काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतासँग सम्बन्धित सर्तहरु जायज भएको दाबी गर्दै संसदबाट त्यसको अनुमोदन हुने बताएका छन्।
सम्पादकहरुसँगको भेटघाटमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौता शुद्ध रुपमा विकासका लागि भएको र त्यसमा सैनिक या सुरक्षा पक्ष नरहेको भन्दै यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए।
‘वास्तवमा मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई बनाएको सरकारले अमेरिकासँग सम्झौता गरेको हो। त्यसबेला पनि मैले यस सम्झौतालाई ठिक भनेको हुँ। अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनुमोदन हुन्छ’, उनले भने।
एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको, त्यसको सैन्य पक्ष पनि भएको भन्दै सत्ताधारी नेकपा भित्रैबाट विरोध हुन थालेपछि यसबारे विस्तृत अध्ययन गरी १० दिनभित्र पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउन पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको तेस्रो दिनमै प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता अनुमोदन हुने बताएर समिति गठन एक कर्मकाण्ड मात्रै भएको सन्देश दिएका छन्।
उनले भने, ‘कहाँदेखि कहाँसम्म बाटो र ट्रान्समिसनलाइन बन्नेसमेत निश्चित भइसकेको अवस्थामा यसलाई पारित गर्न ढिलो हुँदैन। यसै अधिवेशनबाट यो पारित हुन्छ। गरिन्छ। पार्टीका केही मित्रहरुमा दुविधा देखिएकोले अध्ययनका लागि समिति बनाइएको हो।’
मुलुकमा सहमति र सम्झौतापूर्व अध्ययन नगर्ने तर कार्यान्वयनको बेला बहस र विरोध गर्ने प्रवृति गलत भएको उनले बताए।
‘अमेरिका विश्व शक्ति हो र त्यसका व्यापक स्वार्थ र राजनीतिक रणनीति सबैले बुझेका छन्। हाम्रो तर्क र हाम्राे कानुनले उसले काम गर्दैन। तर हामीले गरेको सम्झौता अनुसार निश्चित समय वा पाँच वर्षभित्र स्वीकृत परियोजनाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा पैसा फिर्ता गर्नु पर्नेछ।’
उनले थपे, ‘विद्युत उत्पादन, त्यसको निर्यातका लागि ट्रान्समिसनको निर्माणका लागि परियोजना हो। त्यसैका लागि सुनौली–गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका क्रममा छ।’
उनले अमेरिकाको स्वार्थअनुसार तानाशाही व्यवस्थाका लागि मानवअधिकार उल्लंघन भएका ठाउँमा यो सहयोग नदिइने उल्लेख गर्दै नेपाल त्यसका लागि योग्य हुनु नराम्रो नभएको पनि बताए।
यो पनि पढ्नुहोस्
भर्खरै
लोकप्रिय
