वडा सदस्यलाई पनि सेवा सुविधा तोक्न माग

वडा सदस्यलाई पनि सेवा सुविधा तोक्न माग
+
-

वीरेन्द्रनगर-स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले वडा सदस्यहरुलाई पनि सेवा सुविधा तोक्न माग गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको सेवा सुविधा तोक्ने तयारी थालेसँगै राजधानी वीरेन्द्रनगर पुगेका जनप्रतिनीधिहरुले वडा सदस्यलाई पनि तलव तोक्न माग गरेका हुन्।

गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मात्रै सेवा तोक्दा सदस्यहरुलाई न्यायीक नहुने भन्दै उनीहरुले वडा सदस्यहरुलाई पनि सम्मानजनक रुपमा सेवा सुविधा तोकिनुपर्ने बताएका हुन्।गाउँ, नगर र वडापालिकामा सदस्यहरुको भूमिकाको कदर हुने गरी सुविधा निर्धारण गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

भेरी नगरपालिका जाजरकोटका प्रमुख सिपी घर्तीले आत्मसम्मान हुने गरी प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा तोक्न आग्रह गरे।‘नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत भन्दा माथि कै सेवा सुविधा हुनुपर्छ।

उनले भने, ‘भोको पेटले राष्ट्रियता बचाउन सकिदैन, त्यसैले आर्थिक भार बढ्ने भन्ने वाहानामा सुव्वाभन्दा कम सेवा सुविधा भएर हुनेवाला छैन्।’ जनप्रतीनिधिहरु निर्वाचित भएकै दिनदेखिको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने उनले बताए।

सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले गरिवी प्रदेश भएकाले सेवा सुविधामा कञ्जुस्याइ नगर्न आग्रह गरे। ‘नौ महिनासम्म धैर्यताका साथ सुविधा लिइएकै छैन्’ उनले भने,‘सामाजिक सेवाका निम्ती पनि काम गर्ने भए मन्त्रीदेखि सांसदले कुनै सुविधा नलिए हामीलाई पनि चाहिएन।’

जनप्रतीनिधिलाई सेवा सुविधा इमानसहित दिनुपर्ने भन्दै उनले आन्तरिक आम्दानी बृद्धिका लागि कालो धनको चुहावट रोक्नुपर्ने बताए। उनले तहगत रुपमा आत्मसम्मान हुनेगरी सेवा सुविधा तोक्न आग्रह गरे।

जनप्रतिनीधि, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तोक्ने अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले उनीहरुबाट राय, सुझाव संकलन गरेको छ। न्यून आयस्तर भएको कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक भार नपर्ने गरी सेवा सुविधा तोक्न जनप्रतिनीधिहरुसँग छलफल थालिएको हो।

छलफलमा सहभागि जनप्रतीनिधीहरुले गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटिने कर्मचारी भन्दा बढी हुनुपर्ने माग राखेका छन्।कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकश ज्वालाले विगतदेखि नै विकास बजेट खर्च नभएरै खेर जाने गरेकाले त्यसको सदुपयोगमा ध्यान दिन जनप्रतिनीधिलाई आग्रह गरे।

उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अरब २ करोड बजेट चैत्रमा ल्याउने तयारी थालिएको उनले बताए। केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरेको बजेट आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित भएपछि खर्च थालिने बताए।

अन्त्य प्रदेशको तुलनामा आन्तरिक आयस्तर कम भएको कर्णाली प्रदेशमा जनप्रतीनिधिको मात्रै नभइ मन्त्री र सांसदहरुलाई अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै थोरै कमी सेवा सुविधा तोकिने उनले बताए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनीधिहरुको काधमा भएकाले मिलीजुली अगाडी बढ्न आग्रह गरे।

के सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्लिन्?

के सुशीला कार्कीले चुनाव गराउन सक्लिन्?

४६ सालको आन्दोलनदेखि ८२ सालको जेनजी आन्दोलनसम्म

४६ सालको आन्दोलनदेखि ८२ सालको जेनजी आन्दोलनसम्म

विश्व रेडक्रसका नेपाली अभियन्ता

विश्व रेडक्रसका नेपाली अभियन्ता

‘बुवाको त्यो वाक्यले मलाई गाउँ फर्कायो’

‘बुवाको त्यो वाक्यले मलाई गाउँ फर्कायो’

‘कसैले सुइरो घोच्यो भने पनि म धन्यवाद भन्छु’

‘कसैले सुइरो घोच्यो भने पनि म धन्यवाद भन्छु’

‘गिरिजाले दमनजी बिरामी भएका बेला संसद् विघटन गरिदिए’

‘गिरिजाले दमनजी बिरामी भएका बेला संसद् विघटन गरिदिए’

‘नेपालका राजनीतिकर्मीको एउटै उद्देश्य पैसा कमाउने रहेछ’

‘नेपालका राजनीतिकर्मीको एउटै उद्देश्य पैसा कमाउने रहेछ’

कलेजो प्रत्यारोपण थालनीको संघर्ष

कलेजो प्रत्यारोपण थालनीको संघर्ष

अमर न्यौपाने किन लेख्छन्?

अमर न्यौपाने किन लेख्छन्?