गण्डक बाँधः सधैंको त्रास र क्षति

बुटवल– नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै नवलपरासी (पश्चिम)को गण्डक नहर क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा छन्। नारायणी नदी खेतबाली र बस्तीमा पसेर डुबान हुन्छ कि भन्ने त्रास छ स्थानीयमा।

बर्खामा नारायणी नदीमा आउने बाढी त्रिवेणीको बाँधका कारण सामान्य ढंगले बग्न पाउँदैन। बाँधले पानी रोकेपछि नहर, नाला हुँदै किसानको खेतीबालीमा पानी पस्छ र डुबान हुन्छ। हुर्किदै गरेको धानबालीमा बालुवा र पानी भरिन्छ।

यसको मुख्य कारण हो–२०१६ सालमा भएको गण्डक सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु। असमान रुपमा गरिएको सम्झौता स्थानीयका लागि दीर्घकालीन रोग बनेको बताउँछन् गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अगुवा प्रेमचन्द गुप्ता।

‘पहिलो कुरा त सम्झौता नै असमान छ, सम्झौता भन्नेबित्तिकै खारेज गर्न नमिल्ला, तर भारत सरकारले गर्छु भनेको नदीको ठोकर मर्मत, साइफन सफाई र जल निकासका कुला सफाई गर्ने कामलाई नियमित गर्दैन’, देशसञ्चारसँग उनले भने, ‘यो कुरा नेपाल सरकार र भारतीय पक्षसँग स्थानीय जनताबाट २५ वर्षदेखि भन्दै आएका छौं, तर यसको सुनुवाई हुन्छ र समाधान हुन्छ भनिन्छ, हिउँद लागेपछि बिर्सिन्छ।’

उनका अनुसार सरकारी स्तरबाट नेपाली भूभागमा हुने डुबान र कटानको स्थायी समाधान खोजिदैन। जसका कारण गण्डक नहर भारतीय भूमिलाई उर्वर बनाउन सहयोगी भएपनि नेपाली किसानका लागि वर्षेनी पीडाको कारण बनिरहेको छ।

सरकारले देख्दैन स्थानीयका समस्या

१९ किलोमिटर नेपाली भूभाग हुँदै भारत पुग्ने गण्डक नहरको पानीले भारतका महाराजगञ्ज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुरलगायत लाखौं हेक्टर जमीन सिंचाई हुन्छ। जसका लागि भारतले नारायणी नदीमा बाँधेको बाँधबाट पूर्व–पश्चिमका दुई वटा नहरबाट करीब ३३ हजार क्युसेक पानी लैजान्छ।

भारतको लाखौं हेक्टर जमीन सिंचाई गरेर उब्जनी बढाउने गण्डक नहरले नवलपरासीका प्रतापपुरका ९, सुस्ताका ५, विनयी त्रिवेणीका २ र सरावल गाउँपालिकाका २ गरी १८ वडाका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीले यस्तो पीडा भोग्नुपर्छ ।

त्रिवेणी सुस्ता, गुठी सुरजपूरा, ठूलो खैरटवा, बैदौली, रुपौलिया, नर्सही, कुडिया, प्रतापपूर, पक्लिहवा, गुठीपर्सौनी लगायतका गाउँमा डुबान र कटान गर्छ। वर्षेनी पाँच सय बिघाभन्दा बढी जमीन कटान हुन्छ, दुई हजार बिघा पोखरीसरह डुबानमा पर्छ भने एक हजार बिघा जमीन अर्ध डुबानमा पर्छ।

‘नहरका कारण हामीहरुले वर्षेनी खेतीबाली राम्रोसँग स्याहार्न पाउँदैनौँ, पूरा डुबान भएर खेती नै कुहिने अवस्थामा पुग्छ’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता भन्छन्, ‘भारतीय पक्षबाट भइरहेको यो प्रवृत्तिको कुनै सरकारले सुनुवाई गरेन, हामीहरु वर्षौंदेखि लडिरहेका छौं तर सुन्नेले नसुनेपछि के गर्न सकिन्छ र?’

सरकारी स्तरबाट नसुनेपछि स्थानीयले दबाब दिने जुक्ति लगाउँछन्। सयौं हेक्टर धान खेती डुबान हुने भएपछि किसानले बाँध भत्काउँछन्। २०६४, २०७४ र २०७५ मा किसानले रातभर लगाएर बाँध भत्काएका थिए। यसरी खेती जोगाएका किसानले हरेक वर्ष सरकारलाई गुहार्छन् तर सरकारले सुन्दैन।

स्थानीयको भनाई छ– भारतले ३३ हजार क्युसेक पानी गण्डकबाट लगेको छ भने नेपालले कैयौं गुणा कम पानी उपयोग गर्न पाउँछ, यसलाई समान गराउनुपर्छ र नेपाली भूभाग डुबान हुनबाट जोगाउनुपर्छ।

यस्ता केही माग राखेर गण्डक प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले पटक–पटक आन्दोलन गरे। नहरबाट पीडित किसानले डुबानको समस्या समाधान गर्न र त्यसबाट हुने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दै २०४९ सालदेखि नै आन्दोलन थालेका थिए।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका २ मा गण्डक नहरको बाँधले खेतीयोग्य जमीन डुवानमा परेको भन्दै स्थानीयले भत्काएको बाँध। तस्बिरः नवीन पौडेल

यहाँका किसानले २०५०, २०५५ र २०६४ सालमा पनि आन्दोलन गरे। पानी बन्द गरेर २९ दिनसम्म नहरमै अनशन बसे। स्थानीयले भारततर्फ पानी जान रोक्ने चेतावनी दिएपछि २०६४ सालमा भारतले २ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराउने सहमति गर्‍यो। त्यतिबेला त्रिवेणी सुस्ता, गुठीसूर्यपूरा, सुरजपूरा, पक्लिहवा लगायतका साविकका १३ गाविसका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीलाई क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो। तर सहमति कागजमामात्रै सीमित रह्यो।

‘हामीहरुले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनौं’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष गुप्ता भन्छन्, ‘क्षतिपूर्तिको त के कुरा, हाम्रा समस्या पनि सुनिएनन्।’

नेपाली किसानले बर्खामा बाढीको डुबान र कटान सहनुपर्छ, हिउँदमा खडेरी। सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. १ का सदस्यसमेत रहेका स्थानीय ज्ञानप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीहरु दोहोरो मारमा छौं, भारतमा पानी जाने नहर नेपालका खेतहरुभन्दा धेरै गहिरो छ, नेपालका लागि बनाएको नहर खेतभन्दा माथि छ, जहाँबाट भारत पानी जाने नहर जान्छ, त्यहाँको पानी समेत निकाल्न पाइँदैन, आफ्नै खेत छेउबाट बगेको पानी छुन पनि पाइँदैन, त्यसपछि खेतीबालीमा सिंचाईका लागि आकाशकै भर पर्नुपर्छ।’

सम्झौतामै असमान, निर्माण र वितरणमा बदमासी

नेपालको नारायणी नदीमा बाँधिएको बाँध हो गण्डक बाँध। यसले नेपालको नवलपरासी र भारतको बिहारमा पर्ने पश्चिम चम्पारण जिल्लालाई जोड्छ। आठ सय मिटर लामो बाँधमा ३६ वटा ढोका छन्।

नेपाल र भारत सरकारबीच २०१६ साल मंसिर १९ गते राति भएको गण्डक सम्झौताअनुसार यो बाँध बनेको थियो। सिंचाई र जलविद्युतका लागि भनेर गरिएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारका उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार २०२१ सालमै गण्डक ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भयो। नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे।

सम्झौता अनुसार नारायणी नदीमा बाँध बाँधेर सिंचाई र विद्युत उत्पादनमा प्रयोग गरियो। भारतले दुईवटा ठूला–ठूला नहर बनाएर पानी लग्यो। नेपालका लागि पनि नहर बने।

तर, यहाँबाट दुईवटा नहरमा जाने पानीले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुन्छ। उत्तर प्रदेशमा पानी लैजाने नहर १९ किलोमिटरसम्म नेपालको भू–भाग हुँदै जान्छ।

भारतमा त्यति धेरै पानी लैजाँदा नेपालमा जम्मा ४० हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ हुने गरी दुईटा साना नहर निर्माण गरिएको छ। नेपालतर्फ जाने नहरको मुख नारायणी नदीको सतहभन्दा केही माथि राखिएको छ। जसका कारण नदीमा पानी कम हुँदा नहरमा पानी नै जाँदैन। हिउँदमा नेपालको नहरमा पानी हुँदैन, तर भारततिर जाने दुवै नहरमा टनाटन पानी जान्छ।

यसरी असमान वितरण भयो। यसको विरोध भएपनि सुनुवाई भएन। सम्झौता अनुसार बाँधको जसरी मर्मत, सम्भार र पुनःनिर्माणका काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी भारतले गरेन। भारतलाई जोखिम हुने देखेमा मात्रै भारतले बढी चासो देखाउने गरेको स्थानीयको बुझाई छ।

संघर्ष समितिका अगुवा प्रेमचन्द गुप्ता भन्छन्, ‘आफ्नो क्षेत्रमा डुबान हुने या क्षति हुने देखेमा भारतले बढी चासो दिन्छ, नेपालमा समस्या हुने देखियो भने चासो दिँदैन।’

लकडाउनका कारण ढिलो सरसफाई

नारायणीमा बाढी आउनुअघि नै गण्डक बाँध, नहर र नालाहरुको मर्मत, सफाई र रेखदेख गर्नुपर्छ। समयमा सरसफाई नगरे खोलानालाले ल्याएको गेग्रानले साइफन भरिन्छन्। खोलाले कटान गरेको क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण नभएकाले खेत र बस्तीमा नदी पस्ने जोखिम हुन्छ।

गण्डक सम्झौता अनुसार, नहरको मर्मतसम्भार, पानी निकास हुने ठाउँको नियमित सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार र डुबानबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व भारत सरकारको हो। तर, भारतले २०४९ सालदेखि सम्झौता अनुसारका काम गर्न लापरबाही गर्दै आएको छ। सामान्य सरसफाईमात्रै गर्दै आएको छ।

नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठक र भारतीय अधिकारीहरुबीच भएको सहमतिका आधारमा यसपटक पनि बाँध र नहर सरसफाई गरिएको छ।

‘कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनसक्ने जोखिम र सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकलका कारण भारतबाट प्राविधिकहरु आउन केही ढिलो भयो’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाठक भन्छन्, ‘काम गर्न आउने प्राविधिकहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट लिएर आउने सहमतिअनुसार उनीहरु आएर काम गरिसकेका छन्।’

बर्खा लागिसकेकाले पक्की काम गर्न नसकिने भएपछि नाइलन र प्लाष्टिकका बोरामा बालुवा, माटो भरेर नदी किनार र कटान हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा अस्थायी खालको तटबन्ध गरेको भूआर्जन तथा जनसम्पर्क अधिकृतको कार्यालय गण्डक योजनाका नेपाल जनसम्पर्क अधिकृत तारासिंह थापाले बताए।

‘नेपालमा डुबान नहुनेगरी सरसफाई, मर्मतसम्भारको काम भएको छ’, उनले भने, ‘नदीको किनारमा कटान नहोस् भनेर ठूलो–ठूलो बोराहरुमा माटो भरेर सुरक्षा दिइएको छ, यसपटक धेरै ठूलो बाढी आएन भने डुबान हुँदैन।’

उनका अनुसार विनयी त्रिवेणी, प्रतापपूरका अम्चुर, ठठियालगायतका खोलाहरुको तटबन्ध गर्ने, ड्याम सुरक्षित गरिएको छ।

सुस्ता गाउँपालिकामा पर्ने क्षेत्रका खोलामा भारतले यसपटकको बजेटमा नपारेकाले नेपाल पक्ष आफैले सरसफाई गरेको छ।

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘नेपालमा डुबान गराउन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरु हेरेर नाला सफा गर्ने, कतै प्वालहरु भएमा बन्द गर्ने जस्ता काम गरेर नेपालको भूमि डुबान हुनबाट रोक्ने प्रयास गरेका छौं, हामीले गरेको प्रयासबाट डुबान हुँदैन भन्ने विश्वास छ।’

समाधान के?

गण्डक नहरको मुख्यद्वार साढे ८ लाख क्युसेक पानी धान्ने क्षमताको भनिएको थियो। तर यसले ६ लाख क्युसेक पानी धान्न नसकेर २०५० सालमा भत्कियो। भत्किएपछि नेपाली भूभागमा क्षति पुर्‍यायो। त्यसयता नेपाली भूमिमा निरन्तर क्षति हुँदै आएको छ।

समाधानका लागि स्थानीयका केही राय छन्– भारतले जति पानी लगिरहेको छ, त्यसअनुसार नहरको क्षमता बढाउनुपर्छ। अर्को, नेपाललाई दिइने गरेको पानीको मात्रा थोरै छ र नहरको मुख पानीको सतहभन्दा माथि छ, यसलाई बढाएर आवश्यकता अनुसारको नहर निर्माण गर्नुपर्छ।

गण्डक सम्झौताको धारा २ को उपधारा २ मा नहरका कारण नेपाली भूमिमा कुनै दुर्घटना, क्षति भएमा भारतले तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट उल्लेख छ।

यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघर्ष समितिका अगुवा गुप्ता बताउँछन्। उनका अनुसार नेपाल र भारतीय पक्षबीच १२ असार २०६५ मा २१ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसबेला भएको सहमति अनुसार बाँधका कारण भएको क्षतिपूर्तिस्वरुप भारतीय पक्षले नेपाली क्षेत्रमा सरसफाइ गरिदिने, स्कूल, अस्पताल बनाइदिने, बालबालिकाका लागि मनोरञ्जनका संरचना र साधनहरू बनाइदिने लगायत बुँदा उल्लेख थिए।

स्थानीयले नहरमा रहेको सिल्ट इजेक्टर (बालुवा छान्ने ठाउँ)देखि नारायणी नदीको ‘ए ग्याप’ बाँधको किनारासम्म नयाँ तटबन्ध निर्माण गरिनुपर्ने, ए ग्याप बाँधको उचाई थप दुई मिटर बढाउनुपर्ने लगायत २१ बुँदे माग राखेका थिए।

स्थानीय धोबाहा खोलाको साइफनसहितको पुल निर्माण गर्नुपर्ने, त्रिवेणीको रानीनगरस्थित ३२ आरडीको जीर्ण पुलको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने, गण्डक ब्यारेजदेखि गजेन्द्रमोक्ष धामसम्म तटबन्ध बनाउनु पर्ने, साविक पक्लिहवा गाविसस्थित ‘बी ग्याप’ बाँधलाई भारतीय सीमासम्म नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने, २०४२ सालदेखि हालसम्मको जग्गा कटान र डुबानको क्षतिपूर्ति तत्काल पाउनुपर्ने, गण्डक क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढीका कारण मलेरिया रोग बढ्दै गएकाले रोग नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत माग पनि राखेका थिए।

त्यस्तै, उक्त क्षेत्रमा गण्डक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, गण्डक सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार नेपाली नहरमा ३ सय क्यूसेक पानीसहितको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र भारतले गण्डक नहर अन्तर्गत नेपालभित्र गर्ने निर्माणका कार्य नेपाली लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी वा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने मागसमेत नहर पीडितले उठाएका थिए।

तर, कुनैपनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन्। अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘त्यतिबेला सहमति त भयो, हामीलाई पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर केही पनि भएन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले धेरै राष्ट्रवादी हुँ भनेर भाषण गरेको सुन्छौं, यो सरकार साँच्चै राष्ट्रवादी हो भने गण्डकको असमान सम्झौता पुनरावलोकन गरोस् र हाम्रो समस्या समाधान गरिदेओस्।’