काठमाडौँ- संकटका बेला नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व बोकेको सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता आन्तरिक संघर्षकै कारणले भत्किने गम्भीर विश्लेषण शुरु भएको छ।
बाहिरबाट भन्दा पनि पार्टीभित्र पक्षधरमा विभक्त नेता तथा कार्यकर्तामाझनै यो विश्लेषण बढी हुनथालेको छ ।
उनीहरुको नजरमा एकतालाई धरापमा पार्ने खलनायकको भूमिकामा आफूहरुलाई कुनै बेला जेटका दुई पाइलटका रुपमा चिनाएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै छन्।
त्यसले गर्दा ३१ महिनामै सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको एकता ‘दया’ को पात्र मात्रै बनेको छैन, अत्याधिक मतका साथ उसलाई सरकारमा पठाउँदा चुलिएको जनअपेक्षामा पनि आघात पुगेको छ।
ओली र दाहालबीच विगत केही समययता पुनः अविश्वास गहिरिँदै गएका बेला कर्णाली प्रदेशको विवादले त्यसमा आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्यो।
तर, अहिले सतहमा कर्णाली विवाद देखिए पनि ओली र प्रचण्डबीच गहिरिँदो अविश्वासकोे केन्द्रमा शक्ति र सत्ता छिनाझपटी नै हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
विगतमा विवादमा अन्त्यमा गएर ओलीसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुँदै आएका प्रचण्ड यसपटकको कर्णाली विवादमा भने विजयी बनेर निस्केका छन्।
आफ्ना विश्वासपात्र अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउँदा र अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगाउँदाको खुसी उस्तै–उस्तै छ प्रचण्डको।
यसपटक उनले माधव नेपालको अझ दर्बिलो साथ पाएका छन् जुन पार्टीको आन्तरिक समीकरणका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ।
र, यसअघि ओलीमाथि दबाब सिर्जना गर्न मात्र प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एक ठाउँमा उभिने गरेकोमा कर्णाली विवादमा यी दुई पक्ष एक ठाउँ आउँदाको परिणाम पनि निस्केको छ।
साथै कर्णालीमा प्रचण्ड र नेपाल पक्षबीचको एकताले हात पारेको सफलताले पार्टीभित्र भविष्यमा आकार लिन सक्ने आन्तरिक समीकरणको एउटा तस्बिरलाई पनि बाहिर ल्याएको छ।
तर, यो सहकार्यलाई प्रचण्डले आगामी संघर्षहरुमा पनि निरन्तरता दिइरहनेछन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन । न त नेपाल पक्ष नै यसमा ढुक्क छ।
आगामी संघर्षमा नेपालको साथ नपाए प्रचण्डले ओलीसँग सम्झौता गर्लान्? यो दसैँपछि प्रस्ट हुने नेताहरु बताउँछन्।
त्यसो त एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘साइज’ मा राख्न दसैँलगत्तै भैँसेपाटी गठबन्धन ब्यूँताउने योजनासमेत प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरुले बनाएका छन्।
०००
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले शनिबार एउटा ट्वीटमा भने, ‘महाभारतमा भनिएको छ,‘नश्यन्ति बहुनायक’ अर्थात बहुनायक भए भने नाश हुन्छ। गाउँघरमा भनाइ छ, ‘धेरै विराला भए भने मुसा मार्दैनन्।’ अर्थात हुनुपर्ने काम हुँदैन। हाम्रो पार्टीको चाल–ढाल हेर्दा खोई के, खोई के भन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। चार दिनमा दुई बक्तव्य,दुई निर्देशन।’
रिजाललको यो ट्वीट प्रदेशको संबैधानिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेपपछि पनि कर्णाली विवादलाई समाधान गर्नुको साटो ‘इगो’ साँध्दै थप गिजोलेका ओली र प्रचण्डप्रति नै लक्षित थियो।
प्रचण्ड निकट मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध उत्रिने तयारीमा रहेका नेकपा प्रदेशका नेताहरुलाई शाहीले विवादास्पद काम गर्न थालेपछि उनीहरुलाई ‘ढुंगा खोज्दा देउता मिले’जस्तो भयो।
तर प्रचण्ड र नेपाल एकै ठाउँमा उभिँदा शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो। यसले प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा अन्तरसंघर्षमा ओली कमजोर हुन्छन् भन्ने सन्देश पनि बाहिरिएको छ। र, आगामी दिनमा यसको झट्का ओलीका प्रिय पात्र डोरमणि पौडेल र शेरधन राईले व्यहोर्नुपर्ने धेरैको आँकलन छ।
कर्णाली विवादलाई लिएर प्रचण्ड र ओलीले ४ असोजमा गरेको दोस्रो पटक छलफल सकिएलगत्तै प्रचण्डको निजी सचिवालयले यो पंक्तिकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्ने सुझाव दिने समझदारी दुई अध्यक्षबीच भएको सूचना दिएको थियो।
तर त्यसैदिन साँझपख ओलीको निजी सचिवालयको प्रेस नोटमा प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई हटाउने मुख्यमन्त्री शाहीको निर्णय बदर गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्नेलगायत ५ बुँदे समझदारी ओली र प्रचण्डबीच भएको दाबी गरियो।
त्यसको ‘काउन्टर’ मा पुनः खुमलटार उत्रियो। भिन्नाभिन्नै सार्वजनिक भएका ती प्रेस नोटले नै पार्टी एकता एकतालाई धक्का पुर्याएको विश्लेषण सुरु भएको थियो।
विवाद समाधाका लागि ओली र प्रचण्डले साझा निष्कर्ष ल्याउने अपेक्षासहित उनीहरुकै निर्देशन अनुसार काठमाडौँ नछोडेका प्रदेश तहका नेताहरु रन्थनिए।
तर ओली पक्षले अनाधिकृत भनेको संसदीय दलको बैठकमा शाहीले विश्वासको मत जिते, नेपाल पक्षका एक जनालाई पहिल्यै सचेतक बनाएका मुख्यमन्त्री शाहीले बाँकी तीन जनालाई मन्त्री बनाउन मानेपछि उनीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।
मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएपछि कर्णालीको विवाद तत्कालका लागि मत्थर भए पनि त्यसले केन्द्रीय तहमा सिर्जना गरेको अविश्वास भने अझै हट्न सकेको छैन । र, त्यसको असर पार्टीको आन्तरिक राजनीति र भविष्यमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले गुलाबजंग शाहलाई निलम्बन गरेर प्रमुख सचेतक बनाइएकी सिता नेपालीले उक्त बैठक आव्हान गरेकी थिइन्।
ओली पक्षले भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मख्यमन्त्री शाही स्वतः निलम्बन भएको र उनले गरेका सबै निर्णयहरु अनाधिकृत हुने भन्दै यो सबै प्रक्रिया नमान्ने अडान लिइरहेको छ।
गुलाबजंग शाह भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि निलम्बन अवस्थामा पुगेका बेला मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त गरेको प्रमुख सचेतकले आव्हान गरेको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरेर कुनै अर्थ छैन।’
मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगिएपछि कर्णालीको विवाद तत्कालका लागि मत्थर भए पनि त्यसले केन्द्रीय तहमा सिर्जना गरेको अविश्वास भने अझै हट्न सकेको छैन । र, त्यसको असर पार्टीको आन्तरिक राजनीति र भविष्यमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । केन्द्रीय सदस्य रिजालको ट्विट पनि त्यसैतर्फ लक्षित थियो ।
७९ दिन लामो संघर्षपछि भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकबाट प्राप्त गरेको कार्यकारीको हैसियतमाथि हस्तक्षप गर्दै ५ कात्तिकमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई लिखित निर्देशन दिए लगत्तै ओली र दाहालबीचको विवादले अविश्वासकै रुप लिनपुगेको छ । र, यसपटक ओली आफ्नै कारणले ‘रक्षात्मक’ बन्न बाध्य भएका छन् ।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पिसकेको अवस्थामा ओली एक्लैले गुलाबजंगलाई पूर्ववत् प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न शाहीका नाममा चिठी काटे।
चिठीको मिति भने कात्तिक ५ को थियो। पत्रमार्फत् आफू निकट नेताको पद जोगाउन ‘प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टीको कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने’ स्थायी कमिटीको यसअघिको निर्णय उल्लंघन गरेको आरोप प्रचण्ड पक्षले ओलीमाथि लगाएको छ ।
ओालीको उक्त कदमबााट प्रचण्ड क्षुब्ध बनेको उनी निकट नेताहरुले बताएका छन् । बद्लामा प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कर्णाली प्रदेशका ओली निकट यामलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला, कालीबहादुर मल्ल, अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई बोधार्थ हुने गरी निर्देशन पठाएर ओलीसँग भिडेका छन्।
प्रचण्डले आफू र ओलीबीच भएको पूर्वसमझदारी आफ्नो दलको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भावना र मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। यसको अर्थ अब ओलीको चाहनाले मात्रै पार्टी चल्दैन भन्ने सन्देश प्रचण्डले दिएका छन्। गुलाबजगं पूर्र्वत पदमा स्थापित गर्न ओली हाललाई असफल भएका छन्।
गुलाबजंग शाह भन्छन्, ‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मसँग किन इबी साँध्नु भएको छ मैले यकिन गर्न सकेको छैन। हामी मिल्नका लागि पूर्ववत अवस्थामा फर्किनुपर्छ हैन भने सम्भव छैन। पार्टीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नेमाथि केन्द्रले के कदम चाल्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।’
ओली र प्रचण्ड कसरी अघि बढ्छन्? त्यसको उत्तर दसैँपछि मिल्ने नेताहरुको भनाई छ। शाहीबिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अब संसदमा लैजानभन्दा ओलीले नै शाहीको कामकारबाही हेरेर मूल्याकंन गर्न उपयुक्त हुने शाह बताउँछन्।
०००
सम्भव हुन्थ्यो भने ओली र प्रचण्डले धेरै अघि नै पार्टी फुटाइसक्थे, जतिबेला उनीहरुलको ‘आलोपालो’ को गोप्य सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत देखिएको थियो। तर त्यो बेला प्रचण्डले अहिलेको जस्तो माधव नेपालको साथ पाएनन्।
ओली र प्रचण्डको गोप्य सहमतिलाई लिएर नेपाल आफै सशंकित थिए। जसले गर्दा अन्तिममा आएर प्रचण्ड ओलीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भए।अर्थात सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल ओलीलाई नै सुम्पिए,पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पाउने झिनो आसमा।
१० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व एकलौटी ढंगले हाँकेका प्रचण्डका लागि शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिक खेल क्रमशः असहज बन्दै गएको थियो । पहिलो संबिधान सभामा पहिलो पार्टी बनेको उनको पार्टी दोस्रोमा आइपुग्दा तेस्रो हैसियतमा खुम्चियो।
कहिले एमाले त कहिले काँग्रेससँगको साँठगाँठमा सत्ताको भर्याङ चढेका प्रचण्डसँग आफ्नो अस्तित्व जोगाउन एमालेसँग आफ्नो पार्टीलाई बिलय गराउनुको अर्को विकल्प थिएन। ओली पनि प्रचण्डको त्यही कमजोरी समातेर पार्टी र सरकारमा शक्तिशाली बन्ने दाउ हेर्दै थिए। र, प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर पार्टी एकताको चरणमा पुर्यायो।
तर एकतापछि पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगर्ने रणनीतिमा ओली लागेपछि पटकपटक तर्सिएका प्रचण्डले ओलीेविरुद्ध माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ पाए।
ओलीविरुद्धको भैँसेपाटी गठबन्धन पटकपटक व्यूँतियो। त्यहीकारण चुनावमा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान ओली बाध्य भए।‘मन नमिलेपनि समाजका लागि भन्दै सम्बन्ध बिच्छेदलाई पन्छाएर एउटै छानामुनी बसेका श्रीमान–श्रीमती बसे’ जस्तै ओली र प्रचण्ड ढिलोचाँडो एउटा सम्झौतामा पुग्ने ।
र, यसपटक पनि प्रचण्डले नै सम्झौता गर्नुपर्ने दावी गर्छन् खासगरी ओली पक्षका नेताहरु। ओलीसँग निकट एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डले कर्णालीमा हस्तक्षप गरेर राम्रो गरेनन्। यसले पार्टीलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। यसबाट प्रचण्डले नै बढ्ता मूल्य चुकाउनु पर्नेछ।’
ओली पक्षले त्यस्तो दावी गरे पनि दाहाल पक्षले भने यसपटकको परिस्थिति फरक रहेको दावी गरेको छ । ओलीबाट प्रचण्डले अति अपमानित महसुस गरेको र अब चुप लाग्ने स्थिति नभएको प्रचण्ड निकट एक नेता बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘पार्टी जोगाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। तर त्यसको फाइदा उठाएर ओलीले प्रचण्डमाथि अत्याचार गर्दै आएका छन् । त्यसविरुद्ध अब संगिठतरुपमा उत्रिनुको विकल्प छैन।’
तर माधव नेपालले साथ छोडेमा के गर्लान् प्रचण्ड? जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) लगायतका कारण एक ठाउँमा उभिनु परेमा नेपालले पूर्व एमाले र प्रचण्ड कसलाई रोज्लान् नेपालले?
नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘पार्टी एकता भइसकेपछि अपनाइएको सिद्धान्त नै महत्वपूर्ण हुन्छ। जनताको जनवादलाई अपनाइसकेको अवस्थामा अब फेरि फर्किने अवस्था नहोला।’
नेपाल पक्ष अव विवाद गर्नुभन्दा पनि पार्टीलाई एक बनाउनुको विकल्प नभएको बताउँछ। त्यसो त कुनै बेला प्रचण्डका विश्वासपत्र रहेका कट्टर समर्थक रहेका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा ‘बादल’, हरिबोल गजुरेल, मणी थापालगायतले प्रचण्डलाई छोडेर ओलीसँग मितेरी लगाइसकेका छन्।
त्यति हुँदाहुँदै पनि दाहाल पक्ष विगतमा जस्तो ओलीसँग झुकेर जाने पक्षमा भने देखिँदैन । र, ओलीविरुद्ध संघर्षनै गरेर अघि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ । ‘सरकारको नेतृत्वमा ओली असफल भइसकेका छन्।
हामीसँग विरोध गर्नलाई र उनलाई सत्ताबाट हटाउन सरकारका र पार्टीका दर्जनौ विषयहरु छन्। दसैँपछि हामी सक्रिय हुनेछौँ,’ प्रचण्ड निकटक एक नेता भन्छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
