झापा– नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा उत्रिएका पूर्वोत्तर भारतका कैयौं सर्वसाधारणमाथि सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास प्रहार गरेका छन्।
भारतका आसाम, त्रिपुरा लगायत राज्यहरुमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ भने दंगा भड्किएको खण्ड परिचालन गर्नका लागि सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
आसामको गुवाहाटीमा विधेयकको विरोधमा उत्रिएका स्थानीयबासीले सडक जाम गरेका थिए। भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले उनीहरुमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो।
विरोधमा उत्रेकाहरुले उक्त विधेयक भारतको संविधानको मर्म विपरित भएको बताउँदै आएका छन्। त्रिपुरामा पनि सेना परिचालन गरिएको सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्।
मंगलबार भारतको तल्लो सदन लोक सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक बुधबार राज्य सभामा पेश भएको छ।
माथिल्लो सदन राज्य सभामा विधेयक पेश गर्दै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले छिमेकी मुलुकहरु बंगलादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तानका अल्पसंख्यक तथा असुरक्षित हिन्दु, क्रिस्चियन, शीख, बौद्ध, जैन तथा फारसी धर्म मान्नेहरुलाई भारतमा बसोबासको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने सकिने बताएका थिए।
उनले उक्त विधेयकले अल्पसंख्यकहरुलाई कुनै हानी नपुग्ने पनि बताए।
मंगलबार भारतको तल्लो सदन लोकसभाले नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याव) पारित गरेपछि भारतका विभिन्न राज्यहरुमा त्यसकाे विरोध सुरु भएको हो।
भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्ड लगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले उक्त विधेयक माथिल्लो सदन राज्य सभाले पनि पारित गरेमा स्थानीय जनताको संस्कृतिको जगेर्नामा आँच पुग्ने भन्दै विरोध सुरु भएको बताइएको छ।
मंगलबारको लोक सभाको बैठकमा उक्त विधेयकको पक्षमा ३ सय ११ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ८० मत खसेको थियो। विपक्षी भारतीय कांग्रेस उक्त विधेयकको विपक्षमा छ।
मंगलबार लोकसभामा बोल्दै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र भएपछि कांग्रेसले धर्मको आधारमा हिन्दुस्तानलाई विभाजन गरेकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए।
उक्त विधेयक पारित गर्न राज्य सभामा १ सय २१ मत आवश्यक पर्छ। तर राज्य सभामा सत्तारुढ भाजपाको बहुमत नभएकाले उक्त विधेयक पारित गराउन उसलाई ३७ जना सांसदको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यका विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको बताए।
उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, क्रिस्चियन, बौद्ध, जैन, शीख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ वर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ।
तर विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। शिवसेनाले भने उक्त विधेयक ल्याएको विषयमा थप प्रष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
