर्वाधार हो।
गाउँलाई शहरसँग जोड्ने मुख्य यातायात क्षेत्रमा लगानी गरेको छ। गाउँको उत्पादनलाई सहज रुपमा शहरसम्म पुर्याउने छ। पूर्वाधारमा सेजका कुरा छन् जसले निर्यातलाई कसरी सहज गर्न सकिनेछ भनेर भारतले हेरिरहेको छ।
हामीलाई मुख्य चुनौती भनेकै भारतले अघि सारेको कृषिको हो। कृषि अर्थात मल खादको मात्र कुरा होइन। बजेटले सिचाइँलाई पनि राम्रो स्थान दिएको छ। भारतीय कृषिजन्य क्षेत्रमा सिचाइँ पुर्याउने पूर्वाधार विकास पनि यसमा जोडिएको छ।
हाम्रो व्यापारिक परनिर्भरतालाई कम गर्नुपर्ने चुनौती छ। तर, यसले बढाउने देखिन्छ। बजेटले २०२२ सम्म त्यहाँको कृषकको आर्थिक अवस्था सबल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। कृषिमा सहुलियत दिएका कारण उत्पादन बढ्छ भन्ने हो। उत्पादन बढ्नासाथ कृषि उत्पादित बजार खोजीका क्रममा हामी पनि पर्ने छौँ। भारतीय उत्पादन हाम्रो लागि विकल्प हुनेछ। सस्तो र महँगो कुरा आउनेछ।
हामीले यहाँ तिर्ने रकम महंगो पर्नेछ। यसले नेपालको कृषि तथा कृषिसँग जोडिएका व्यवसायलाई चुनौती छ। यहाँको बजारमा रहेको उत्पादन उपभोक्ताका लागि महंगो हुने र भारतीय उत्पादन सस्तो हुनेछ। यसले मर्का हाम्रो उद्योगलाई पर्ने देखिन्छ। यो नेपालका लागि नकारात्मक र असर पुर्याउने विषय बनेको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले आजैबाट सोच्नु आवश्यक देख्छु म।
एफडिआईको सन्दर्भ भारतका लागि सुखद होला यसमा शंका नहोला। तर, यसले नेपालको बजारलाई असर पुर्याउने पक्का छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले आउँदो बजेटमा विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। भारतले एफडीआई लगानीलाई निकै महत्वका साथ हेरिरहेको छ।
विदेशी ठूल्ठूला लगानी भित्र्याउन भारत उत्सुक छ। यसका लागि यसपटकको बजेटले अझ प्रक्रियागत सरलता प्रदान गरेको छ। यसले विदेशी लगानी भारततर्फ आकर्षित हुने देखिन्छ। यसले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई असर गर्नेछ। ठूलो बजार, भौतिक पूर्वाधारमा बलियो पक्ष र प्रक्रियागत सरलताका साथ विदेशी लगानी भित्राउन दरिलो वातावरण हुँदा जो कोही पनि त्यतै जान्छ। त्यसैले पनि नेपालमा आउने लगानी भारततर्फ नै आकर्षित हुने सम्भावना बलियो छ। हाम्रोमा आउने बैदेशिक लगानीले यदि भारतमै सहज रुपमा प्रवेश पाउँछ भने त्यहाँ सहुलियत सुविधा पाउँछ भने किन हामीकहाँ कोही लगानी गर्न आउँछ?
हाम्रो झन्झटिलो प्रक्रियामा कोही पनि लगानी गर्न चाहँदैन।
आउँदो बजेटमा सरकारले हेर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म। अहिले नै यस विषयमा ध्यान दिइएन भने विदेशी लगानी अन्यत्र जाने सम्भावना देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार भन्नाले सडक पुलपुलेसा मात्र नजोडौँ। हाम्रो गाउँदेखि शहरसम्म उत्पादनलाई कसरी सहज रुपमा पुर्याउने भन्ने हो। चाहे त्यो सेजको होस् या ड्राइपोर्टको कुरा होस्। भारतले उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक सबै पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ।
भारतको जीएसटी करले त हामीलाई असर गरिसक्यो। जीएसटीले त्यहाँ वस्तुलाई सस्तो गरिसक्यो। भारतमा उत्पादन भएका बस्तु यसै करका कारण ६ देखि ७ प्रतिशत सस्तो भइसकेको छ।
भारतले विद्युतीय समाग्रीमा आयात कर बढाउनुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि सारेको मेकिङ इन्डियाको नारा जोगाउन विद्युतीय सामग्रीको आयात करलाई बढाएको हो। यसले आफ्नो घरेलु उत्पादन बढाउनका लागि गरिएको हो। चाइनिज सामग्रीलाई कर बढाएर केही हदसम्म रोक्न खोजिएको हो। यो हाम्रो लागि सकारात्मक नै हो। यसबाट हामीले पनि केही सिक्नुपर्छ- हाम्रो आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई कसरी त्यस क्षेत्रमा बढाउन सकिन्छ, त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सिक्नुपर्ने हुन्छ।
(बोहरा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
