काठमाडौँ- नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कोरोना महामारी र यसबाट जनजीवीका संकटमा परेको भन्दै यसबारे गम्भीररुपमा समीक्षा गर्न पार्टीको आकस्मिक केन्द्रीय सचिवालय बैठक माग गरेपनि नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ।
श्रेष्ठले यही कात्तिक १ गते आकस्मिक केन्द्रीय सचिवालय बैठकको माग गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लिखित पत्र बुझाएका थिए।
त्यो बेला श्रेष्ठले मुलुकमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आईसीयु र भेन्टिलेटर पाउन छोडेको स्थितिमा सरकारले उपचारमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
यस्तै कोरोना माहामारीसँग भारतबाट हजारौँ युवाहरु नेपालमै रोजगारी पाउने अपेक्षासहित फर्किएपनि पुनः निराश अवस्थामा विदेश जान बाध्य भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग श्रेष्ठले गरेका थिए।
ओली र प्रचण्डले आकस्मिक केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउन बेवास्ता गरेपछि उनीहरुलाई श्रेष्ठले पुन : ९ गते आपत्ती पत्र बुझाएका थिए।
उक्त पत्रमा श्रेष्ठले खासगरी तीन वटा विषयमा असहमति प्रकट गरेका छन्। श्रेष्ठले ओली र भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामान्तकुमार गोयलबीचको भेटवार्ता मुलुकमा कुटनीतिक मान्यताबिपरित भएको, त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान गिराएको र सबै हिसावले पार्टी र सरकारको नकारात्मक छबी निर्माण गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
यस्तै श्रेष्ठले कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार सबैलाई नगर्ने सरकारको निर्णय संविधानबिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्।
उनले कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार सम्पूर्णरुपमा सरकारले ब्यहोर्नेगरी निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै कर्णाली विवादको मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश संघको प्रशासनीक इकाई भन्दै दिएको अभिव्यक्ति संघीयताबिरोधी भएको र त्यो फिर्ता हुनुपर्ने माग पनि श्रेष्ठको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
