विषय-प्रवेश
नेपालको संविधानमा ठाउँठाउँमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानका कुरा राखिएको छ। यस्ता कुरा संविधानमा राख्ने चलनको रीत पुर्याउन मात्र राखिएको हुँदैन। राज्यराष्ट्रका यी मान्यता राज्यको जीवन र त्यसको निरन्तरताका लागि देशका कानुन, संस्था, निकाय, क्रियाकलाप र व्यवहारमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। राज्यको विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिक व्यवहारका क्रममा पनि यी तत्व प्रष्ट देखिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन नेपालमा पराई संस्था (‘अन्तर्राष्ट्रिय’ भन्ने आवरणमा रहेका बिदेशी संस्था) लाई सम्बन्धन र काम गर्न निरन्तरता दिदा पनि तिनको बानी व्यहोरा र व्यवहारको झन् बढी ख्याल गर्नुपर्छ।
पराई संस्था जनप्रतिनिधित्व गर्ने निकाय होइनन् किनकि यी नेपाली जनताले छानेका प्रतिनिधिबाट चल्दैनन्। नेपाली नागरिकबाट नबनेका हुँदा पराई संस्था हाम्रा नागरिक समाज पनि होइनन्। यी सामाजिक संस्था त हुँदै होइनन् किनकि विदेशी सरकार वा संस्थाले दिएको रकमबाट तलब खाई लालच बाँडेर एजेण्डा चलाउनु समाज सेवाको आवरण र बहाना हुन सक्छ समाज सेवा हुनै सक्दैन।
यी संस्था अरु देशमा देशभक्ति र राष्ट्रवाद प्रवर्धन गर्न कदाचित र किञ्चित काम गर्दैनन् किनकि तिनीहरु अरु देशको रकमबाट अरु कै न्यारेटिभ र एजेण्डाका लागि काम गर्छन्। तिनीहरु स्थानीय मुलुकको राष्ट्रिय एकताको निम्ति काम गर्दैनन् किनकि यी संस्था क्षेत्रीय र जातीय विभाजन गरी फुटाउ, घुस र चुसको नीतिका आधारमा काम गर्छन्।
यी संस्थाले काम गर्ने मुलुकको हितमा पनि काम गर्दैनन् किनकि त्यस्ता देशका विरुद्ध घृणा सामग्री आफ्नो देशको सरकार, आफ्नै मुख्य कार्यालय र आफ्ना मुलुकका संचार माध्यमलाई उपलब्ध उपलब्ध गराई बद्नाम र दबाब सिर्जना गराउँछन्।
यी संस्थाले अरु सभ्यता,धर्म र संस्कृतिलाई असभ्य र विनासयोग्य ठान्छन् किनकि उनीहरु स्थानीय नागरिकका धर्म परिवर्तन गराउन वा त्यसको लागि वातावरण तयार गर्न लागि परेका हुन्छन्। यी संस्था अरु मुलुकको आत्मनिर्भरताका निम्ति बाधक हुन्छन् किनकि यिनले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्दैनन् बरु समाजलाई परजीवी बनाई आफ्नो अपरिहार्यता कायम राख्न काम गर्छन्। शुरुमा नगद दिई आकर्षित गर्छन् र पछि आस्थाको आधारमा दबावसहित आम्दानीको दश प्रतिशत रकम उता जाने गरी छुट्टाउनुपर्ने भन्छन्।
विदेशी गैरसरकारी संस्था आफूलाई समानान्तर सरकारको रुपमा स्थापित गर्न चाहने हुँदा कार्यरत मुलुकका सरकारका काम कारवाहीको विरोध गराउन लोभीपापीलाई एकीकृत गरी खर्च गर्छन्। यी संस्था आफ्नै देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितमा काम गर्न स्थानीय प्रविधि,सिप, तरिका, वीउविजन र परम्परागत प्रणालीको विरुद्धमा काम गर्छन्। यिनीहरु आफ्नो विश्वास प्रणालीका मर्सी माफियाका अन्धविश्वास, रुढी र चमत्कारको या त समर्थन गर्छन् या त्यसप्रति आँखा चिम्लन्छन्। अन्य सभ्यताका सबथोक आत्मनिस्ट रुपमा नकार्छन्। यिनीहरु स्थानीय नैतिक मूल्य, भाषा र लिपि समाप्त पार्न पनि उद्धत रहन्छन्।
यी संस्था कूटनीतिक संस्था होइनन् र तिनमा काम गर्ने व्यक्ति कुटनीतिक सुबिधा प्राप्त व्यक्ति पनि होइनन्। तथापि यिनले सो कुरा नबुझेका वा लालचका कारण आँखा चिम्म गरेर बसेका व्यक्तिसँग आफू कुटनीतिक व्यक्ति भए सरहको भान वा भ्रम छर्छन्। यिनले आफूले चाहे जस्तो गर्न नपाए दबाबका लागि आफ्नो देशका स्थानीय कूटनीतिज्ञको दुरुपयोग गराउँछन्।
यी संस्थाले आफूहरुलाई सहयोग गर्ने स्थानीय लोभीपापी र उनीहरुलाई सहयोग नगर्नेहरूका समानान्तर सूची तयार पार्छन्। त्यस्तो सूची एक अर्का त्यस्ता संस्थालाई (आपसमा) उपलब्ध गराउँछन्। त्यस्ता लोभीपापीले बनाएका स्थानीय संस्थालाई धन उपलब्ध गराछन्। पदाधिकारी र भाडाका बुद्धिजीवीलाई महंगोमा कार्यपत्र लेख्न दिने, विदेश डुलाउने र शुक्रबारका दिन बेलुका ठूला होटलमा रमझमको व्यवस्था मिलाउँछन्। त्यस्ता कर्मचारीको सरुवा आफ्नो काम लिने ठाउमा गराउन र तिनलाई विदेश भ्रमण गराउने र छात्रवृति दिलाउने जस्ता कुरामा फाइदा पुर्याउन भनसुनसम्म गर्न भ्याउँछन्। आफूलाई सहयोग नगर्ने कर्मचारी आफ्नो काम लिने ठाउमा नपुगून् वा रही नरहून् भनेर सक्दो प्रयास गर्छन्।
यी संस्थाले आवरणमा जे गरेको देखाउने प्रयास गर्छन् वास्तवमा त्यो काम गरिरहेका हुँदैनन्। बरु आफ्ना मूल्य प्रणाली र विश्वास प्रणालीका कुरा लाद्न काम गर्छन्। मानवाधिकार न्याय, पहुँच, वातावरण, प्रतिनिधित्व तिनका कागजमा लेख्ने काम हुन्। आफ्ना अन्धविश्वास लाद्नु, आफ्ना देशमा पुर्खाले गरेका अत्याचार लुकाउनु र स्थानीय मुलुकमा हुने स-साना त्रुटि र खराबीलाई ठूलो बनाएर प्रस्तुत गर्नु यिनको कार्य शैली हुने गर्छ।
यी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिहरु खास क्षेत्रका विशेषज्ञ होइनन्। हुन् भने अरुको सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, सद्भाव र शान्ति बिथोल्ने विशेषज्ञ हुन्। ती व्यक्ति विशेषज्ञ भएका भए सम्बद्ध देश मै काम पाउँथे र गर्थे।
यिनीहरु बहुमत जनसंख्यालाई कसरी हुन्छ, भिन्न भिन्न हुन् भनी नयाँ नयाँ पहिचान दिई फुटाउन उद्धत हुन्छन्। यसको लागि कथित समाजशास्त्री र मानवशास्त्री प्रयोग गरी समाज विभाजनका सूत्रसहितका सामग्री तयार गराउछन्। पुराना मर्सी माफिया र सैनिक वा प्रशासकले लेखेका इतिहासमा रहेका फुट र घृणा सामग्रीको उद्धरण दिन्छन्। भारतमा पहिले आर्यलाई आक्रमणकारी भन्थे, अचेल बसाइ सराइ गरेर आएका भन्न थाले। पहिले द्रविडलाई भारतका आदिबासी भन्थे अचेल त्यो पनि छोडी झारखंड़का मुण्डा जाति मात्र आदिवासी भएको भन्न थालेका छन्। सायद यिनकै प्रभावले होला नेपालको समतल क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु नेपालको संविधान अनुसार अब आर्य रहेनन्, मन्दिर जाने नेवार पनि अब आर्य रहेनन् र नेपालको पश्चिमी भेगका अत्यधिक कोट र मन्दिरका पूजारी मगर पनि अब आर्य रहेनन्।
भिन्न सभ्यता भएका मुलुकमा सबथोक खराब थियो र छ भनी कृत्रिम रुपमा भए पनि साख समाप्त गर्नु तिनको ध्येय हुन्छ।
अब पनि त्यस्ता संस्थालाई कहिलेसम्म, कतिसम्म र कहाँसम्म घुस्न दिने? सरकार, संबैधानिक अंग र निकायमात्र मात्र होइन संबिधान, कानून, नीति र पाठ्यक्रम माथि कति हावी हुन दिने? जनतालाई टुटाउन, फुटाउन र जनतामा मृगतृष्णा, घृणा र कुण्ठा पैदा गराउन अझ कति मौका दिने?
पराई संस्थाले यसरी नै विदेशी एजेण्डा र न्यारेटिभ चलाउन र नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सद्भाव र शान्ति नास्न र भत्काउन पाउने हो भने संविधानको प्रस्तावना, धारा २, ३, ४, ५, ५१ (क) तथा ५१ (ङ) (११) र ५१ (ञ) (१४) का व्यवस्था “कस्मेटिक” लिपापोती मात्र हुनेछन्।
पराई संस्थाले नेपालको सभ्यता, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक सम्बन्ध र सद्भाव बिगार्ने र खलबलाउने अधिकार राख्दैनन्। नेपाली नेपालीबीच फुट पैदा गराई राष्ट्रिय एकता माथि प्रहार गर्न पाउदैनन्। नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई परमुखापेक्षी र परजीवी बनाउन पाउँदैनन्। क्षेत्रीय र जातीय मुद्दामा खर्च गरेर नेपाल राज्य, सरकार र अन्य संस्थालाई कमजोर बनाउन पाउदैनन्। राज्य, राष्ट्र, झण्डाको अपमान गर्न गराउन पाउँदैनन्। नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरु विरुद्ध कसैलाई उचाल्न पराईजिवीको दुरुपयोग गर्न पनि पाउँदैनन्। निर्वाचनका बेला पर्यवेक्षकका नाममा आफ्ना एजेण्ट खटाएर निर्वाचन प्रभावित गर्न पाउँदैनन्। राजनीतिक पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीलाई विदेश भ्रमण र स्वदेशमा अनेक बन्दोबस्त गरी वा लालच दिएर कानून, नीति र पाठ्यक्रम प्रभावित गर्न पाउदैनन्। यिनलाई समानान्तर सरकार सरह काम गर्न पाउने छुट पनि हुँदैन। संविधानले प्रदान गरेका सबै अधिकार यिनलाई प्राप्त हुदैन। यिनले नेपालको आफ्नोपन खलबलाउन दूतावास वा राष्ट्र संघका कर्मचारी गुहारेर नेपालका संस्था, पदाधिकारी र अधिकारीलाई दबाव दिन र प्रभाव पार्न पाउँदैनन्। हाम्रो देशको कानून, नीति र पाठ्यक्रममा आफ्ना मूल्य वा विश्वास प्रणाली लाद्न पनि पाउँदैनन्। तिनले यसो गर्नु संविधानका उपर्युक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन हो। किनकि संविधानका ती तत्वको मर्यादाभंग युद्ध र हतियारले मात्र हुदैन। पराई संस्थाका गुप्ती क्रियाकलाप र अपारदर्शी खर्चबाट पनि संविधानका ती व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन्छ। तसर्थ संविधानको मर्यादा र कार्यान्वयन चाहने हो भने मुलुकको रक्षा, परराष्ट्र, गृह, सामाजिक क्षेत्र र अर्थ व्यवस्था हेर्ने निकाय मात्र होइन संचार माध्यम र आम नागरिकले पनि पराई संस्था माथि निगरानी राख्न जरुरी छ।
अहिलेको विश्वमा अर्को देश र सभ्यता माथि आक्रमण गर्न हतियारबन्द आक्रमण मात्र गरिदैन। मन्दविषको रुपमा पराई संस्था घुसाएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक र धार्मिक क्षेत्रमा आक्रमण पनि गरिन्छ। हतियारबन्द आक्रमणमा भौतिक क्षति बढी हुन्छ, रगत बग्छ, चिच्चाहट सुनिन्छ। मन्दविष आक्रमणमा सभ्यता र संस्कृति समाप्त पार्ने काम सेवा, दया, अधिकार र समावेशिताका आवरणमा गरिन्छ, सामाजिक सद्भाव खल्बलाइन्छ, प्रलोभन मार्फत दास प्रथा लादिन्छ, राज्यको सरकार र अन्य संस्थाप्रति घृणा उत्पन्न गराइन्छ। यो आक्रमण गर्न वर्दीका सेना आउँदैनन्, बरु पराई संस्थाका व्यक्तिले कमाण्ड पोष्ट सम्हाल्छन्। स्थानीय लालची र कुण्ठितहरुले भाडाका सिपाहीको काम गर्छन्। यो युद्धको प्रभाव सडक, भवन, पुल र नागरिकका शरीर भन्दा उनीहरुको मन, मष्तिस्क र चित्तमा बढी पर्छ। राज्यको निर्णय क्षमता र साखमा पर्छ। राष्ट्रको एकता र नागरिकको स्वाभिमानमा पर्छ। पराई संस्था संबैधानिक संस्था, राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई भित्रभित्रै एक अर्का विरुद्ध लडाउन सफल भए भने झन् के होला? तर कसैलाई यो मन्दविष बारे थाहा नहुन सक्छ। कोही भीरमा गाई लड्न लागेको जस्तो राम राम भनेर बस्छन्। कोही यसबाट मुक्तिको प्रयास गर्छन्। आ आफ्ना कित्ता हुन सक्छन्। को कुन कित्तामा उभिने हो कित्ता चयन गर्ने बेला भने भिडकिँदै छ। अन्यथा उपनिवेश कालका जस्ता दास बन्ने बाहेकका हक बाँकी रहलान् र? अरुले “देश छोड्” भनेर धपाउन थालि सके हामी भने “आ बैल मुझे मार” भनिरहेका त छैनौँ?
सुझाव
- पराई संस्थाले नेपालमा खर्च गर्ने रकम त्यताका खास प्रकारका नेपालको सभ्यता संस्कृति भाषा, सामाजिक सम्बन्ध बिगारी आफ्नो एजेण्डा र न्यारेटिभ लागु गराउन चाहने संस्थाबाट सोही प्रयोजनका लागि खर्च गरिएको हो होइन? वा त्यहाँका सरकारले नेपालमा जासुसी गराउन र दुतावासबाट गर्न अमर्यादित देखिने काम यी संस्थाबाट गराउन खर्च गर्ने गरिएको छ छैन? छानविन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
- पराई संस्थामा काम गर्न आउने व्यक्ति अरु देशमा गलत काम गरी कारवाही गरिएका र फिर्ता पठाइएका एवं बाल यौन दुराचार जस्ता अपराधमा आरोप लागेका व्यक्ति हुन् होइनन् अभिलेख हेर्ने राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- ती संस्था कम्तिमा हाम्रा छिमेक र सार्क राष्ट्रमा गलत काम गरे गराए बापत निष्कासित वा अस्वीकृत संस्था हुन् होइनन् सूचना आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
- ती संस्था वा व्यक्ति प्राकृतिक प्रकोपका अवस्थामा विश्वका बिभिन्न देशमा रकम दुरुपयोगको आरोप लागेका हुन् होइनन् त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्न जरूरी छ।
- यी संस्था र व्यक्ति नेपाल बिरुद्ध घृणा सामाग्री तैयार गरी आफ्ना सरकार र मुख्य कार्यालय र उताका समाचार संस्थालाई बुझाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि विगार्ने कार्यमा संलग्न हुन् होइनन् र नेपालमा बसेर सो कार्य गरेका छन् छैनन् निगरानीको पर्याप्त र प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- यी संस्था र यिनमा कार्यरत व्यक्तिले नेपालको राज्य प्रणालीमा दवाव र अनुचित प्रभाव पार्न राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक र अन्य व्यक्तिलाई लोभ लालचमा पार्ने र फसाउने गरेका छैनन् त्यसबारे निगरानी प्रबन्ध गर्नु पर्छ। अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई हातमा लिई जुलुसमा हिडाउने र ती मार्फत दवाव सिर्जना गराई आफ्ना एजेण्डा लागु गराउने गरेका छन् छैनन्? हेर्नुपर्छ।
- नेपालमा ल्याउने रकम बैंकिग माध्यमबाट ल्याएका छन् छैनन् छानविन गर्नुपर्छ।
- नेपालमा खर्च गर्न भनी नेपाल ल्याइएको रकमबाट उताका व्यक्तिले धेरै तलब र अन्य सुबिधा लिई ठूलो रकम उतै फर्काउने गरेका छन् छैनन् जाँचबुझ गर्नुपर्छ।।
- नेपाली मानिसलाई रकम बुझेको भर्पाइमा सही गराई बाँकी रकम लिने गरेका छन् छैनन् जाँच पड्ताल गर्नुपर्छ।
- उनीहरुले सिधै स्थानीय स्तरमा कार्यालय खोली काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अर्थात् सरकार र नेपाली संस्था बिस्थापित गर्न दिनु हुदैन। समानान्तर सरकार जस्तो गरी काम गर्न दिन हुदैन।
- सरकारमा रहेका गफमेलका खास अधिकारीलाई व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखी कागजी योजना परियोजना वा कार्यक्रममा गरेको देखाई रकम बाँडचुड गरी खाने सिन्डिकेट चलाइएको छ छैन अनुसन्धान गर्नु पर्छ।
- यी संस्थाले गरेको खर्च नेपाल कानून बमोजिम वा नेपाली लेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा आउने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
- यी संस्थाले बस्तु र सेवाको अधिक मूल्य राखी खरिद गरी बचाएको रकम फिर्ता लैजाने वा नेपालमा दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् छैनन् हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- यी संस्थाले माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई अनुचित लाभ पुर्याएका छन् छैनन् र त्यस्ता व्यक्ति राज्य प्रणाली सम्बद्ध व्यक्ति हुन् होइनन् निगरानी राख्नुपर्छ।
- एउटा देशबाट बढीमा कतिवटा संस्था दर्ता गर्ने उपल्लो हद स्पस्ट गर्नुपर्छ।
- नेपालमा बसेर छिमेकी मुलुकको हित विरुद्ध काम गरे नगरेको र त्यस्तो काममा संलग्न स्थानीय व्यक्ति र संस्था माथि लगानी गरे नगरेको अनुगमन गर्नुपर्छ।
- पराई संस्थालाई पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको परिधिभित्र ल्याई तिनका क्रियाकलाप र खर्च माथिको नेपाली नागरिकको सूचनाको हक स्थापित गर्नु पर्छ।
- यी संस्थालाई सम्बन्धन दिनु पूर्व परराष्ट्र मन्त्रालय र सो मुलुक स्थित कुटनीतिक नियोगको के भूमिका हुने स्पस्ट गर्नु पर्छ।
- ती संस्थामा काम गर्न मानिस भर्ना गर्दा कसरी गरिन्छ सो हेर्ने र भर्ना गर्दा कुनै समुह र समुदाय प्रति घृणा गरेको वा बाहिर पारेको देखिन्छ देखिदैन हेर्नुपर्छ।
- यी संस्थाले खर्च गर्ने रकमको निश्चित प्रतिशत भन्दा बढी रकम प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
- यी संस्था कुटनीतिक प्रकृतिका संस्था नहुँदा यिनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
- यी संस्थाले केन्द्र र स्थानीय स्तरमा “ककस’ तैयार गरी उनीहरुलाई फाइदा पुर्याई उनीहरु मार्फत आफू दर्ता भएको मुलुकका सरकारी वा विश्वास सम्बद्ध संस्थाका गुप्त एजेण्डामा काममा लगाई रहेका त छैनन् जाँचबुझ गर्नुपर्छ।
- सरकारको एउटा निकायले तिनको सहयोग लिन इन्कार गर्ने र अर्कोले स्वागत गर्ने गर्दा नेपाली अधिकारीहरु तिनको सेतो र कालो सूचीमा परेको भन्ने सुनिन्छ। सेतो सूचीमा रहेकाहरुको सरुवा, छात्रवृति र विदेश भ्रमणका निम्ति उनीहरु मन र थैली खोलेर लाग्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ। सेतो सूचीका सफेदपोस माथि पनि निरन्तर निगरानी जरूरी छ।
- यिनीहरुले कहाँ कुन कार्यक्रम चलाउने कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा पत्रपत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- यी संस्थाले गर्ने भनेको काम सो ठाउमा भयो भएन सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
- यी संस्था मूल रुपमा दर्ता हुँदाका उद्देश्य र सिद्दान्त नेपालको सभ्यता, संस्कृति र हित विपरित छ भने तिनलाई प्रवेश दिनु हुदैन र कार्यरत छन् भने म्याद थप्नु हुदैन।
- प्रत्येक बर्ष नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ र समयमा त्यसो नगरे दर्ता वा सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ।
- नेपालको सभ्यता, संस्कृति र राष्ट्रिय हित विरुद्ध काम गरे नगरेको हेर्न प्रति अनुसन्धान इकाई (काउन्टर इन्टेलिजेन्स एकाई) गठन गर्नुपर्छ।
- संविधानको धारा ५१(ङ) मा बैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने भनिएकोले नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा काम गर्नबाट तत्काल रोक्नुपर्छ। साथै सोही धारा अनुसार बजेटमा समाहित नहुने गरी त्यस्तो सहायता नलिने भन्ने संविधानको प्रावधान तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
- संविधानको धारा ५१(ञ)(१४) मा पराई संस्था सम्बन्धी कानूनको अपेक्षा गरिएकोले सो कानून यथासक्य छिटो बनाउन के ले रोकेको हो अवरोध तोडी तुरुन्त कानून बनाउनुपर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
