बीपी कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जन गरेका पहिलो नेपाली समाजवादी नेता हुनुहुन्थ्यो । नेपालको आधुनिकीकरण र प्रजातान्त्रिकरणका लागि उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण र विचार थियो । वि.सं. २००३ सालमा उहाँको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भएको थियो जसलाई वि.सं. २००६ सालमा नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेससँग एकीकरण गरिएपछि सो पार्टीको नाम नेपाली कांग्रेस रह्यो ।
सो पार्टीको स्थापना पश्चात तत्कालै बी.पी. लगायत अन्य क्रान्तिकारी नेताहरुले राणाशासन विरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गरेका थिए । वि.सं.२००७ सालको क्रान्ति ऐतिहासिक रुपमा सफल भयो । राणा शासन विरोधी यस क्रान्तिको सफल नेतृत्व बीपीले गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन एकतन्त्रीय जहानीया राणाशासनको चरम दमन र शोषणका विरुद्ध संघर्ष गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र सामाजिक न्याय दिलाउने नेपाली कांग्रेस पार्टीको मूल उद्देश्य, घोषणा र प्रतिबद्धता रहेको थियो। राणाशासन कालभर अधिकारविहीन राजाको शक्ति पनि पुनर्स्थापित भएको थियो र क्रान्ति सफल भएपछिका झण्डै नौ बर्षजति विभिन्न किसिमका सरकार परिवर्तनका अभ्यासहरु भए । ती सरकारको गठन र विघटनसँगै वि.सं. २०१५ सालमा मुलुकमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यसमा बीपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्यो। सोही जेठमा उहाँको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो ।
०७ सालको क्रान्तिपछि राणा र नेपाली कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी भएको थियो । एक अर्काबीच अविश्वास र शंकाको वातावरण सिर्जना भएपछि पहिलो सरकारले लामो समय काम गर्न पाएन । आन्तरिक सत्ता संघर्ष र दलभित्रकै झगडाका कारण कांग्रेसको सरकार लामो समय टिक्न सकेको थिएन । यसले विस्तारै राजाको शक्ति बढ्दै गएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस दुई गुटमा विभक्त भएको थियो । सुशासन सम्वन्धमा बिसं २००८ को अन्तरिम विधानले राजनीतिक संरचना बनाएको थियो र पछि राजसंस्थाको अधिकार सुदृढीकरण गर्न त्यसलाई पटक पटक संशोधन गरियो । संशोधनले राजालाई अधिकार थप्दै गयो । यसैबीच घट्नाक्रमहरु प्रतिकूल बन्दै गएपछि राजाको बढ्दो शक्तिको विरोधका लागि कांग्रेसले अन्य प्रजातान्त्रिक दलहरुसँग मिलेर संयुक्त प्रजातान्त्रिक मोर्चाको निर्माण गर्नुपर्यो। यो शक्तिले ताजा जनादेशको सरकार, सार्वभौम अधिकार र आमचुनावको माग गरी सत्याग्रहको आन्दोलन चलाएको थियो । यसैको दबाबस्वरुप राजाले वि.सं.२०१५ सालमा आमचुनावको घोषणा गरेका थिए ।
प्रजातान्त्रिक समाजवाद
नेपाली कांग्रेसको नीति स्थापनाकालदेखि नै समाजवादी राजनीतिक दर्शनबाट प्रेरित रह्यो । दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व परिवेशमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम, औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त तेस्रो विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा विकसित समकालीन अन्य राजनीतिक मूल्य मान्यता आदिबाट प्रभावित नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक न्याय, समाज कल्याण एवं समानतामा आधारित दर्शनलाई आफ्नो मूल सिद्धान्तको रुपमा अपनाएको थियो ।
२००७ सालपश्चात आफ्नो पार्टी सत्तामा रहेको छोटो अवधिमा अपनाइएका कतिपय नीति कार्यक्रमहरुमा समाजवादी दर्शन प्रतिविम्वित थिए । बीरगञ्जमा सम्पन्न पार्टीको छैटौ महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता विधिवत रुपमा घोषणा गरेको थियो । बी.पी.लाई आधारभूत मानवीय मूल्य भनेको समानतामा आधारित सिद्धान्त हो र यो प्रजातान्त्रिक पद्धति र समाजवादबाट हासिल हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास थियो ।
प्रजातन्त्रले राजनीतिक समानता स्थापित गर्छ र समाजवादले आर्थिक समानतालाई आश्वस्त पार्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । सो महाधिवेशनले संवैधानिक राजसंस्था र संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पारित गरेको थियो । पारित नीतिमा मन्त्रिपरिषद लोकप्रिय जनमत प्राप्त संसदप्रति जवाफदेही हुने भनिएको थियो ।
राजनीतिक एजेण्डाका अन्य बुँदाहरुमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएको जनताको बालिग मताधिकार, एक सदनात्मक संसद, विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक संरचना, जाति, लिङ्ग र धर्मबीचको विभेदरहित मौलिक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायालय, लोक सेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, सामन्तवादी संरचनाको अन्त्य आदि रहेका थिए ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ भूमिसुधार उच्च प्राथमिकतामा थियो । यस अन्तर्गत जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य, भूमिको संरचनामा परिवर्तन, किसानको जीवनस्तरमा सुधार तथा जमिनको उत्पादकत्व बढाउने विषयउपर मुख्य नीतिगत प्राथमिकता थियो । भूस्वामित्वको पुनःसंरचनाको नीति अन्तर्गत जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य, बिर्ता उन्मुलन तथा वनको राष्ट्रियकरण, भूमिको स्वामित्वमा हदबन्दी तथा जमिनको पुनर्वितरण रहेका थिए ।
वास्तविक किसान तथा उत्पादकको हातमा जमिन हस्तान्तरण हुँदा उत्पादकत्व बढ्छ भन्ने विश्वास रहेको थियो । सिंचाई सुविधा, कृषि उपकरण, बीउ विजन र साहुहरुको महंगो ब्याजबाट मुक्ति दिलाउन सुविधाजनक र सुलभ कृषि कर्जाको व्यवस्था राज्यको दायित्व मानिएको थियो । त्यसैगरी सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन, भएको सरकारी जमिनमा कृषि फार्म, टुक्रा जमिनको एकीकरण जस्ता यसै अन्तर्गतका अन्य नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा आन्तरिक उद्योग तथा कृषि उपजको बजार स्थापना गरी किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका गतिविधिहरुमा अग्र–पृष्ठ सम्वन्धको व्यवस्था गरिएको थियो । स्थानीय सीपमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, आन्तरिक लगानीको प्रवद्र्धन, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धनमार्फत उपभोग्य वस्तुको स्वदेशमै उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो ।
आधारभूत उद्योग, ठूला उद्योग, खानी, उर्जा, यातायात आदिमा सरकारको स्वामित्व र व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । स्वदेशी बचतको दर कम भएको र आर्थिक गतिविधिहरु पनि न्यून रहेको तत्कालीन अवस्थामा स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय संप्रभुताको प्रतिकूल नहुने गरी छिमेकी तथा अन्य विदेशी संस्था तथा मुलुकबाट विकास सहयोग स्वीकार गर्ने भनिएको थियो ।
पार्टीका दस्तावेजमा प्रगतिशील कर प्रणाली, कल्याणकारी नीति र मौद्रिक प्रणालीमा सुधार गरी मौद्रिक एवं मूल्यको स्थायित्व कायम गर्ने कुरा पनि उल्लेख थिए । अन्य नीतिहरुमानिशुल्क प्राथमिक शिक्षा, सडक तथा यातायातको विकास, प्रगतिशील श्रम कानून तथा श्रमिकलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था, न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था, व्यवस्थापनमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व तथा श्रमिकलाई अन्य सुविधाहरु दिने कुरा रहेका छन् ।
बीरगञ्ज महाधिवेशनबाट पारित नेपाली कांग्रेसको समाजवादी नीति वि.सं. २०१५ को पहिलो आम चुनावको घोषणापत्रमा स्पष्ट झल्किएको थियो । राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमि र लोककल्याणकारी नीतिका कारण नेपाली कांग्रेसले उक्त चुनावमा संसदको १०९ स्थानमध्ये ७४ मा जीत हासिल गरेको थियो । बी.पी.ले समाजवादी सिद्धान्तलाई आफ्नो मुलुक अनुकूल व्याख्या र परिमार्जित गरेपछि पार्टीको नीतिमा समाजवादी विचारधाराप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता देखियो ।
कांग्रेसले वि.सं.२०१० सालदेखि एसियाली समाजवादी पार्टीहरुको सम्मेलनमा निरन्तर सहभागिता जनाउदै आएको थियो । यांगुन (रंगुनमा) भएको एसियाली समाजवादी पार्टीहरुको पहिलो ऐतिहासिक सम्मेलनमा बी.पी.ले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै भाग लिनुभएको थियो । उहाँसँगै सो सम्मेलनमा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रीमती सुशीला कोइराला र राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो।
सम्मेलनको यांगुन बैठकमा भारतका जयप्रकाश नारायण, बेलायतका क्लीमेन्ट एट्ली र युगोस्लाभियाका भिलोमन जिलास तथा मार्टिन बेब्लर जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी नेताहरुले सहभागिता जनाउनुभएको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा कोइरालाले समाजवादलाई केवल गरिबी, शोषण र असमानता न्यून गर्ने आर्थिक दर्शनका रुपमा मात्र होइन, एउटा यस्तो जीवन दर्शन र जीवनपद्धतिका रुपमा चित्रण गर्नुभएको थियो जसले समाजलाई कठोर एवं कट्टर अनुदारवादी शासनबाट त मुक्त गर्छ नै, साथसाथै साम्यवादी निरंकुशता एवं दमनका नयाँ नयाँ रुपबाट पनि मुक्ति पाउनमा सघाउँछ । बी.पी. कोइरालाले सन् १९५४ को डिसेम्बरमा जापानको टोकियोमा सम्पन्न एशियाली समाजवादी सम्मेलनको ब्युरो बैठकमा पनि सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रुपमा विधिवत घोषणा गरिएपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीको छैटौं महाधिवेशनले एशियन सोसियलिस्ट कन्फरेन्सको सदस्यता लिन केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । वि.सं. २०१३ मा भारतको बम्बईमा भएको सो संस्थाको वैठकले नेपाललाई औपचारिकरुपमा सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बर्ष नेपालले एशियन सोसियलिस्ट कन्फरेन्सको ब्युरो बैठक काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा भारत, पाकिस्तान, बर्मा, भियतनाम, इण्डोनेसिया, इजरायल, लेबनान तथा जापानको सहभागिता थियो । भारतीय समाजवादी पार्टीको सन् १९५९ मा बम्बईमा सम्पन्न रजतजयन्ती समारोहको अवसर पारेर एशियाली समाजवादी सम्मेलनले पनि आफ्नो कार्यसमितिको बैठक आयोजना गरेको थियो जसमा बी.पी. आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँ आफ्नै देशको घरेलु मामिलामा व्यस्त भएका कारण जान सक्नुभएन, त्यसैले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बी.पी.को सन्देश लिएर श्रीभद्र शर्मा र योगेन्द्रमान शेरचनले भाग लिनुभयो।
पछि आफ्नो संस्मरणमा श्रीभद्र शर्माले लेख्नुभयो –बी.पी.को सन्देश सुनेर सबै समाजवादी सहभागीहरुले सम्मानपूर्वक ताली बजाएर ठूलो आदरभाव प्रकट गरेका थिए । त्यसवर्ष बी.पी. एकजना मात्र यो क्षेत्रका निर्वाचित समाजवादी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसलाई सोसलिस्ट इन्टरनेसनलले सन् १९६० मा पर्यवेक्षकको हैसियत प्रदान ग¥यो र त्यसपछि सन १९९९ मा पेरिसमा भएको यसको २१ औं बैठकले पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्यो।
पञ्चायती कालको नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध थियो । तर पनि जब बी.पी. जेलबाट छुट्नुभयो, तब सन् १९८० मा मेड्रिडमा भएको सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको सम्मेलनमा सम्बोधनका लागि उहाँलाई निम्तो गरियो । यस्तो निमन्त्रणा अर्को बर्ष सिड्नीमा सम्पन्न एशिया प्रशान्त समाजवादी सम्मेलनका लागि पनि प्राप्त भएको थियो ।
प्रगतिशील सुधार
वि.सं.२००७ मा १०४ बर्षसम्म सत्तासीन राणाशासनको अन्त्यसँगै नेपालमा नयाँ बिहानी शुरु भयो । एकतन्त्रीय जहानीया शासनको अन्त्य गरी राजनीतिकरुपमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र आर्थिकरुपमा सामाजिक न्यायको लागि नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिको घोषणा गरेको थियो । क्रान्तिको सफलतासँगै लामो समयदेखिको राजनीतिक दमन र आर्थिक शोषणको अन्त्य भयो ।
वि.सं.२००७ सालको परिवर्तनपछि शोषित पीडित, श्रमिक तथा समाजको तल्लो वर्गलाई फाइदा पुग्ने सामाजिक न्यायका प्रगतिशील कामहरु प्रारम्भ गरिए । राणाशासनको अन्त्यपछि वि.सं.२००८ मा नयाँ सरकार बनेको बेला अर्थतन्त्र एकदमै पुरातन र कमजोर तथा प्रारम्भिक अवस्थामा थियो । जम्मा १.४ मेगावाट विद्युत उत्पादन, ५१ माइल रेलमार्ग, ५० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा, ३ सय टेलिफोन लाइन, १०० हुलाकी कार्यालय, एउटा कलेज, ११ वटा माध्यमिक विद्यालय र २०० प्राथमिक विद्यालय थिए।
६४९ सैयाको अस्पतालमा जम्मा ५० जना डाक्टरले देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए । एउटा मात्र वित्तीय संस्थाको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको थियो भने नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती कम र तराईका प्रमुख ठाउँहरुमा भारतीय रुपियाँको प्रयोग बढी थियो । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र थियो जहाँ जमिन्दारी प्रथा हावी थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धकालमा औद्योगिक बस्तुको चर्को अभावको अवस्था महसूस भएपछि विराटनगर र बीरगञ्जमा केही उद्योगहरु खोलिएका थिए । यसअन्तर्गत दुईवटा जुटमिल्स, एक चिनी कारखाना, दुईवटा सलाई कारखाना र केही प्रशोधन उद्योगहरु रहेका थिए ।
यस्तो कमजोर अर्थव्यवस्था र शासकीय संरचना भएको तत्कालीन नेपालमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको निर्माण, आर्थिक सामाजिक सुधार, मुलुकमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्ती तथा जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य जस्ता कामहरु नयाँ सरकारका प्रमुख प्राथमिकता थिए । नयाँ सरकारको पहिलो काम थियो, राष्ट्रिय नीतिको घोषणा ।
यस नीति अन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक सुधारसहित आधुनिक प्रशासनिक संरचनाको निर्माण, नयाँ राजनीतिक अर्थतन्त्र, सामन्तवादी तथा जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य लगायतका विषयहरु थिए । झारा प्रथाको अन्त्य, राणा परिवार र उनीहरुका नातेदार र उच्च पदस्थहरुलाई राज्यबाट प्राप्त भूमि तथा सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणको घोषणा गरिएको थियो ।
झारा प्रथा अन्तर्गत हतियार तथा खरखजानाको आपूर्ति, खाद्यान्न तथा अन्य सैन्य सामग्री, सार्वजनिक सेवाहरु जस्तै सडक, सुरुङ्ग, पुल, स्तम्भ आदिको मर्मत तथा सम्भारका काममा सर्वसाधारणबाट निशुल्क श्रमदान गर्न लगाई राज्यले शोषण गर्ने गर्दथ्यो । सरकारको आदेशमा केही घरानिया र कर्मचारी वर्गबाहेक सबैलाई अनिवार्यरुपमा यस्तो काममा लगाइन्थ्यो ।
अर्को महत्वपूर्ण सुधारको घोषणा थियो – बिर्ता प्रथाको उन्मूलन । राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रका मानिसहरुलाई पुरस्कारस्वरुप राज्यको जमिन विर्ता दिइन्थ्यो । पहिलो पाइलाको रुपमा २५ रोपनीभन्दा बढी यस्तो जग्गा बिक्री गर्न वा धितो बन्धक राख्न नपाइने गरी हदबन्दी कायम गरियो।
कृषि क्षेत्रका अन्य सुधारहरुमा उत्पादकलाई मोहियानी हकको सुनिश्चितता गरियो । जमिन्दारले मोहीबाट उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त गर्न नपाउने र साहुकारहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज ऋणीबाट लिन नपाइने व्यवस्था गरियो ।
सरकारी उच्च पद तथा सैनिक उच्च पदहरुमा राणाहरुको एकाधिकारलाई अन्त्य गरियो । सरकारी तथा सरकारी सहयोगमा खुलेका विद्यालयहरुमा अछुत समुदायका बालबालिकाहरुलाई समेत भर्ना गर्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको थियो।
निजामती सेवालाई आधुनिकीकरण गरी मन्त्रालय तथा विभागहरु समेत रहनेगरी पुनर्संरचना गरियो र निजामती सेवामा प्रवेशका लागि परीक्षा प्रणालीको शुरुवात गरियो । राणाहरुले निजी प्रयोग गर्दै आएका प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार लगायत अन्य दरबारहरुलाई विभिन्न सचिवालय, मन्त्रालय तथा विभागहरुमा रुपान्तरण गरियो।
राणा शासनकालमा सरकारी आय–व्यय सम्वन्धी वार्षिक बजेट प्रणालीको व्यवस्था थिएन । राज्यको सम्पूर्णजसो कोष राणाहरुको आदेश र निजी प्रयोगमा सकिन्थ्यो । राज्यको अधिकांश ढुकुटी राणाहरुको निजी समृद्धिका लागि उपयोग हुन्थ्यो । सरकारी खर्चबाट बचेको रकम प्रधानमन्त्रीसँग रहन्थ्यो।
सरकारको वार्षिक आय–व्ययको कुनै पारदर्शिता थिएन । राणा प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मालपोत, काठको विक्री, भन्सार आदिको आम्दानी तय हुन्थ्यो । राणाशासनको अन्त्यसँगै नेपालमा वार्षिक बजेट प्रणालीको शुरुवात गरिएको थियो । नेपालका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेर राणाले राणा शासनको अन्त्यसँगै राज्यको सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ विवरणसहित २००८ सालमा वार्षिक बजेटको घोषणा गर्नुभएको थियो।
त्यसबेला राणाहरुले बाँकी छोडेको कुल सम्पत्ति सुन, चाँदी, सिक्का र विदेशी मुद्रा गरी ८ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । अर्थमन्त्री राणाले प्रस्तुत गरेको रु ५ करोड २५ लाखको बजेटमा रु २ करोड २० लाख न्यून थियो र त्यो रकम राणाशासकले छोडेको सञ्चित रकमबाट व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।
उक्त पहिलो बजेटले सडक तथा विमानस्थल निर्माण, हुलाक सेवाको विकास, रेडियो स्थापना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो । सरकारले निजी उद्यमलाई समेत स्थान दिएको र शोषणरहित मिश्रित अर्थतन्त्रको नीति अलवम्वन गरेको थियो ।
राणाशासनको अन्त्य भएपछिको दशकमा नेपालले विदेशी सहायता प्राप्त गर्न थालेको थियो । अमेरिकाले सबैभन्दा पहिला कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, मलेरिया निवारण र महत्वाकांक्षी राप्ती उपत्यका परियोजनामा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो । राप्ती परियोजना अन्तर्गत चितवन उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रबाट बसाई सराईको लागि खुला गरियो ।
त्यसैगरी भारतले गौचर एयरपोर्ट र काठमाडौं रक्सौल सडक निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । भारतले सिंचाई, खानेपानी तथा भारतीय विश्वविद्यालयमा जनशक्ति विकास तथा तालिम दिएर सहयोगलाई थप विस्तार गरेको थियो । अन्य सहायता उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा मुलुकहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघ, फोर्ड फाउण्डेसन, जनवादी गणतन्त्र चीन, सोभियत संघ, र स्वीट्जरल्याण्ड रहेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्राविधिक सहायता विशेषगरी मलेरिया उन्मूलन, दुग्ध विकास, नर्स तालिम तथा भौगर्भिक सर्भेक्षणका लागि रहेको थियो । त्यसैगरी फोर्ड फाउण्डेसनले साना तथा घरेलु उद्योग, हस्तकला तालिम, स्वीसले दुग्ध विकास तथा चीनले नगद तथा मालवस्तु सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । सोभियत संघले ५० शै्याको अस्पताल निर्माणमा सहयोग पुर्याएको थियो ।
राणा शासनकालमा सरकारी आय–व्यय सम्वन्धी वार्षिक बजेट प्रणालीको व्यवस्था थिएन । राज्यको सम्पूर्णजसो कोष राणाहरुको आदेश र निजी प्रयोगमा सकिन्थ्यो । राज्यको अधिकांश ढुकुटी राणाहरुको निजी समृद्धिका लागि उपयोग हुन्थ्यो । सरकारी खर्चबाट बचेको रकम प्रधानमन्त्रीसँग रहन्थ्यो । सरकारको वार्षिक आय–व्ययको कुनै पारदर्शिता थिएन । राणा प्रधानमन्त्रीको आदेशमा मालपोत, काठको विक्री, भन्सार आदिको आम्दानी तय हुन्थ्यो ।
सामन्ती प्रथा विरुद्धका कदम
वि.सं.२०१५ सालमा सम्पन्न आमचुनावमा संसदको दुईतिहाई बहुमत ल्याएपछि प्रभावशाली नेता बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन भयो । पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सर्वप्रथम जमिन्दारी प्रथाको अन्त्य गर्नु जरुरी थियो। किनकि जमिन वास्तविक कृषक तथा उत्पादकको स्वामित्वमा नभै काम नगर्ने केही सीमित व्यक्तिको हातमा थियो।
पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा जमिन भूमिहीन र किसानलाई वितरण गर्न क्रान्तिकारी नीति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । बिर्ता प्रणाली अन्त्य गर्ने र भूमिमा हदबन्दी लगाउने बाचा गरिएको थियो । त्यसैगरी अन्य कार्यक्रमहरुमा विशेषगरी पश्चिमी भेगतिर अस्तित्वमा रहेका राजारजौटाहरुको उन्मूलन, वन जंगलको राष्ट्रियकरण, औद्योगिकीकरण तथा सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन प्रमुख रहेका थिए।
घोषणापत्रमा प्रचलनमा रहेको द्वैध मुद्राप्रणाली हटाउने र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेरले वि.सं.२०१५ सालको अगस्तमा प्रस्तुत आफ्नो वार्षिक बजेट वक्तब्यलाई अझ समाजवादी शैलीमा ढाल्नुभएको थियो। बजेटमा राष्ट्रिय आय बढाउने, कृषिमा आधारभूत परिवर्तन गर्ने, सम्पत्तिको पुनर्वितरण गरी आय असमानता हटाउने, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने तथा अन्य कल्याणकारी कार्यहरु गर्ने बजेटका उद्देश्यहरु रहेका थिए।
अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्न तथा कृषिमा रहेको जमिन्दारी संरचना अन्त गरी प्रगतिशील समाज निर्माण गर्नका लागि सरकारले बजेटमार्फत आमूल परिवर्तनको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । वि.सं. २०१३ मा शुरु भएको प्रथम योजना अन्तर्गत सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु र नयाँ योजना निर्माणको तयारी गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्य रहेको थियो ।
योजना तथा विकासमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना बोर्ड गठन गर्रिएको थियो । केही अधिकारका विवादका वावजूद योजनाहरुको कार्यान्वयनले तीब्रतर गति लिएको थियो। योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मुलुकको कमजोर प्राविधिक क्षमता भएकोले फोर्ड फाउण्डेसनसँग सम्झौता गरी योजना बोर्डलाई विज्ञहरुको प्राविधिक सल्लाह प्राप्त गर्न एउटा समूह ल्याउने सम्झौता भयो।
यही बेला मुलुकको दोस्रो योजना निर्माणको काम पनि हुँदै थियो । अर्थतन्त्रमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउने महत्वाकांक्षी उद्देश्यबाट २०१८ को साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना प्रस्तावित गरिएको थियो र यसले १ अर्ब ९६ करोड कुल खर्च लक्ष्य राखेको थियो । यसको लक्ष्य राष्ट्रिय आय ३० प्रतिशतले बढाउने र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने थियो । औद्योगिक परियोजना, सडक निर्माण तथा कृषि उत्पादन यसका प्राथमिकता थिए।
प्रस्तावित आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा संस्थाहरुसँग विकास सहायता उपलब्ध गर्नेबारे वार्ता पनि भैरहेको थियो । अमेरिका, भारत, सोभियत संघ, बेलायत, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड तथा संयुक्त राष्ट्रसंघसँग विकास सहायताका लागि वार्ता गरिएको थियो।
सन् १९६० सालको दोस्रो बजेट पेश गर्दा विदेशी सहायता तथा लगानी प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । सन १९६० को मे १८ मा अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले नेपालमा अमेरिकी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । अक्टुबर २७ मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्ता उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । मुम्बाईमा आयोजित एक समारोहमा उहाँले उनीहरुको लगानीको सुरक्षाको आश्वासन दिदै आगामी १० वर्ष औद्योगिक शान्तिको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुभएको थियो ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका उर्लदो चाहना र मागहरु पूरा गर्ने उद्देश्यले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य,यातायात, सञ्चार सेवा जस्ता क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएको थियो । स्थानीय जनचाहना पूरा गर्न छुट्टै मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । राणा शासनकालमा जनता शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित रहनुपरेकोले सरकारले एक मतदान केन्द्रमा न्यूनतम एउटा विद्यालय रहनेगरी देशैभर २२ सय प्राथमिक विद्यालय खोल्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । यसमध्ये एकैबर्षमा १६ सय विद्यालयहरु स्थापना गरिएको थियो ।
यसरी एकैबर्षमा यति धेरै विद्यालय खोलिएको इतिहासमै पहिलोपल्ट थियो । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटाका दरले १ सय ९ वटा अस्पताल-स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्ने अर्को यस्तै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई तिब्रता दिन जिल्ला विकास अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्ला विकास बोर्ड गठन गरिएको थियो । बनेपा–सिन्धुली राजमार्ग, काठमाडौंलाई हेटौंडासँग जोड्ने कान्ति राजपथ तथा अन्य कतिपय सडकहरुको निर्माण त्यसबेला शुरु गरिएको थियो ।
विदेशी सहायता परिचालनका अतिरिक्त नेपाली कांग्रेसको सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न करको दायरा बढाउने गरी नयाँ करनीति लागू गरियो । आयकर, शहरी सम्पत्ति कर, विदेशी लगानी, व्यापारिक लाभ तथा विर्ता भूमि जस्ता करका क्षेत्रहरु तोकिएको थियो । पानीको धारा तथा रेडियो रिसिभरलाई पनि करको दायरामा ल्याइएको थियो । करका दरहरु अत्यन्तै न्यून थिए ।
कुल राजस्वको लक्ष्य रु २५ लाख मात्र रहेको थियो । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नका लागि नेपालको वित्तीय इतिहासमै पहिलोपल्ट सरकारी ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला जम्मा रु दुई करोडको लागि पाँचबर्षे सरकारी ऋणपत्र जारी गरिएको थियो । वि.सं.२०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारको अर्को उल्लेखनीय काम थियो, नेपालमा प्रचलनमा रहेको द्वैध मुद्रा प्रणालीको अन्त्य र भारुसँग नेरुको मुद्राको विनिमय दरको स्थायित्व ।
भारुसँग गृहकार्यका साथ सावधानीपूर्वक गरिएको स्थिर विनिमय दरको व्यवस्थाले वि.सं.२०२२ सम्म निरन्तरता पाएको थियो । पछि भारु अन्य मुद्राहरुसँग ठूलो मात्रामा अवमूल्यित भएपछिस्थिर विनिमय दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो । वि.सं.२०१६ सालको विदेशी विनिमय सम्वन्धी कानूनले आधिकारिक डिलरबाहेक अन्यलाई नेपाली रुपैयाँबाहेक अन्य मुद्राको कारोबार गर्न बन्देज लगाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा कडा शर्त राखेको थियो र कडा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
साहसिक कार्य र राजाद्वारा सत्ता कब्जा
राणाविरोधी क्रान्ति सफल हुनासाथ नेपाली कांग्रेसको दबाबमा राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकारले नै वि.सं. २००८ सालमा विर्ता उन्मुलनको सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । मुलुकको कुल खेतीयोग्य जमिनको झण्डै एकतिहाई खण्ड बिर्ता प्रथा अन्तर्गत थियो । त्यसमध्ये पनि अधिकांश जमिन राणा र तिनका नातेदारहरुको नियन्त्रणमा राखिएको थियो। यस्ता सामन्तवादी भूस्वामित्वको अन्तका लागि साहसिक निर्णय गर्नसक्ने आधार भनेको कांग्रेस सरकारलाई प्राप्त लोकप्रिय जनमत नै थियो। त्यसैले सरकारले चुनाव जितेर सरकार गठन गर्नासाथ यस्तो जमिनलाई रैकरमा परिणत गर्न र सूचीकृत बिर्ता जमिनमा जोताहाहरुलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्यो ।
वि.सं.२०१५ सालमा उक्त विधेयक कानून बन्यो । अर्कोवर्ष फेरि पश्चिमी भेगमा अस्तित्वमा रहेका राजारजौटाहरुका राज्य अदालतहरुको अन्त्य गरी नियमित अदालतको रुपमा काम गराउन अर्को विधेयक पनि पारित गरियो । तिनलाई नवनिर्मित कानूनको कार्यान्वयन गर्ने र न्याय दिलाउने आंशिक स्वायत्तता दिइयो । त्यहीबेला निजी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण वनजंगललाई पनि राष्ट्रियकरण गरियो ।
कांग्रेसले गरेका यस्ता साहसिक निर्णयका विरुद्ध परम्परागत सत्तासुख भोग गरिरहेका हरुबाट प्रचूर अवरोधहरु छँदै थिए । यस्ता साहसिक कामहरुबाट प्रभावशाली नेता प्रधानमन्त्री कोइरालाको थप लोकप्रियता फैलिरहेका बेला यी नीतिका विरुद्ध प्रत्यक्ष शासनसत्ताको महत्वाकांक्षा बोकेका तत्कालीन राजाले प्रतिपक्षीलाई उक्साइरहेका थिए ।
यहीक्रममा जनहित संघ जस्ता संस्थाले सरकारको कर नीति तथा भूमिसुधारसम्वन्धी नीतिका विरुद्ध रातारात काठमाडौंमा आमहड्ताल आह्वान गरेका थिए । संघले दिएको निबेदनउपर सुनवाई गरी राजदरबार सचिवालयले उनीहरुको आन्दोलनलाई खुलमखुल्ला समर्थन गरेको थियो । राजाको समर्थन गर्ने योगी नरहरिनाथको नेतृत्वमा रहेको धार्मिक दल कर्मबीर महामण्डलले विर्ता खारेजीको विरुद्धमा गोरखा जिल्लाका कतिपय ठाउँमा आन्दोलन मच्चाएको थियो ।
योगीको राजासँग राम्रो भित्री सम्वन्ध थियो र उनको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई राजाको आन्तरिक समर्थनमा भएको आन्दोलनको रुपमा बुझिन्थ्यो । विरोधका यी गतिविधिहरुबाट कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध तत्कालीन राजा महेन्द्रको कुदृष्टि रहेको स्पष्ट झल्किन्थ्यो । तथापि प्रधानमन्त्री बीपी यी गतिविधिहरुबाट हतोत्साह हुनुभएको थिएन । संघको आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्ने उद्देश्यले उहाँले सार्वजनिक समारोह नै गरी नयाँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप प्रगतिशील सुधारको रुपमा लागू गरिएका यी साहसिक काम सयौं बर्षदेखि शोषित पीडित जनताको हितमा भएको भनी कडा ढंगले बचाउ गर्नुभएको थियो।
उहाँको यो सार्वजनिक मन्तब्यको चार दिनपछि नै राजाले १८ महिनामात्र चलेको सरकारलाई अपदस्थ गरे, प्रधानमन्त्री बी.पी. लगायत मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु र अन्य नेताहरुलाई जेल चलान गरिदिए । संसदीय व्यवस्था र कानूनलाई हातमा लिएर राजाले आफ्नै नेतृत्वमा प्रत्यक्ष शासनको शुरुवात गरे । राजनीतिक दल, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत प्रजातन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरुलाई विघटन गरे । त्यसपछि राजाको अधिनायकवादी शासन ३० बर्षसम्म चल्यो ।
तर हास्यास्पद कुरा के थियो भने तत्कालीन सरकारले शुरु गरेको भूमि सुधारको क्रान्तिकारी कार्यक्रमका विरुद्धमा राजाले आफ्ना आसेपासेहरुलाई उचालेका थिए तर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि भने तिनै राजाले कांग्रेसले शुरु गरेको भूमिसुधारका कतिपय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए ।
वि.सं.२०२१ को भूमिसुधार कार्यक्रममा भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण, जोताहा कृषकलाई मोहियानी हकको व्यवस्था, कृषिमा न्यूनतम ब्याजसहितको कर्जा सुविधा तथा अनिवार्य बचतको व्यवस्था समेटिएको थियो । शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएका राजाको लोकप्रियता बढाउने यी सुधारको मुख्य उद्देश्य थियो । तथापि अन्तर्निहित कमी कमजोरी र विभिन्न छिद्रहरुका कारण यो प्रगतिशील भूमिसुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष त्यति सन्तोषजनक हुन सकेको थिएन ।
२०४७ पछिको कांग्रेसको नीति
वि.सं. २०१५ देखि वि.सं. २०४६ सालसम्म राजाको सक्रिय नेतृत्वमा पञ्चायत व्यवस्था सञ्चालनमा रह्यो । यसबीचमा राजाको उक्त कदमविरुद्ध थुप्रै किसिमका आन्दोलनहरु भएपनि दरवार तिनलाई दबाउन सफल भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा फेरि वि.सं.२०४६ सालमा व्यापक एवं घनघोर आन्दोलन भयो, अन्य दल तथा जनताको पनि व्यापक समर्थन र सहभागिता भएपछि उक्त आन्दोलन सफल भयो र राणाको अधिनायकवादी एकतन्त्रीय जहानीय शासनपछिको राजाको सक्रिय नेतृत्वमा रहेको ३० बर्षे अर्को एकतन्त्रीय शासनको पनि अन्त्य भयो।
एकबर्षभित्र नयाँ संविधान तयार गरी आम चुनाव गर्ने कार्यादेश सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बामपन्थी, राजाबाट मनोनीत र स्वतन्त्र व्यक्ति सम्मिलित अन्तरिम सरकार गठन भयो । निर्धारित समयमै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको मूलभूत सिद्धान्त अनुरुपको संविधान निर्माण भै जारी भयो ।
संविधानले जनताका मौलिक अधिकारहरु प्रत्याभूत गरी मुलुकलाई बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक प्रजातान्त्रिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गरियो। नयाँ संविधान अनुसार एकवर्षभित्र चुनाव पनि सम्पन्न भयो र उक्त चुनावबाट नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका २०५ स्थानमध्ये ११० मा विजय हासिल गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो।
नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेको बेला नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ३२ अर्ब थियो विस २०३०।३१ को मूल्यमा । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो भने यस क्षेत्रमा निर्भर जनताको हिस्सा ८१ प्रतिशत रहेको थियो । साक्षरता ४० प्रतिशत, जनताको औसत् आयु ५३ बर्ष रहेको थियो।
त्यसैगरी ९ प्रतिशत जनताले मात्र विद्युत सुविधा उपभोग गरिरहेका थिए भने झण्डै ४० प्रतिशत जनताको मात्र स्वच्छ खानेपानी सुविधामा पहुँच थियो। त्यसबेलासम्ममा जम्मा ७ हजार ३६ किलोमीटर मात्र सडक बनेको थियो। मुलुकको अधिकांश पहाडी तथा उच्च हिमाली जिल्लामा सडकको पहुँच नै थिएन। अर्थतन्त्रको यो नाजुक संरचना र पूर्वाधार विकासको कमजोर अवस्थाका बीच आन्दोलनको सफलतापछि बनेको सरकारले जनताका उर्लदा चाहनाहरु पूरा गर्नुपर्ने गुरुतर दायित्व सरकारउपर थियो।
त्यस्तै समन्यायिक वितरण र सामाजिक न्यायको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्रोत परिचालनको सामर्थ्यलाई बढाई तीब्रतर आर्थिक विकास गर्नुपर्ने र बदलिएको विश्वको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौतीका पहाड सरकारका सामुन्नेमा थिए । नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य, नीति र कार्यक्रम अनुरुप नयाँ सरकारले संसदको संयुक्त बैठकमा शाही सम्बोधन मार्फत र तुरुन्तै प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत आफ्ना प्राथमिकताहरुलाई निम्न अनुसार घोषणा गरेको थियो :
-गरिव, निमुखा तथा शोषित पीडित जनतालाई सामाजिक न्याय दिलाउने ।
-ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, सिंचाई तथा वातावरण संरक्षण लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरु पु¥याउने।
-उत्पादनमा वृद्धि गरी त्यसको समन्यायिक वितरण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने ।
-अर्थतन्त्रको समष्टिगत स्थायित्व , मूल्य नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा जोड दिने ।
– राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार चालु आयोजनाहरुको पुनर्मूल्यांकन गर्ने ।
– लगानी अनुकूल नीतिहरु निर्माण गरी आर्थिक गतिविधिहरु विस्तार गर्ने ।
– रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुलाई निजीकरण गर्ने ।
जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र सामाजिक न्याय दिलाउने प्रमुख प्राथमिकतासँगै लगानी प्रवद्र्धन र बजारमैत्री नीतिमार्फत निजीक्षेत्रको बृहत्तर भूमिका स्थापित गर्नका लागि आमूल नीतिगत परिवर्तनमा त्यसबेलाको सरकारको मुख्य जोड थियो । यस नीति अन्तर्गत ऐन–कानूनहरुमा ब्यापक सुधारको घोषणा गरी अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा निजी, साझेदारी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रलाई खुल्ला गरियो।
विकेन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय निकायहरुलाई बढी अधिकारसम्पन्न तुल्याइयो । रुग्ण उद्योगबाट सरकारले व्यहोर्नुपरेको बोझबाट मुक्ति पाउन सरकारी उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई, निर्णयमा प्रतिपक्षको पनि सहभागिता हुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अनुसार निजीकरण गरियो ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजीकरण गरियो र प्राप्त रकमलाई ग्रामीण क्षेत्रकोे विकासमा लगाइयो । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र समाजमा असमानता न्यून गर्ने ढंगले सरकारी खर्चलाई पुनर्सरचना गरियो । वि.सं.२०४६ पछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारले गरेका सुधारवादी कामहरुको विस्तृत विवरण यस पुस्तकको छुट्टै शीर्षक अध्यायमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नयां सुधार कार्यक्रमका केही आलोचकहरुले घाटामा रहेका तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुको निजीकरण र निजीक्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई बीपी कोइरालाले अघि सारेको नेपाली कांग्रेसको समाजवादी नीतिबाट बहिर्गमन भएको अर्थ पनिलगाएका थिए । तर आठौ योजनामा सरकारको विकास नीति प्रजातान्त्रिक समाजवादी नीतिबाट निर्देशित हुने प्रतिबद्धता स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरिएको थियो।
आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय गराई कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने समावेशी वृद्धि र विकासको मूल लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसै अनुरुप योजना तर्जुमा र स्रोतको विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । उक्त योजनाले नेपाली कांग्रेसको नीति आर्थिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा राज्यको नियन्त्रणात्मक भूमिका रहने जस्तो जडसूत्रवादी समाजवाद होइन बरु उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, विकासको मूल प्रवाहमा नसमेटिएका समाजका तल्लो वर्गलाई माथि उकास्ने लोक कल्याणकारी कार्यक्रम बनाउन र लागू गर्न प्रेरित गर्ने गरी सरकारको सहयोगी भूमिका रहने प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित हुने कृुरालाई थप स्पष्ट पारेको छ।
यतिमात्र होइन, बदलिदो विश्वमा आर्थिक गतिविधिहरु राज्यको नियन्त्रणमा हुने प्रणाली असफल हुँदै निजीक्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारहरु स्थापना भैरहेको अवस्था पनि थियो । त्यसैले विकास माथिबाट स्वतः तल झर्दै जान्छ भन्ने सिद्धान्तलाई पनि योजनाले अस्वीकार गरेको थियो । अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरुको अनुभवले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा पुनर्वितरण र कल्याणकारी कार्यक्रममार्फत तल्लो वर्गमा त्यसको फाइदा पुग्ने तथ्यलाई स्पष्ट रुपमा देखाइरहेका थिए ।
त्यसैले आर्थिक गतिविधिहरुमा निजीक्षेत्रलाई अघि सारी सरकार उत्प्रेरकको भूमिकामा रहने र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषिको संस्थागत तथा प्राविधिक सुधार, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना, गरिवी निवारण, वातावरण संरक्षण र रोजगारी सिर्जनाका लागि सिर्जनात्मक पुँजीवादको विकासतर्फ आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी पार्ने काममा सरकार लाग्ने कुरालाई स्पष्ट पारिएको थियो । उद्योग व्यापार र अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गरियो । निजीक्षेत्रलाई मात्र प्रचूर भूमिका दिइएको होइन, सरकारले गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्तरका सामुदायिक लगायत वृहत्तर निजीक्षेत्रलाई समेटेर उनीहरुमा भएको सिर्जनाशीलताको सदुपयोग गरी राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा सहभागितामूलक बनाउने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
बीपी विचार र सान्दर्भिकता
सन १९९० को दशकमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु र तिनले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तनलाई छुट्टै शीर्षक अन्तर्गत अर्को अध्यायमा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालका एकखालका बुद्धिजीवीहरु वि.सं.२०४७ पछि कांग्रेसले लिएको आर्थिक नीति बीपीको समाजवादी दर्शनको विपरीत भयो भनी बेलाबखत टीकाटिप्पणी गर्ने गर्छन । खासमा यथार्थ त्यस्तो नभएको धेरै तथ्यहरुले पुष्टि गर्छन् । तिनै कुरालाई उजागर गर्ने जमर्को यहाँ गरिएको छ ।
बीपी कोइरालाको जीवनको उत्तराद्र्धतिर उहाँसँग विशेष सम्वादको अवसर यस लेखकलाई प्राप्त भएको थियो र त्यसबाट उहाँको विचार बुझ्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र नेपालको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भन्ने सम्वन्धमा अझ स्पष्ट हुन मद्दत मिलेको थियो । उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारको काम कारवाही, पार्टी र सरकारको घोषणापत्र, उहाँले बेलाबखत व्यक्त गरेका दृष्टिकोणहरु, लेख, अन्तर्वार्ताहरु आदि अध्ययन गर्ने हो भने समाजवादबारे उहाँको विचार तथा दर्शनबारे स्पष्टरुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
बीपीका अनुसार समाजवादको सार समानता हो र यसका आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम छन् । मानवीय समाजको बनावट दैवी शक्तिबाट होइन, भौतिक संसारबाट सिर्जित छ । समाजवादको उद्देश्य अधिकतम मानवीय कल्याण र सुरक्षा हो । प्रजातन्त्रले समानताको राजनीतिक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसका प्रमुख विशेषताहरुमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, बालिग मताधिारको व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, सरकार जनप्रतिनिधिमूलक संसदप्रति जवाफदेही, कानूनको शासन आदि रहेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक पक्षमा समाजवादले अन्याय, शोषण र गरिवीबाट मुक्तिसहितको आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्छ ।
बीपीका अनुसार समाजवादको सार समानता हो र यसका आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम छन् । मानवीय समाजको बनावट दैवी शक्तिबाट होइन, भौतिक संसारबाट सिर्जित छ । समाजवादको उद्देश्य अधिकतम मानवीय कल्याण र सुरक्षा हो । प्रजातन्त्रले समानताको राजनीतिक पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसका प्रमुख विशेषताहरुमा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, बालिग मताधिारको व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, सरकार जनप्रतिनिधिमूलक संसदप्रति जवाफदेही, कानूनको शासन आदि रहेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक पक्षमा समाजवादले अन्याय, शोषण र गरिवीबाट मुक्तिसहितको आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्छ । समाजवादले आर्थिक असमानताको विरोध गर्छ र सम्पूर्ण मानवको सम्पन्नता सहितको राम्रो जीवनस्तर बनाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यो उद्देश्यको प्राप्ति अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतामा भर पर्छ, जुन रातारात सिर्जना हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि समाजवादमा पुग्ने पहिलो पाइला भनेको उत्पादनमा वृद्धि हो । उहाँका अनुसार उत्पादन वृद्धिविना पुँजीवादी चरण पार नगरी समाजवादमा पुग्ने कुरा कोरा कल्पना र भावुकताबाद हो । समाजवाद गरिवीको कोरा भाषण गर्ने सिद्धान्त होइन न त यसले गरिवी बाँड्छ । कार्ल माक्र्सले पनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन पुँजीवादी विकासको चरणलाई ऐतिहासिक आवश्यकता मानेका छन् ।
बीपीले समाजवाद र साम्यवादको फरकबारे स्पष्ट पार्दै भन्नुभएको छ—साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र हटाइदियो भने साम्यवाद हुन्छ । प्रजातन्त्र र साम्यवाद पारस्परिकरुपमा विपरीत दर्शन भएकाले एकै ठाउँमा मिल्न नसक्ने स्पष्ट छ । त्यसैले उहाँको भनाइको मूल मर्म भनेको यी दुवै दर्शनका सकारात्मक पक्षलाई समेटेर लोकतान्त्रिक समाजवादको मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
बी.पी.को समयमा मुलुक गाउँ नै गाउँले भरिएको र गाउँको अवस्था चरम गरिवीबाट ग्रस्त थियो । त्यसैले बी.पी.का लागि एकदमै पछाडि परेका र गरिवीको कुचक्रमा फँसेका ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा सुधार नै सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय थियो । उहाँको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला तथा फराकिला राजमार्ग, ठूला जलविद्युत तथा ठूला—ठूला खर्चिला पूर्वाधारका आयोजना भन्दा विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको नेपालमा खानेपानी, ग्रामीण सडक पहुँच, साना सिंचाई, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेतर्फ थियो । यो एउटा चरण पार गरेपछि मात्र मुलुक ठूला ठूला आयोजना निर्माणको जोखिम उठाउन सक्ने स्तरमा पुग्न सक्नेछ भन्ने उहाँको सोच थियो । त्यसैले उहाँको जोड नै समाजवादी लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहिला यस्ता सानातिना पक्षलाई सम्वोधन गरी उत्पादन र राष्ट्रिय आय वृद्धितिर लाग्नुपर्छ भन्ने थियो । यसै कुरालाई लक्ष्यित गरी एउटा आदर्श मध्यमवर्गीय परिवारको कल्पना उहाँले गर्नुभएको थियो जोसँग एउटा दुहुनो गाई हुन्छ, खेतबारी जोत्ने एकहल गोरु हुन्छन् र आफू तथा आफ्नो परिवारलाई आवश्यक पर्दा औषधिमूलो गर्नसक्ने सामथ्र्य हुन्छ र केटाकेटीहरुलाई विद्यालय पढाउनसक्ने हैसियत हुन्छ । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनलाई उधृत गर्दै एकपटक उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो– नेपालमा ७० प्रतिशत बालबालिकाहरुमा आउने रोग दूषित पानीका कारण हुन्छ । त्यसैले समाजवादको पहिलो काम जनतालाई पर्याप्त शुद्ध पानीको प्रवन्ध हुनुपर्छ, न कि ठूला महंगा अस्पतालहरु बनाउने ।
उहाँ समकालीन अन्य विचारकहरु जस्तो उत्पादनका साधनहरु राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यताको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो र व्यक्तिको सिर्जनशीलतामा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, समाजवाद जीवन बाँच्ने सिद्धान्त हो । यो समय र परिस्थिति अनुसार समायोजन हुनसक्ने सिद्धान्त हो । उहाँको भनाई थियो —व्यक्तिको स्वतन्त्रताको मूल्य चुकाएर नेपालमा समाजवाद स्वीकार्य हुनसक्दैन । त्यसबखत तत्कालीन सोभियत संघमा पनि सामूहिक खेतीको कमजोर अवस्था तर अत्यन्तै उत्पादनशील करेसाबारीको खेतीका बारेमा उहाँको तुलनात्मक ज्ञान देखेर म चकित हुन्थे । आर्थिक जीवनमा प्रोत्साहन पक्षको चमत्कारिक भूमिकाप्रति उहाँ सचेत हुनुहुन्थ्यो । बीपी व्यवहारवादी विचारक हुनुहुन्थ्यो र उहाँको धारणाएकांकी र एकपक्षीय कोरा सिद्धान्तमा आधारित थिएन, अपितु समाजवादी सिद्धान्तको मूलपक्ष नेपालको वस्तुस्थिति अनुरुप व्यवहारिक उपाय सुझाउने खालको हुनुपर्छ भन्ने उहाँको प्रबल मान्यता थियो ।
जीवनको उत्तराद्र्धतिर बीपी गान्धी र जर्मन दार्शनिक सुमाकरको दर्शनबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । यी दुवै दर्शनशास्त्रीहरुले मुलुकको वस्तुस्थिति अनुसार आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको परिपूर्ति सर्वोपरि प्राथमिकता हुनुपर्ने खाँचो रहेको पृष्ठभूमिमा अर्ध–आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र ग्रामीण कच्चा पदार्थमा आधारित निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएका थिए । बीपीले पनि यस्तै मोडेलको आर्थिक नीतिमा जोड दिनुभएको थियो । अमेरिकाका र पछि सोभियत संघलगायत अन्य केही मुलुकहरुले पनि शुरु गरेको हेनरी फोर्डको जस्तो मुनाफाप्रेरित र लोभग्रस्त मानसिकताको मोडेलले अत्यधिक उत्पादनलाई जोड दिने र त्यसो गर्दा प्रकृतिमा सीमित मात्रामा रहेका प्राकृतिक साधनहरुको अत्यधिक दोहन हुने एवं समस्या आउने चिन्ता उहाँको थियो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो— विश्वका ४ प्रतिशत जनसंख्या भएको अमेरिकाले प्रकृतिमा रहेको एकचौथाई भन्दा बढी प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपभोग गरिरहेको छ । त्यसैले बढी उत्पादन गर्ने तर दिगो नहुने हेनरी फोर्ड मोडेलको विकल्पमा बीपीले गान्धीको दर्शनमा आधारित वैकल्पिक विकास मोडेल प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । वि.सं.२०३६ सालतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कीर्तिपुरमा आयोजित भेलामा उहाँले बोलेको मुख्य विषय नै यही थियो । सन १९८१ मा अष्टे«लियाको सिडनीमा भएको सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन र पछि कोलम्बिया विश्व विद्यालयको सम्बोधनमा पनि उहाँले यस्तो विचार राख्नुभएको थियो । उहाँसँगको अन्तरक्रियामा मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, अहिले विश्वव्यापीकरण र अन्तरनिर्भरता बढ्दै गैरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा गान्धीवादी आत्मनिर्भरताको मोडेलमा जानु कति व्यवहारिक होला ? फेरि ठूलो अर्थतन्त्र भएको गान्धीको भारतमा समेत उनको यो मोडेलको प्रयोग भैरहेको छैन । गान्धीले स्वतन्त्र भारतको नेतृत्व गर्नेमा जवाहरलाल नेहरुलाई छानेका थिए तर नेहरु स्वयं भने गान्धीको उक्त मोडेलप्रति विश्वस्त थिएनन् । मेरो जिज्ञासाको जवाफमा बीपीले भन्नुभएको थियो– उहाँको विचार नै अन्तिम सत्य नहुन सक्छ, त्यसैले विकासविद् र विज्ञहरुबीच यसको व्यवहारिक पक्षबारे छलफल होस । आफ्ना विचारलाई थप छलफलको एजेण्डामा ल्याइयोस र यसको औचित्य र उपादेयताको परीक्षण गरियोस भन्ने मात्र उहाँको आग्रह थियो ।
सन् १९७० को दशकमा क्लब अफ रोम भन्ने संस्थाबाट आर्थिक वृद्धिका सीमाहरु भन्ने प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि मान्छेका असीमित आवश्यकता र लालसाहरुको पूर्ति गर्न पृथ्वीको सम्पदाले धान्दैन भन्ने चर्चा बढेको थियो । तसर्थ यो बेलगामको वृद्धिमाथि अंकुश लगाउनुपर्छ र भावी पुस्ताको आवश्यकता र अपेक्षालाई समेत ध्यानमा राख्दै दिगो विकासको नीति अवलम्वन गरिनुपर्छ भन्ने धारणाले निकै चर्चा पाएको थियो । विकासको बहसमा यो धारणाले जवर्जस्त प्रवेश पाएको थियो ।
बी.पी.का विचारहरुको सार पनि यही थियो । मान्छेले आफ्ना असीमित चाहना, लोभ र उपभोगको गतिलाई काबुमा राख्न नसक्ने प्रकृतिको सीमित स्रोत साधनले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैन । त्यसबाट बेरोजगारी र अन्यायपूर्ण एवं असमानुपातिक उपभोगको क्रम बढ्न जान्छ र धान्नै नसकिने एवं पछि बदल्नै नसकिने नतिजाहरु निस्कन थाल्छन् । यो विचार अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ किनभने जलवायु परिवर्तन तथा हानिकारक एवं प्रदूषक औद्योगिकीकरणका नकारात्मक प्रभावहरु अहिले विश्वमा ज्वलन्तरुपमा देखा परिरहेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्य नै वर्तमान विश्व समुदायको मूल एजेण्डा बनेको छ ।
संक्षेपमा के भन्न सकिन्छ भने बी.पी विकास र वातावरणबीचको असन्तुलनबाट जन्मिने समस्याप्रति उतिबेला नै धेरै सचेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अहिले हामीले भोगिरहेको धान्नै नसकिने अत्यधिक उपभोगमुखी विकासको ढाँचाको पूर्वानुमान गरिसक्नुभएको थियो । यदि उहाँ हाल जीवित हुनुभएको भए वर्तमानको विकास कार्यक्रमले भावी पुस्ताको हित र आवश्यकतालाई कुल्चिन हुँदैन भन्दै दिगो विकासको लागि अहिले विकसित विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वतः साथ दिनुुहुने थियो । मौसम परिवर्तन, विश्व तापमान वृद्धि तथा वातावरण प्रदूषण र क्षयीकरणबाट मानवलाई जोगाउने हानिकारक प्रदूषक ग्यासको उत्सर्जनउपर कडा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने अहिले उठिरहेको आवाजलाई उहांँकै दर्शन अनुरुप भएकोले पनि प्रशन्न भई हार्दिकताका साथ अनुमोदन गर्नुहुने थियो ।
(डा. महतको भर्खरै प्रकाशित पुस्तक ‘समकालीन नेपालको अर्थराजनीति: परीक्षण, कम्पन र आशा’ पुस्तकबाट साभार)
भर्खरै
लोकप्रिय
