सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका दुई महत्वपूर्ण निकाय नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनमा परेका छन्।
आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा प्रदेश सरकार र संसद सचिवालय अख्तियारको निगरानीमा परेका हुन्। यी दुवै निकायमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ।
पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा गरिएको खर्चमा आर्थिक अनियमितता भएको सार्वजनिक भएसँगै अख्तियारले उक्त प्रकरणमाथि छानविन गरिरहेको छ भने सँगसँगै संसद सचिवालद्वारा सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै छानविन भइरहेको छ।
आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयले संसद भवन व्यवस्थापनका लागि सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ को उद्घाटनमा भएको खर्चको विवरण मागेर अध्ययन गरिरहेको छ।
दुवै निकायको पहिलो चरणको अध्ययन सकेको आयोगले दोस्रो चरणको अध्ययन थालेको छ। संसद सचिवालयदेखि सरकारका विषयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार पहिलो चरणको अध्ययन सकिएको छ।
तर, आयोग निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि पुनः दोस्रो चरणमा थप खर्च विवरण माग गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी मेगनाथ सापकोटाले जानकारी दिए। ‘संसद सचिवालयसँग सात दिन र प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयसँग १५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन पत्र पठाइएको थियो’, उनले भने, ‘सचिवालय र सरकारबाट विवरण आएसँगै पहिलो चरणको विवरण अध्ययन सकिएको छ, अब थप प्रमाणहरू माग गरेका छौँ।’
आयोगले म्याद तोकेरै संसद सचिवालयबाट र विषयगत मन्त्रालयबाट दोस्रो चरणमा थप प्रमाणहरू मागेको हो।
अनियमितताबारे सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको सूचनालाई उजुरीका रूपमा लिएर आयोगले संसददेखि विषयगत मन्त्रालयले गरेको खर्च अनियमितता माथि छानविन थालेको हो।
सचिवालयका लागि आवश्यक श्रव्य–दृश्यका उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया पु¥याएर बोलपत्र प्रकाशित गरे पनि उक्त प्रक्रिया नै कानुन विपरित देखिएको छ। गत माघ २७ गते सचिवालयका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि प्रकाशित सूचनामा नियम विपरित निश्चित कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धालाई खुल्ला गराउनुपर्ने र संकुचित गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि सचिवालयले सो विपरित पानासोनिक कम्पनीका क्यामरा र रोज कम्पनीको भिडियो स्वीचर नै तोकेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जसका कारण अन्यले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्।
प्रदेशसभा बैठकका लागि उक्त उपकरणहरू खरिद गर्न लागिएको हो। एकातर्फ सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरिएको र सँगसँगै बजार मूल्य भन्दा बढी खर्च गर्न लागिएको समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियारले संसद सचिवालयको उक्त कार्यमाथि छानविन अघि बढाएको हो।
यस्तै, प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च पारदर्शी रूपमा नदेखाएपछि अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ। प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। पर्यटन वर्षका लागि खर्च गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् अख्तियारी दिएको बजेटभन्दा झण्डै दोब्बर खर्च भएको पाइएको छ।
त्यति मात्र होइन सरकारले संसदलाई जानकारी गराएको खर्च र सार्वजनिक लेखा समितिलाई दिएको विवरणमा पनि फरक परेको थियो। यस्तै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पहिलो पटक संसदमा ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका थिए। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले मागेको विवरणमा फरक विवरण बुझाएपछि उक्त समितिले उप–समिति गठन गरेर छानविन गरेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका थियो। यता, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार नौ सय ७३ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण छ। सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खर्च हुनुले अनियमितता भएको ठहर गर्दै समितिले दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गरेको थियो।
तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिलेसम्म उक्त प्रकरणमाथि कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन। हाल अख्तियारले उल्लेखित दुवै मुद्दामा अध्ययन गरिरहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
