काठमाडौँ- प्रदेशमा उत्पन्न विवाद समाधानमा केन्द्रसमेत असफल बनेपछि नेकपा कर्णाली झन द्वन्द्वमा फस्ने संकेत देखिएको छ।
तर त्योभन्दा धेरै केन्द्रका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मनमुटाव हुने स्थिति आएको छ।
योसँगसँगै ओलीले प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत फेरि पनि खोसेका हुन् त? भन्ने प्रश्न पनि जन्मिन पुगेको छ।
यद्यपि प्रचण्डको इच्छाबिपरीत ओलीले गुलाबजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकमा फर्काउनका लागि लिखित निर्देशन दिएपनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हाललाई त्यसलाई पन्छाएका छन्।
र, बहुमत जुटाउन सफल हुँदा तत्काललाई शाहीको पद सुरक्षित भएको छ। ओली पक्षले भने पार्टीको निर्देशनबिपरित भएको यो सबै प्रक्रियालाई अनाधिकृत भन्दै यो आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ।
तीन दिनअघि कात्तिक ४ गते कर्णाली विवाद समाधानको जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई दिने ओलीसँग समझदारी भएको भन्दै प्रचण्डको सचिवालयले त्यो सार्वजनिक गरेको थियो।
तर बालुवाटार सचिवालयले मुख्यमन्त्री शाहीले गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतक पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सहमति दाहालसँग भएको भन्दै त्यसको ‘काउन्टर’मा छुट्टै प्रेस नोट जारी गरेको थियो।
तर शुक्रबार सुर्खेतमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहको अग्रसरतामा संसदीय दलको बैठक सुरु हुनुभन्दा केही पहिले कात्तिक ५ गतेको मिति राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गुलावजंग शाहको पुरानै पदमा स्थापित गर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको निर्देशनको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको र विधिवतरुपमै मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको सांसद चन्द्रबहादुर शाहले बताएका बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक चन्द्रबहादुर शाही पनि थिए।
तर प्रचण्ड र नेपालको निर्देशनपछि चन्द्रबहादुर शाहीलगायत अन्य ८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरेका थिए।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काममा नेतृत्व गरेका नेता यामलाल कँडेलले पार्टीको निर्देशन बिपरित मुख्यमन्त्री शाहीले अनाधिकृतरुपमा बहुमत जुटाएर अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ भयो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए।
उनले भने, ‘विषय मरेको हो कि माननीयहरुको नैतिकता? पदीय प्रलोभनमा पारेर बहुमत जुटाइएको छ। भोलि कसैले पद पाएन भने के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।’ नेता कँडेलका अनुसार अब यो प्रश्न संसदमा समेत उठ्ने निश्चत छ।
अर्थात संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेल’ बनाइएपनि त्यसलाई संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको नेताहरुले बताएका छन्।
०००
सांसद कँडेलले भनेको पार्टीको निर्देशन अध्यक्ष ओलीले एक्लै दिएका हुन्। त्यसकारण यो कार्यान्वयनको औचित्य नभएको शाही पक्षका एक नेताले बताए।
उनले भने,‘पार्टी भनेको को हो? पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष कसलाई बनाइएको छ? आफ्नो स्वार्थका लागि आफैले गरेको सहमति ओलीले फेरि लत्याउनु भएको छ। फेरि पनि उहाँले प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षप गरेर आफ्नो स्वार्थ उदांगो पार्नुभयो।’
ओली र प्रचण्डबीच पार्टीएकतापछि निरन्तर यसैविषयमा विवाद हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षमध्ये कम्तिमा एउटा पद छोड्नु पर्ने भन्दै प्रचण्डले पटकपटक ओलीबिरुद्धको गठबन्धन व्यूँताउने कोसिससमेत गरे।
तर त्यसबाट नगलेपछि उनले राजनीतिमा नै दिनुपर्नेमाग सहित उत्कर्षमा पुगेको विवादले पार्टी विभाजनको डिलमै पुगेका बेला गत भदौ २७ गते ओलीले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर आफू आगामी पुरै कार्यकालभरी प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका थिए।
तर उक्त सहमतिबिपरित ओलीले कर्णाली प्रदेशमा हस्तक्षप गरेको र यसले फेरि पनि नेकपामा युद्धको स्थिति निम्ताएको प्रचण्ड निकट एक नेता बताउँछन्।
१२ दिन अघि मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध ओली पक्षका ८ जना, माधव नेपाल पक्षका ७ जना, पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका ३ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
भर्खरै
लोकप्रिय
