काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले एकताको आधार भत्काउने गरी निर्मित समीकरणले बहमुत जुटाएर माग गरिएको बैठकको कुनै पनि औचित्य नभएको बताएका छन्।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध निर्माण भएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको समीकरणले प्रचण्डलाई केन्द्रीय सचिवालय बैठकको मागका लागि दबाब दिइरहेका बेला ओली निकट नेता पोखरेलले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले पार्टी जोगाउने हो भने आवश्यक परे आफ्ना केही विश्वास पात्र नेताहरुलाई सँगसँगै राखेर दुई अध्यक्ष अनौपचारिक समझदारीमा पुगेपछि मात्रै कमिटी बैठक डाकेको औचित्य हुने बताएका हुन्।
योसँगै उनले पार्टीमा कचिङ्गल मात्रै गरेर जनतालाई रुवाउनुभन्दा सल्लाहले अब ब्यवहार मिलेन भनेर नेकपा अलगअलग हुन जाती रहेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन्। प्रस्तुत छ उनीसँग मगंलबार लिइएको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंश।
नेकपामा फेरि किन विवाद उत्पन्न भयो?
पार्टी एकताका बेला महाधिवेशनसम्म जाने गरी तय गरिएका आधार, व्यवस्था र सहमति ठिक ढंगले पालना नगर्दा फेरि पनि नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको हो।
आम कार्यकर्ता र जनताले चाहेको तथा राष्ट्रिय आवश्कतालाई ध्यान दिँदै हामीले दुई पार्टी एक बनाएको हो।राजनीतिक अस्थीरताले हैरान भएको मुलुकमा एउटा बलियो कम्युनिष्ट पार्टीले आरामको बहुमत ल्याएर राजनीतिक स्थायीत्व दिने हाम्रो चाहना थियो।
तर एकता गर्दा पार्टीमा दुई अध्यक्ष राखेर हामीले नयाँ अभ्यास गरेका थियौँ। त्यसमा स्वाभाविकरुपमा प्रथम अध्यक्ष र द्वितीय अध्यक्ष भएको अवस्था थियो।
दुई अध्यक्षको भूमिकामा सुरुमा थोरै स्पष्टता भएन। पछि एउटा अध्यक्ष मूलत सरकारको काममा केन्द्रीत हुने र अर्को अध्यक्ष पार्टीमा केन्द्रीत हुने भन्ने सहमति भयो।तर दुबै अध्यक्ष एउटा सेरिमोनियल र अर्को कार्यकारी होइनन् र थिएनन् पनि।
दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबाट कार्यसूची बन्नु पर्ने थियो। दुई अध्यक्षले सहमतिका साथ कमिटीमा आफ्ना सहमतिलाई प्रस्तावकारुपमा ल्याउनुपर्थ्यो।त्यसलाई कमिटीले छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्थ्यो। कमिटीको ‘सुप्रिमेसी’ त रहिनै हाल्थ्यो। तर बीचमा यो कमजोर भयो।
दुई अध्यक्षबीच छलफल र भेटवार्तालाई जोड दिनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध समीकरण बन्यो। पूर्वसमूहका जुन हिजो गुटबन्दीमा थिए, पक्षधर थिए, उनलाई नै सामेल गराएर समीकरण निर्माण भयो। अनि दुई अध्यक्षबीचको छलफलको के अर्थ भयो र?दुई अध्यक्षबीच समझदारीको सम्भावना रहँदा रहँदै नयाँ ढंगले समीकरण बनाउने खेल सुरु भयो त्यसबाट समस्या झनझन झाँगिएको छ।
यो एकतापछि बेलाबेलामा प्रकट भएकै थियो। गत असारमा यस्तो विवाद जर्बजस्त आइसकेपछि त्यसको समाधानका लागि पहल भयो। कार्यदल बन्यो। कार्यदलको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीले सर्वसम्मतिले पास पनि गर्यो। त्यसमा केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार कसरी चलाउने? राजनीतिक विषय कसरी टुंगो लगायनृ भन्नेमा नीतिगतरुपमा निर्णय भएको थियो।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सचिवालयको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने भनिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्दा आवश्यक आधार पनि बनाइयो।
सचिवालय सदस्यसँग सुझाव लिने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गर्ने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुर्नगठनको घोषणा गर्ने सहमति सचिवालयमा भएको हो।त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनका लागि एउटा योजना बनाउनु भयो।
प्रधानमन्त्री प्रणाालीमा जो भएपनि उसले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनसम्बन्धी योजना त निर्माण गर्न पाउँछ नि? जिम्मेवारीका साथ आफूलाई के सहज हुन्छ त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्न पाउनुहुन्छ। दुई वर्ष पुगेकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट विदाई गर्ने प्रधानमन्त्रीले ‘टाइम लाइन’ बनाउनु भयो। अरु नयाँलाई स्थान दिने योजना उहाँको थियो। तर दुई वर्ष पुगेका पात्रलाई पनि राख्नै पर्ने र कोही पात्रलाई दुई वर्ष नपुग्दै हटाउनु पर्नेतिर प्रचण्ड लाग्नु भयो।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न पाउनुपर्छ। योसँगै प्रचण्डमा अविश्वास प्रकट भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटीको निर्णय उल्लंघन गरी पार्टीमा सल्लाह नगरी एकलौटीरुपमा आफ्नालाई मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा स्थान दिएको आरोप छ त?
यसमा एकलौटी वा दुईलौटी भन्ने कुरा नै भएन। मैले अघि पनि भनिसकेँ- प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनका लागि पार्टीमा सुझाव लिन र परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नु पनि भयो।
तर प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेर क–कसलाई मन्त्री बनाउने? क–कसलाई राजदूत बनाउने? क–कसलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने भन्ने छिनोफानो गर्ने होइन।
यस्ता नियुक्तिहरुका नाम र संख्या निर्धारण गर्ने काम बैठकबाट हुन्न। पार्टीको सरकार भएपनि राज्य र पार्टी अलग हुन्।
तस्बीर-राजन काफ्ले,प्रधानमन्त्री, सचिवालय ।
कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाउने अनि प्रधानमन्त्रीले एकलौटी काम गर्न मिल्छ र?
त्यसको विश्लेषणको पाटो फरक छ। यहाँ हामीले जे पहिले समझदारी गरेका थियौँ, हामीले जे सहमति गरेका थियौँ त्यो महत्वपूर्ण छ हाम्रा लागि।
सोही सहमति र समझदारीबाट निर्देशित भएर पार्टी चल्नुपर्छ। पार्टीले सरकारलाई अनावश्यकरुपमा हस्तक्षप गर्न थालेपछि समस्या त खडा भइहाल्छ।
अहिले भएको पनि त्यही हो। यद्दपी यो समस्या सिर्जना हुनुुको पछाडि हाम्रो अहिलेसम्मको नीतिगत अभ्यास जे छ त्यसको पनि कहीँ न कहीँ भूमिका छ।
बुझाइ जे छ त्यसबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ला। तर हामीले अब महाधिवेशन सहमतिका साथ गर्ने भनेका छौँ। महाधिवेशन पहिले गरिएका सहमतिको त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि।
अनि अर्को समीकरण बनाएर बहुमत जुटाएर हिड्न मिल्छ? कम्युनिष्ट पार्टी हिजो एक ढंगले चल्यो।
अहिले शासन सञ्चालनमा पुगेपछि त्यसमा पनि शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिश्पर्धा गरेर जनताको मतबाट सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यसलाई कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने पनि छलफलका विषय बन्नु पर्छ।
तर एउटा शास्वत कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्री जो सुकै होस् पार्टीले गर्ने नीतिगत निर्देशनको आधारमा प्रधानमन्त्रीले पूर्ण जवाफदेहीताका साथ काम गर्ने हो। भोलि त्यसप्रतिको जबाफदेहीता त प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ।
पार्टीले विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुनेगरी काम गर्न दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेर, कार्यविभाजन, संवैधानिक नियुक्तिलगायत आधारभूत अधिकार हुनुपर्छ। यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
यही कुराले मात्रै नेकपामा अहिले उत्पन्न विवादको औचित्य पुष्टि हुन्छ?
अहिले जे आरोप लगाइएको छ त्यो औचित्यहीन छ। तर यसको पछाडिको कारण भनेको पार्टी एकताका बेला गरिएका सहमति उल्लंघन नै हो।
पार्टी एकताका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत भएपछि बहुमतको सरकार आरामले चल्छ भन्ने लागेको थियो। पहिले कार्यकालमा बहुमत नहुँदा असहज परिस्थिति भोगेको व्यक्तिले बहुमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सरकार चलाएर जनताको इच्छा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने थियो।
तर अरु कतिपय नेतालाई आफ्नो राजनीति, आफ्नो संस्था, आफ्नो शक्तिबाट अलग भइरहेका बेला यो एकताबाट त्यो सबै प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेको थियो होला।
अर्का नेतालाई हिजो पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता भोगचलन गरेको, रमाइलो गरेको र एकतापछि प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेको पनि थियो होला। यी विभिन्न कारण प्रभावी हुन सक्छन्।
त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नो विवेक र अधिकारमा चल्न खोज्दा अवरोध खडा भइरहेका छन्।प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा अरुको स्वार्थ मिल्न जान्न। त्यसैले अवरोध हुन्छ।त्यसैको खटपटको परिणाम हो। एकताका बेला थाँती राखिएका मतभिन्नता अहिले प्रकट भएका हुन्, जुन आकंलनसमेत नगरिएको होइन।
प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत हुन्छ, अरु समस्या त मिलाइहालौँ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो होला। तर अरु समस्या झन पेचिला बनेका छन्।ती समस्याले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन कठिन भएको छ। केही गर्न खोज्यो प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनेपछि कसरी सरकार चल्छ?
एकता गर्दा हिजो गुमाएको हैसियत फेरि प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेको थियो कतिपयलाई। त्यो प्राप्त नभएपछि सरकारको कामकारवाहीमा बाधक बनेका छन्।
भनेपछि भागबण्डामा कुरा मिलने हैन त?
त्यसलाई जसरी ब्याख्या गरेपनि हुन्छ। मैले भनिहालेँ नि एकताका बेला आआफ्नो आअफ्नो सोच र विश्लेषण थियो।त्यसबारे खुलेर बहस नभई पार्टी एकता भयो। अनि सोच नमिलेपछि कतिपयलाई धैर्य गर्न गाह्रो भयो। अनि पार्टीभित्रका सबै पक्षधरको हिस्सेदारीको कुरा हुन थालेपछि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई अब अलगअलग हौँ भन्नु भएकै हो त?
कुनै नेतासँग प्रचण्डको भेट भएको रहेछ। प्रचण्डले फलानो नेताले अलगअलग हुनु जाती भन्नु भयो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि वास्तवमा यसरी कचिङ्गल गर्दा मुलुक र जनतालाई असहीय भयो यस्तो हुनु भन्दा त हिजो एकतावद्ध हुन कोशिस गरेकै हो। तर सफल भइएन बरु सल्लाहले नै आआफ्नो बाटो हिडौँ भन्नु भएको हो। तर यसलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ।
उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि सल्लाहले अलगअलग हौँ भन्न त पाइयो नि? त्यसैलाई लिएर प्रचण्डले गुटको बैठक डाकेपछि सन्देश राम्रो गएन।वास्तवमा म पनि भन्छुः कचिङ्गल मात्रै गरेर जनता रुवाइरहनु भन्दा ब्यवहार नचल्ने भयो भनेर अब सल्लाहमा नै नेकपा अलगअलग हुन जाती भनिएको हो।
कार्यकर्ता र जनतालाई ठूलै सपना देखाएर अहिले सल्लाहले पनि पार्टी फुट्छ?
जतिगरेपनि नचल्ने भएपछि के गर्ने त भन्ने कुरा न हो। एकता भत्किसकेको अवस्था त होइन नि। पार्टी फुटाउँदा मारामार गर्नपर्छ भन्ने पनि छैन। तर संवादको बाटो त खुल्लै छ। त्यसका लागि साथीहरु लागि पनि रहनु भएको छ।
त्यसो भए यति नै कारणले पार्टी फुट्छ त?
कसले भन्यो यहाँ यति मात्रै कारण छन् भनेर? प्रसंगबस यति मात्रै कुरा निस्किएको हो। यसभित्र सैद्धानिक कुराहरु होलान्। केही दार्शनिक कुरा होलान्।
अहिलेसम्म हामीले गरेका अभ्यास होलान्। केही हाम्रा कार्यशैलीका कुराहरु होलान्। केही हाम्रा व्यवहारहरु होलान्।यो त वृहत छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। कसका कमजोरी के के देखिए भनेर छलफल भएको छैन। सतहमा आएका कुरा मात्रै होइनन्।
संकटमा फसेको नेकपालाई कसरी उठाउनुहुन्छ त अब?
नेकपाको भविष्य उज्यालो छ, तर यो उचाइमा पुगेको पार्टीमा चुनौतीको चाङ लागेको छ। उचाइ र चुनौती बराबरी छन्।
अब चुनौतीसँग लड्ने हामीले क्षमता बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यो क्षमता आर्जन भयो भने हामी नयाँ उचाईमा पुग्छौँ भएन भने हामी यो उचाईबाट तल झछौँ।
हाम्रो कोशिस उचाइमा पुग्ने नै हो। त्यसका लागि जहाँ जहाँ ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ पुर्याउने हो।अहिले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा भनेको पार्टी एकताका आधारहरु सम्झिएर त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो।
दुई अध्यक्ष बन्नु भएको हो सहमतिमा। दुई अध्यक्षको सहमतिमा अघि बढ्नु पर्छ। गणीतिय हिसावमा अलगअलग हुन भएन।
समग्रमै स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय उल्लंघन भएको भन्ने आरोप छ?
स्थायी कमिटीका निर्णय उल्लंघन भएकै छैनन्। त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सरकार पुर्नगठन गर्ने मामिलामा सचिवालय सदस्यको सुझाव लिनु भएको हो। त्यसैका आधारमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि परामर्शमा बस्नु भएकै हो।
परामर्श गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न दिनुपर्यो। प्रदेशमा पनि आवश्यक सल्लाह र परामर्श गर्ने भनिएको थियो।
कर्णाली विवाद खडा गर्ने काम त प्रधानमन्त्री पक्षले नै गर्यो?
कर्णालीको विषय फरक छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेला संसदीय दलको नियमअनुसार गरेको भएपनि सल्लाह र परामर्श नगरेको पाइएपछि दुबै अध्यक्षले कर्णालीका नेताहरुलाई काठमाडौँ बोलाएकै हो।
तर उनीहरुलाई काठमाडौँ बोलाएपछि दुबै अध्यक्ष एकै ठाउँमा उभिएर सम्झाउने र सुझाव लिने स्थिति भने बनिदिएन।
त्यो बिडम्बना भन्छु म। प्रमुख सचेतकलाई निलम्बन गर्ने निर्णय पनि फिर्ता लिने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि फिर्ता गर्ने सहमति भएकै थियो। तर विवाद टुंग्याउनेतर्फ प्रचण्डको ध्यान गएन।पार्टीको पहिलो र संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले भनेको कर्णालीका नेताहरुले नमान्नु त धेरै गम्भीर कुरा हो।
विवाद चुलिँदा व्यक्तिगत ‘इगो’ले मात्रै काम गरेको हो त?
राजनीतिमा सबै कुरा जोडिन्छन्। तर समस्यालाई राजनीतिक ढंगले बुझ्नुपर्यो। समस्यालाई राजनीतिक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्यो। अनि मात्र समाधान हुन्छ।
अहिले पनि प्रचण्डले दुबै अध्यक्ष बस्ने, हिजो स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने? भन्नेमा छलफल गर्ने हो। दुबै अध्यक्षले मात्रै नपुगेमा आफू निकट केही अन्य नेताहरुलाई पनि सँगैसँगै राख्ने अनि छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने हो।
त्यसरी समझदारी बनाएर अघि बढ्ने हो। कुरा स्पष्ट छ। तर यो नगरेर अन्तै अन्तै समीकरण बनाएर पोजिसन बनाएर बैठक डाकौँ भनेर कहाँ मिल्छ?दुई अध्यक्ष छलफल नगरी समीकरण बनाउँदै हिड्नु भनेको पार्टी एकता विरोधी काम हो। उहाँहरुले त्यही गरिरहनु भएको छ।
सचिवालय बैठक बोलाउन किन डराएको?
हामीले बैठक नगर्ने कहाँ भनेका छौँ र? कम्युनिष्ट पार्टीमा त झनै आवश्यक छ बैठक।बैठकमा समस्या राख्ने र त्यसैबाट समाधान गर्ने पनि हो । तर परपर समीकरण बनाउने, बलियो बहुमत जुटाउने अनि बैठक बसौँ भन्ने? यसरी मिल्दै मिल्दैन ।
पहिले त दुई अध्यक्षबीच उत्पन्न मतभिन्नता र समस्या सुल्झाउन अनौपचारिकरुपमा लाग्नुपर्यो। पर्यो। बैठकका कार्यसूची तय हुनुपर्यो।के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो। बैठक बोलाएर फागु खेल्ने होइन, पहिले दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक समझदारी हुनु पर्छ।
बैठक भनेको फागु खेल्ने ठाउँ होइन। बैठक त मुद्दालाई प्रणाीलीगतरुपमा किनारा लगाउने थलो हो।म फेरि पनि भन्छु बैठक हुनुअघि दुई अध्यक्षबीच पहिले छलफल अनिवार्य छ। बैठकका लागि बैठक मात्रै भएर औचित्य छैन।
भनेपछि बैठकको कुनै औचित्य छैन अब?
पूर्वपार्टीको अध्यक्ष भएकाले केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष बन्नु भएको हो। प्रचण्ड पनि त्यसरी नै अध्यक्ष बन्नु भएको हो।अरु कोही अध्यक्ष बन्नु भएन भने उहाँहरु अध्यक्ष हुनुहुन्न थियो। सहमति र समझदारीबाटै अघि बढ्ने भन्ने भइसकेपछि फेरि अल्पमत र बहुमतबाट कसैलाई हटाउने भन्ने कुरा गरेपछि बैठकको औचित्य कहाँ रह्यो त? एकता कहाँ रह्यो त? एकता रहन्न नि? एकताको आधार अस्वीकार गरेपछि एकता कसरी रहन्छ?
भर्खरै
लोकप्रिय
