काठमाडौं – संविधान निर्माणपूर्व नाकाबन्दी लगायत कारणले चिसिएको नेपाल र भारतको सम्बन्ध निकट बनाउन भारतले देखिने गरी बढी नै चासो दिन थालेको छ।
निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा पटकपटक बधाई दिनु र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेताको हैसियत बनाएर प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका लागि भारत भ्रमणको ‘बुक’ गर्नुले त्यो चासो खुलै रुपमा देखिएको हो।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएको केही घण्टामै अर्थात राति साढे १० बजे भारतको त्रिपुरा प्रान्तको निर्वाचनमा व्यस्त बनेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई फोन मात्र गरेनन्, ‘मध्यरात्री कुटनीति’ अर्थात ‘मिडनाइट डिप्लोम्यासी’ को अभ्यासको थालनी स्वरुप नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीलाई लैनचोरबाट बालकोटसम्म दौडाए, पुष्पगुच्छा सहित।
मध्यरातमा एउटा भारतीय कूटनीतिज्ञसँग नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको भेटले नेपालमा के अर्थ राख्छ, त्यो ओली र मोदी दुवैले बुझेका छन्।
यसअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको यात्रामा ४५ मिनेटको एक्लाएक्लै छलफल र नेपाली राज्यसंयन्त्रलाई ‘अवमूल्यन’ गर्दै एमालेलाई भारतीय पक्षले दिएको वजनले नेपाल र भारतले बढाएको राजनीतिक आशंका ताजै छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले माघ सात गते वाम एकता संयोजन समितिको बैठककै बीच ओलीलाई निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाईसहित प्रधानमन्त्री भएपछि सबैभन्दा पहिले भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिएका थिए।
त्यसैक्रममा भ्रमणको तयारीका लागि स्वराजलाई पठाउने आफ्नो निर्णय मोदीले सुनाए पनि स्वराज भ्रमणपछि ओलीको भारत यात्राबारे कुनै स्पष्ट धारणा त आएन, बरु त्यसले नेपालमा सत्ता संक्रमणबीच भएको यात्राको नियतबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।
त्यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिएर भारतले नेपालको संविधानप्रति देखाउँदै आएको नकारात्मक धारणा सुधार गर्न खोजेको संकेत दिएको थियो।
संसदीय निर्वाचन सम्म आइपुग्दा भारतले चिनियाँ सर्मथकको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको ओलीलाई आफूतिर तान्नु बाध्यता महसुस गरेको थियो।
भारत वास्तवमै नेपालको परिवर्तनसँगै आत्तिएको वा सम्बन्ध सुधारमा लागेको हो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।
संविधान जारी हुनु अगावै भारतीय विदेश सचिव जयशंकरले नेपाल भ्रमण गरेर मधेसबादी दलको माग संवोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न दबाब मात्रै होइन, त्यसलाई बेवास्ता गरेमा त्यसको गम्भीर परिणाम निम्तने चेतावनी दिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसमा आपत्ति गर्दै संविधान जारी गरेका थिए।
प्रतिक्रिया स्वरुप भारतले एक सय ३४ दिनको नाकाबन्दी नेपालमाथि लगाएको थियो।
संविधान जारी गरेपछि त्यसको स्वागत नगरी हामीलाई संविधान जारी भएको जानकारी भयो भन्ने वक्तत्व जारी गरेको थियो।
त्यसपछि पनि भारत चुप बसेन।
उसले नेपालको मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्ने प्रयासमा सन् २०१५ नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसँघको मानव अधिकार काउन्सिलमा नेपालको मानवअधिकार उल्लंघनको विषय अन्तराष्ट्रिय मामिला बन्न सक्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएर माओवादीलाई तर्साएको थियो।
भारतीय व्यवहार र त्यसविरुद्धको ओलीको अडानका कारण उनको विजयको मुख्य कारण भएको सम्भवत बुझेर नै भारतले उच्चतम तहबाट ओलीलाई फकाउने कोसिस गरेको नेपालका परराष्ट्र मामिलाकारहरु ठान्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
