वीरेन्द्रनगर–संघीय सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको केही दिन नबित्दै यसका लागि लाग्ने खर्च र यसको उपयोगितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
संक्रमित भएकाहरुको समयमै उपचार नपाएर ज्यान जानेक्रम समेत बढेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले अब सबैले नभई कोरोनाको लक्षण देखिएकाले मात्रै अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने र उपयुक्त मापदण्ड बनाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाको निःशुल्क उपचारलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।
मगंलबार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले बिनियोजित बजेट सबैको पीसीआर परीक्षणमै सकिने र संक्रमितले उपयुक्त समयमा उपचार नपाउने जोखिम बढेको भन्दै आफ्नो पूर्वनिर्णयलाई हेरफेर गरेको हो।
यसअघि साउन २९ गते उक्त केन्द्रको बैठकले देशभित्रबाट आएका र भारतबाट आएका नेपाली नागरिकहरुलाई छुट्टाछुट्टै क्वारेन्टिनमा राख्ने र प्रवेशका लागि कम्तीमा तीनदिन अगाडिको पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्यरुपमा लिने निर्णय गरेको थियो।
यसको लागि यहि भदौ ५ गतेदेखि पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य लिएर मात्र कर्णाली प्रदेश भित्र प्रवेश गर्न दिने र रातीमा कर्णाली प्रदेश पूर्णरुपमा बन्दगर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको थियो। तर अब कोरोना लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्गका आधारमा क्वारेन्टिन या आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा केन्द्रको बैठक पुगेको हो।
यसअघिको केन्द्रको बैठकले सुर्खेत जिल्लाबाट अति आवश्यक सरकारी कामले जानुपर्दा र बाहिरी स्थानबाट भित्रिँदा सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले समेत पीसीआर परीक्षण गराएर मात्र बाहिर जिल्ला जाने र भित्रने पाउने निर्णय गरेको थियो।
तर मगंलबारको बैठकमा यसको व्यावहारिक पक्षबारे निकै लामो छलफल भएको छ। स्रोतका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीप्रदेशको मुख्य नाका बइबईमा मानिसको आवतजावतमा कडाई गर्ने निर्णय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिकाप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए।
उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘सीमानाका बन्द भएका बेला पनि कम्तिमा दुई जिल्लामा घर हुनेहरु आउजाउ गर्न छोडेनन्। प्रहरी प्रशासनले पनि त्यसलाई कडाईका साथ नियमन गर्न सकेन। आउजाउलाई कि पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्यो कि पूर्णरुपमा खुल्ला गर्नुपर्यो।’
योसँगै मुख्यमन्त्री शाहीले बिनियोजित बजेट पीसीआर परीक्षणमै सकिन लागेको र संक्रमितको उपचारमा बजेट जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने जोखिम बढेको भन्दै लक्षण देखिएकाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने र संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय बैठकबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यो लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले भने सीमामा मानिसको आउजाउ कडाई गर्न खोज्दाखोज्दै पनि आफूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब बढी आउँदा मानिस छोड्नु पर्ने बाध्यतामा परिरहेको सुनाएका थिए।
स्रोतका अनुसार रेग्मीले सीमा नाकामा कडाई गर्दा घर आउन नपाएर मानिसहरुले नाराबाजीसहित प्रदर्शन समेत गर्न थालेको भन्दै यसबारे सरकारले व्यावहारिक निर्णय लिन आवश्यक भएको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘कि त हामी सीमा नाकामा एउटा अस्पतालनै खडा गरेर पीसीआर परीक्षणलाई व्यवस्थित गरौँ कि त पालिकाहरुको जिम्मा लगाएर मानिसहरुलाई घर पठाऔँ।’ यता बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले अन्यप्रदेशको हकमा कर्णालीप्रदेशमा लकडाउन फितलो हुँदा कोरोना भाइरस फैलिने जोखिम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको स्रोतको भनाई छ।
तर कर्णालीप्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी विमला केसीले मानिसको रोजीरोटीका लागि लकडाउन ‘लुज’ बनाउन सरकार बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले बतायो।
बैठकले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित क्वारेन्टिनमा खाना खुवाउन हालको लागि आवश्यक पर्ने बजेट ७५ लाख रुपैयाँ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कोषबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रदे विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णय।
भर्खरै
लोकप्रिय
