काठमाडौँ- नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्णाली प्रदेशका मामिलामा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कर्णाली विवादको समाधानको जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई दिने समझदारी भएको र त्यो कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशका आफ्ना नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
आफ्नो र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पहलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएकै दिन (शुक्रबार) केहीबेर अघि एक लिखित निर्देशन जारी गर्दै प्रचण्डले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोरबहादुर बोगटी, सहइन्चार्ज यामलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई बोधार्थ लेखेर तीन दिन अघि आफू र अध्यक्ष ओलीओलीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
यसअघि शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफलका लागि भन्दै प्रचण्ड र नेपालको पहलमा संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि अध्यक्ष ओलीले कार्तिक ५ गतेको मितीसहित प्रचण्डसँग भएको सहमति अनुसार गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतक पदमा स्थापित गर्न दिएको निर्देशन पत्र सार्वजनिक भएको थियो।
तर कार्तिक ४ गते ओली र प्रचण्डको छलफल सकिएपछि उनीहरुले आफूहरुबीच भएको सहमति फरकफरकरुपमा पे्रस नोटमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।
ओलीको सचिवालयले ओली र प्रचण्डबीच मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक पदबाट गुलावजंग शाहलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बदर गर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनेलगायत चार बुँदे सहमति भएको दाबी गरेको थियो।
दाहालको सचिवालयले भने अविश्वासको प्रस्ताव पिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको दाबी गरेको थियो।
सोही समझदारी अनुसार नेकपा कर्णालीका नेताहरु अघि बढनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले आज फेरि लिखित निर्देशन दिएका हुन्।
योसँग ओली र दाहालबीचको सम्बन्ध संकटमा परेको देखिन्छ।
गत असोज २५ गते महेन्द्रबहादुर शाहीबिरुद्ध ओली पक्षका ८, नेपाल पक्षका ७ र प्रचण्ड पक्षका ३ जना गरी १८ जना नेकपाका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
तर अविश्वासको प्रस्तावका कारण मुख्यमन्त्रीको पद जाने सम्भावना प्रवल बनेपछि दुबै पक्षका नेताहरुलाई ओली र प्रचण्डले संयुक्तरुपमा पत्र लेखि छलफलका लागि काठमाडौँ बोलाएका थिए।
कर्णालीका नेताहरुसँग ओलीले संयुक्त तथा प्रचण्डले छुट्टाछुटै छलफल गरेका थिए।
त्यसपछि आफूहरुले सल्लाह गरेर विवाद समाधानको निष्कर्ष सुनाउने बताएका ओली र प्रचण्डले विवाद मिलाउन नसक्दा र फरकफरक सहमतिहरु सार्वजनिक गरेको ३ दिनपछि आज मुख्यमन्त्री शाहिबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो।
ओली पक्षका सांसदहरुले यो सबै प्रक्रियालाई अनाधिकृत भनेका छन्। उनीहरुले पार्टीको निर्देशनबिपरित कामकारवाही अघि बढाउनेमाथि केन्द्रले चाल्ने कदम महत्वपूण हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रचण्डले छुट्टै जारी गरेको लिखित निर्देशन पत्र यस्तो छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
