
काठमाडौँ– मन्त्रीपरिषद् बैठकले सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा शुक्रबार कुनै निर्णय लिएन।
बिहीबारको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको र त्यो प्रस्तावका रुपमा अनुमोदनका लागि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेका थिए।
यस्तै सचिवालयका सबै सदस्यहरुले ओलीको उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेका थिए। पार्टीको यो निर्णयपछि पहिलो पटक शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अपेक्षा अनुसार राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्यमा गौतमलाई मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय नगरेको हो।
स्रोतका अनुसार बैठकको अधिकांश समय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दा सकिएको थियो। बैठकको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री ओली आफैले ६ महिनादेखि खाली रहेको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न हतार नभएको प्रतिक्रिया दिएको स्रोतको दाबी छ।
ओलीको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि शुक्रबारको बैठकमा गौतमबारे निर्णय हुने सम्भावना टुंगिएको थियो। योसँगै ओली अझैपनि गौतमलाई मनाएर अर्थमन्त्रीमा आफूले रुचाएका व्यक्ति खतिवडालाई निन्तरता दिने सोचमा त छैनन्? भन्ने अड्कलबाजी जन्मिएको छ।
प्राप्त सूचना अनुसार बिहीबार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर पठाउने सरकारको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको केहीबेरमा साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले नेता गौतमलाई फेरि बालुवाटार बोलाएका थिए।
ओलीले ‘पार्टीले जे जस्तो निर्णय गरेपनि अहिलेको परिस्थितिमा सम्झौता गरिदिनुपर्यो भन्दै गौतमलाई मनाउने कोशिस गरेको बुझिएको छ। तत्काल ओलीलाई कुनै जबाफ नदिएर गौतम भैँसेपाटी गएको र कानुन व्यवसायीसँग आफू राष्ट्रियसभामा गएपछि म मन्त्री बन्नलाई संविधानले रोक्छ कि रोक्दैन भन्नेबारे छलफल गरेको स्रोत बताउँछ।
कानुन व्यवसायीले राष्ट्रियसभा सदस्य भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न कानुनले नरोक्ने बताएपछि गौतमले ओलीलाई आफू अब सम्झौता गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको स्रोत बताउँछ।
त्यसपछि मध्यरातमा ओलीले गौतमलाई मनाउन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई गौतमको निवास पठाएको स्रोतको दाबी छ। यसको अर्थ ओली अझै गौतमलाई मनोनयन गर्ने मामिलामा राजनीति र कानुनी परामर्शमा रहेको देखिन्छ।
गत फागनु १४ गते पनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा गौतमको दौडधूप जारी रह्यो भने ओलीका असन्तुष्टहरु बढे। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि गौतमबारे निर्णय नगर्दा नेकपा वृत्तमा आशंका उब्जिएको छ।
यता गौतमले आफूलाई विस्थापित गर्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णय आएको भोलिपल्ट शुक्रबार नै खतिवडाले मन्त्री ‘क्वाटर’ खाली गरेका थिए।
खतिवडाका भावी पुनर्स्थापनाबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहे पनि विश्व बैँक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएनएफ) र एमसीसीका प्रवल पक्षधार मानिएका खतिवडालाई अमेरिकामा राजदूत बनाएर पठाउने एकथरिको अड्कलबाजी पनि सुरु भएको छ।