झापा-बिर्तामोडको बहुचर्चित डोमालाल राजवंशी रंगशालाको जमिन सरकार मातहल ल्याउन एकजना पत्रकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोगमा उजुरी हालेका छन्।
डोमालाल राजवंशी रंगशालाको सार्वजनिक जमिन बचाउन पत्रकार गणेश पोखरेलले आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भटराईलाई पत्र लेख्दै जमिन फिर्ता ल्याउन माग गरेका छन्।
सार्वजनिक जमिन ब्यक्तिका नाममा पारेर हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसै बर्ष ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमिन संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
सोही समितिलाई बिर्तामोडको चर्चित डोमालाल राजबंशी रंगशालाले उपभोग गर्दै आएको जमिनमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पोखरेलले पत्र लेखेका हुन्।
डोमालाल राजबंशीको नाममा दर्ता कायम रहेको मुल्यवान १३ बिगाहा जमिनमध्ये ३ बिगाहा ५ कठ्ठा १३ धुर जमिन हत्याउन भू–माफियाले २०५३ सालदेखि चलखेल शुरु गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
गुठी संस्थानका तत्कालिन अध्यक्ष खेम मैनाली र गणेश ओलीले देवी गुठीको जमिन राजगुठीमा लैजान मुख्य भूमिका खेलेको पत्रमा छ।स्थानीय दुर्गा मन्दिरलाई दान दिएको देवि गुठीको नाममा दर्ता रहेको जमिन ब्यक्तिका नाममा नामसारी नहुने भएकाले राजगुठीमा लगेर नामसारी गराइएको आरोप पनि पत्रमा लगाइएको छ । राजगुठीको जग्गाको मोहीले हक प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो।
सो जमिनमध्ये कित्ता नम्वर १२० को एक विगाहा दुई कठ्ठा १० धुर, ८२२ को ६ कठ्ठा, ८२५ को १३ कठ्ठा र ८१५ को ७ कठ्ठा टीकादेवी विमलीको नाममा दर्ता गराएका छन् । कित्ता नम्वर ८२० को ८ कठ्ठा रमेश महर्जनको नाममा र ८१२ को ७ कठ्ठा सूर्यकुमार विमलीको नाममा दर्ता गरिएको अवस्था रहेको छ।
सो जमिन आफूहरुको नाममा भएको भन्दै बिमली र महर्जन आएपछि मात्र स्थानीयवासीले भू–माफियाको षड्यन्त्र थाहा पाएको बताएका छन् । बिमली र महर्जनको समूहले सुर्य मगर र शान्तिदेवी खड्काको नाममा मोही हक खरिद गरेको बताएका थिए ।
सार्वजनिक सो जमिन ब्यक्तिका नाममा पार्न नेपाल सरकारका तत्कालिन कर्मचारी केशब बिमलीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पत्रमा लगाइएको छ । हाल उनी सह–सचिव पदमा कार्यारत कर्मचारी हुन् । उनैको सक्रियतामा सार्वजनिक जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको किटान पत्रमा गरिएको छ । मैनाली र विमली लगायतको समूहले सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही खरिद गराएको आरोप लगाइएको छ ।
तत्कालीन देवी गुठीका अध्यक्ष मैनाली र ओलीले श्रेष्ठ र विमलीहरुसंग मिलेर जालझेल गरेका थिए । स्थानीयबासीले सो थाहा पाएपछि अनारमनी गाविसका तकलिन उपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति र खगेन्द्र प्रसाईंको नेतृत्वमा संरक्षण समिति बनाएका थिए । आन्दोलनपछि श्रेष्ठ र विमलीहरु मोही नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै पहिले डोमालाल राजवंशीले मन्दिरलाई दान दिएको जग्गामा भू–माफियाले चलखेल गरेको ठहर गरी मालपोतले मोही रद्द समेत गरेको थियो।
माफियाहरुले शुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले जितेपछि संरक्षण समितिले मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन पुर्याएको थियो।
पुनरावेदन अदालत पाटनले भू–माफियाको षडयन्त्र थाहा पायो र मोही कायम नहुने फैसला गर्यो। त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, संरक्षण समितिका अध्यक्ष नेकपा मालेका तत्कालिन पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका खगेन्द्र प्रसाईंले माफियासँग मिलेर पुनरावेदनको म्याद गुजारेको आरोप लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गौरी ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०६६ फागुन ९ गते नै अनारमनी दुर्गास्थान राजगुठीको नाममा रहेको जग्गा भन्दै सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही कायम गराउन फैसला गरेको थियो।
अदालतको मुद्दा शाखाले मालपोत कार्यालय झापालाई फैसलाको तीन महिनापछि अर्थात् २०६७ वैशाख ३० गते मोही कायम गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । मालपोतले त्यसको तीन महिनापछि मात्र तत्कालिन गाउँ विकास समितिलाई पत्राचार गरेको तथ्यांक छ। पत्राचारको श्रृंखलालाई षडयन्त्र मान्न सकिने आधार रहेको उजुरकर्ता पोखरेलको दावी छ।
विर्तामोड नगरका उपमेयर पवित्रा महतारा प्रसाईंले त्यो जग्गा फिर्ता गराउन पहल शुरु गरेकी छन् । उनले बरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको बताइएको छ।
समितिले जमिनमा उत्पन्न समस्या समाधानको लागि पहल शुरु गरेको प्रवक्ता अग्नि पाण्डेले जानकारी दिए । नगरपालिका भने बिमली र महर्जनलाई केही रकम दिएर जमिनको स्वामित्व फिर्ता ल्याउने योजनामा रहेको बुझिएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले प्रमाण भेला पारेर छानविन गर्ने बताए। उनले सरकारी स्वामित्वमा दर्ता रहेको जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको प्रमाणित भए फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने समेत बताए। आयोगले सिंहदरवारमा कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गरिरहेको छ।
ब्यक्तिका नाममा दर्ता भएपनि सो जमिन अहिले रंगशालाका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । झापा गोल्डकपसमेत सोही रंगशालामा हुँदै आएको छ। खेलकुदका गतिविधि धेरै हुन थालेपछि गोल्डकप आयोजक समितिले घेराबारा गरेको सो जमिनमा रंगशाला बनाइनुपर्ने माग स्थानीयवासीको रहेको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
