कास्की– प्रदेश नम्बर ४ का मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि पूर्वराजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गर्दै आएको हिमागृहको सिफारिसको पर्यटन व्यवसायी संघसंस्था एवम स्थानीयले चर्को विरोध गरपछि विकल्प खोजिएको कार्यदलका सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए।
प्रादेशिक संरचनाका लागि निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा अब आउने प्रादेशिक मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका लागि कार्यालय, सभाकक्ष, निवास र मन्त्रालयहरूको पहिचान गरी सिफारिस गर्न सरकारले क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदललाई अह्राएको थियो।
कार्यदलले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय लगायतको कार्यालय र निवास पहिचान गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
कार्यदलले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि सहमति जुटे पनि केही विषय माथि विकल्प खोज्ने बैठकले निर्णय गरेको अधिकारीले बताए। उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि फेवाताल किनारमा रहेको हिमागृहलाई गरिएको सिफारिसमा पर्यटन व्यवसायी र नागरिक समाज लगायतबाट विरोध आएपछि विकल्प खोजिएको बताए। ‘हिमागृहलाई मुख्यमन्त्रीको आवास बनाउँदा पर्यापर्यटनमा र बातावरण संरक्षणमा प्रतिकूल असर पर्छ भनेर उहाँहरुबाट ज्ञापन पत्र आएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले विकल्प खोजेका छौँ।’
उनले क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयको क्वार्टर र राष्ट्र बैकको गेस्ट हाउस पनि तत्काललाई विकल्पको रुपमा देखिएको बताए।
मुख्य मन्त्रीको कार्यालयका लागि अस्थायी रुपमा जिल्ला समन्वय समितिका भवन प्रयोग गर्ने भनिए पनि तत्काल केहि जटिलता देखिएको उनले बताए। त्यही भवनमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पनि हुने र मुख्यमन्त्री पनि हुँदा मन्त्रीको गरिमा र सम्मानलाई असर पर्नसक्नेतर्फ सोचिरहेको उनले बताए।
कास्की सिडियो तारानाथ अधिकारी।
‘मुख्यमन्त्रीको कार्यालय क्षेत्रीय सीप विकास तालिम केन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रको कार्यालय निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा भवन तयार नभएसम्मका लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कास्कीलाई तोकिए पनि केही जटिलता देखिएका छन्।’ यसबारे पनि उपयुक्त विकल्प खोजिरहेको अधिकारीले जानकारी दिए।
१८ प्रतिनिधिसभा रहेको ४ नम्बर प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ३६ र समानुपातिकका २४ गरी ६० सभासद् छन्।
विरोध स्वरुप पर्यटन व्यवसायी र वडा नागरिक समाज, स्थानीयहरुले हिमागृह गेटमा ‘मुख्य मन्त्रीलाई हिमागृहमा राखेर राजा नबनाऊ’, ‘हिमागृह परिसरलाई सम्पदा क्षेत्र घोषणा गर्दै संग्रहालय र जैविक विविधता पार्क बनाई सबैका लागि खुला गर’ र ‘सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको खेलवाड बन्द गर’ भन्ने नारा लेखिएका ब्यानर टाँगेर विरोध जनाएका छन्।
आग्रहलाई बेवास्ता गरियो भने पर्यटन ब्यवसायीले होटलको तालाचाबी प्रशासनमा बुझाएर होटल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
