काठमाडौँ- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सचिवालय बैठक रोक्ने युद्धमा उत्रिएका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः केही दिन राहत पाएका छन्।
बुधबार निर्धारित सचिवालय बैठक धकेल्न सबै किसिमका उपाय लगाएका ओली अन्ततः केही लचक भएर बैठकमा सामेल मात्रै भएनन्, प्रचण्डको ‘आरोप पत्र’को सफाइसहित आफ्ना तर्फबाट पनि पुनः पत्र (प्रस्ताव) पेश गर्ने भन्दै सचिवालयको अर्को बैठक १० दिन पर धकेल्न सफल भएका छन्।
पार्टी एकताको रक्षाका लागि भन्दै ओलीको ‘१० दिन पर बैठक सारौँ’ भन्ने प्रस्तावलाई उनीविरोधी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका बहुमत सदस्यले सकरात्मक रुपमा लिएको दाबी गरेका छन्।
तर यो बीचमा ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमहरुप्रति उनीहरु सचेत छन्। प्रचण्डलगायत आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई तह लगाउन ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन तीव्ररुपमा गृहकार्य गरे पनि केन्द्रीय सचिवालयदेखि संसदीय दलसम्म आफू अल्पमतमा पर्ने निश्चित हुँदा त्यसबाट तत्काललाई पछि हट्दै ओलीले अन्तिम समयमा बुधबारको बैठकमा सामेल हुने निर्णय गरेका थिए।
यसो त उनलाई अध्यादेश पहिलेजस्तो हतारमा ल्याउन नहुने यथेष्ठ सुझाव उनी निकट नेताहरुले पनि दिएका थिए। यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अध्यादेशका लागि हतार नगर्न उनलाई सुझाइन्।
गत बैशाख ८ गते ओलीले गरेको सिफारिस अनुसार तत्काल दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा भण्डारी पनि विवादित बनेकी थिइन्। त्यति मात्रै होइन ओलीले संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद विघटन गर्ने सोचसमेत बलियो बनाएका थिए।
यता अब ओलीले प्रस्ताव तयार पारेर पेश गर्न मागेको समय संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनेमा केन्द्रित गर्न सक्ने सहज अनुमान प्रचण्ड-नेपाल समूहका सदस्यहरुको छ।
आगामी मंसिर १३ गते निर्धारित सचिवालय बैठकमा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रचण्डको १९ पृष्ठ लामो प्रस्तावलाई ओलीले प्रस्ताव नभनी बुधबार ‘आरोप पत्र’का रुपमा चिनाएका छन्।
प्रस्तावमा प्रचण्डले भ्रष्टाचार, आफन्तवाद, एकाधिकारवाद र अधिनायकवादको पक्षधर ओली भएको गम्भीर आरोप लगाउँदै अब उनले आत्मालोचनासँगै पद त्याग गर्न आग्रह गरेका छन्।
तर त्यसको बुँदागतरुपमा जबाफ तयार भएको भन्दै प्रचण्डको प्रस्ताव भन्दा पनि अझ कडा आरोपसहित प्रस्ताव पेश गर्ने ओलीपक्षले घुमाउँरो चेतावनी दिएको छ।
तर प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीले आफ्नो पनि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कारण देखाएर प्रचण्डको प्रस्तावको औचित्य र वैधानिकता स्वीकार गरेको दाबी गरेको छ।
००
झण्डै डेढ महिनाको पछिल्लो विवादले पार्टी फुटको डिलमा पुगेपछि मगंलबार ओली पक्ष अचानक लचिलो बनेको थियो।
राजदूत नियुक्ति प्रकरणदेखि पार्टी बैठकमै ओलीविरुद्धको प्रचण्डको प्रस्ताव पेश हुने अवस्थासम्ममा आइपुग्दा नेकपा अब एकढिका रहन्न भन्ने धेरैको आंकलन थियो।प्राय सबै नेताहरु तनाबग्रस्त र अन्यौलको अवस्थामा दौढधूप गरिरहेका थिए, कोरोना महामारीको प्रभाह नगरी।
ओली पक्षका केही उच्च नेताहरु अब किचलो गरिरहन भन्दा वारपारको लडाईँ सुरु गर्नुपर्नेमा थिए भने केहीले पार्टी एकता जोगाउन दुई अध्यक्ष मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै खुमलटार र बालुवाटार दौडधूपलाई निरन्तरता दिएका थिए।
यो बीचमा ओलीले आफ्नो विरोधी समूहलाई भत्काउन नेताहरुलाई एक्लाएक्ला बोलाएर विभिन्न पदीय लोभ पनि देखाए। तर यो बीचमा ओलीका धम्कीहरुले पनि निरन्तरता पाइरहे। तर ओलीसँग आजित भएका नेताहरु यसपालि विचलित नभएको सन्देश बाहिरिएको छ।
तर ओली पक्षले प्रचण्ड- नेपाल समूहसमक्ष लचकता देखाउनुको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपालका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति हाउ यान्छीको सक्रिय भूमिका पनि मानिएको छ।
तर आफू अघि बढिसकेको, ओलीको उधारो आश्वासनको पछि नलाग्ने जबाफ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दिएर प्रचण्ड मंगलबार साँझ पौने ८ बजे शितलनिवासबाट खुमलटार फर्किए।
त्यसलगत्तै ओलीले बालुवाटारमा राजदूत हाउसँगको करिव दुई घण्टा छलफल गरे।नेकपाको विवाद मिलाउन ओली पक्षबाट दोस्रो पटक पार्टीमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेपनि यसपटक ओलीको प्रधानमन्त्री पदको निरन्तरता भन्दा पार्टी एकता महत्वपूर्ण भएको भन्दै ओलीलाई घुमाउरोरुपमा उनलाई त्याग गरेर देखाउन हाउले आग्रह गरेको बुझिएको छ।
आसन्न सचिवालय बैठकसम्म हाउले ओलीको समर्थन जारी राख्लिन् त? यसबारे फरक फरक अड्कलबाजी भइरहेका छन्।तर प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजदूतको पार्टीमा कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको दाबी गरेका छन्।
हाउसँगको भेटपछि ओलीले मंगलबार मध्यरातमा र बुधबार बिहान १ घण्टा राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए।प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई तर्साउन बुधबार पूर्वनिर्धारित बैठकको समय बाझिनेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत ओलीले तोकेका थिए।
तर ओली सामेल नभएपनि सचिवालय बैठक बस्ने अडान प्रचण्ड- समूहले कायमै राखेपछि ओली बाध्य भएर आफू बैठकमा सामेल हुने सन्देशसहित महासचिव विष्णु पौडेललाई खुमलटार पठाएका थिए।
त्योसँगै खुमलटार र बालुवाटार दौडधूप गरेका दोस्रो तहका नेताहरु पनि पार्टी जोगिने भयो भन्नेमा आशावादी देखिएका थिए।
ओलीले पहिले सचिवालय बैठकसको समय बाझिनेगरी मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर दबाब दिएका थिए।तर पछि सचिवालय बैठकमा बस्न तयार भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत सारेका थिए,उनले।
वास्तवमा ओली निकट नेता सुवास नेम्वाङले भने जस्तै हाल नेकपाका लागि अब ‘कुलिङ पिरियड’ सुरु भएको छ। तर प्रचण्डसँग ओलीले पनि समानान्तररुपमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गर्नुले पार्टी अभै गहिरो संकटमा फस्दैछ भन्ने सन्देश पनि बाहिरिएको छ।
००
यता ओली लचिलो बनेपछि नेकपाको सम्भावित भिडन्त हाललाई टरेपनि बुधबारको बैठकमा स्पष्टरुपमा ध्रुबीकृत अडानहरु देखा परे।
ओली निकट सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डले पेश गरेको ‘आरोप पत्र’ को जबाफ बुँदाबुँदामा गरेर दिने भन्दै आगामी दिन अझै कठिनपूर्ण भएको सन्देश घुमाउरोरुपमा दिएका छन्।
पोखरेलले भनेका थिए, ‘पार्टी एकताको मर्म र आधारबिपरीत आरोप पत्र आएको छ। त्यसको जबाफ पनि बुँदाबुँदामा आउने छ। आत्तिहाल्न पर्दैन।’
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलको ओलीको प्रधानमन्त्री पद जोगाउने गरी ‘जंगी प्रस्ताव’ समेत आएको छ।
पौडेलले सचिवालय सदस्यहरुले नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेको, विवाद मात्रै गर्नाले हालसम्मको कम्युनिष्ट आन्दोलन संकटमा परेकोले अब सबै सदस्यहरुले राजीनामा दिएर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्ने प्रस्ताव आसन्न स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यसोत असोज २२ गते ओलीले पनि सँधै विवाद मात्रै चर्किएको भन्दै अब लोभ नगरी पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्ताका नेतालाई सुम्पिनुपर्ने भन्दै एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्तासमेत दिन भ्याएका थिए।
तर प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउन चलाखीपूर्ण तरिकाले यस्तो अर्थहिन प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा आएको छ। जसबारे बहस हुने छैन।’
००
करिव डेढ घण्टा चलेको बैठकको सुरुवातमा ओलीले करिव सात मिनेट मात्रै सम्बोधन गरेका थिए।
‘प्रचण्डजीले पेश गर्नु भएको प्रस्ताव होइन। यो ममाथि लगाइएको आरोपपत्र हो। यसको म खण्डन गर्छु। बैठक राखौँ भन्दै सुरुमा लेखिएको पत्रको जवाफ मैले दिनु पर्ने थियो र मैले दिएको थिए। तर प्रचण्डजीले लामै आरोपपत्र तयार पार्नुभयो। अब म फेरि लिखित नै जबाफ दिन चाहन्छु,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयका अर्का एक सदस्यले देशसञ्चारलाई भने।
ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव लान्छनायुक्त, गम्भीर आरोपले भरिएको, यसको प्रतिवाद नगरी बस्न नसकिने भएकाले आफूले तथ्ययुक्त जबाफ दिने भन्दै प्रचण्डको भन्दा कडा प्रस्ताव ल्याउने संकेतसमेत दिइसकेका छन्।
प्रचण्डको प्रस्तावले विगतका सहमति, समझदारी अन्त्यको घोषणा गरिसकेको भन्दै अब पार्टीमा नयाँ निकासको अभ्यास सुरु हुने पनि ओलीको भनाई छ।
उनले भने,‘ममाथि लगाइएका आरोप, लान्छना, अभियोग, तिरस्कार, अपमान सबैलाई खारेज गर्छु। राजनीतिक जीवन सिध्याउने गरी लागेको आरोप अस्वीकार गर्छु।’
ओलीले बैठकमा केही लचिलो बन्दै जोखिममा परेको पार्टी एकतालाई बचाउन आफूहरु लाग्नुपर्नेसमेत बताएका थिए।त्यसका लागि आफूले पनि प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको ओलीको भनाइ थियो। त्यसपछि प्रचण्डले ‘प्रस्ताव तयार पार्न कति दिन लाग्छ’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
ओलीले कम्तीमा १० दिन लाग्ने जबाफ दिएपछि प्रचण्डले सात दिनमा सक्न गरेको आग्रह उनले अस्वीकार गर्दै १० दिन नै आवश्यक पर्ने अडान लिएका थिए। त्यसपछि नेता नेपालले ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए।
नेपालले ‘तपाईँले चाहेको जति समय लिनुहोस् तर समयको दुरुपयोग गर्न पाउनुहुन्न। अबदेखि घुर्काउने काम पनि नगर्नुहोला’ भनेका थिए।
नेपालले ओलीलाई बैठक डाक्न सहमत हुने र त्यसलाई आफू अनकुल सार्न खोज्ने प्रयास पनि बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए।
नेपालले पार्टीमा समस्या भएको र त्यसको समाधान सबै मिलेर गर्नुपर्ने धारणा आफूले राखेको बताए।
‘मेरो मान्यतामा म कत्ति पनि विचलित छैन। पार्टी एक रहनुपर्छ। अनि विधि, पद्धति र नियम हाम्रा लागि महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। पार्टीभन्दा माथि कोही पनि छैन। यही धारणा आज पनि मैले राखेको हुँ’, नेपालले भने।
नेपालको भनाइलाई अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समर्थन गरेका थिए। खनालले बैठक बसेर छलफल गर्ने निर्णयसम्म आइपुगेको र अब बैठकका निर्णयहरु सबैले मान्नुपर्ने आफूले राखेको बताए।
उनले भने, ‘बैठक नै डाक्दैनौँ, हुन दिन्नौँ। संवाद नै गर्दैनौँ भन्ने अडान आजबाट तोडिएको छ। अब संवादबाटै समस्या समाधान हुन्छ। र, बैठकका निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ खनालले भने।
उता नेता गौतमले ओलीलाई भनेका थिए, ‘प्रस्तावमा आरोप पनि आउँछ। पूर्वएमालेमा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। आरोपको सामना गर्दै, खण्डन गर्दै अघि बढ्नुहोस्। बाटो खुल्लै छ।’
००
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बुधबारको बैठकले सचिवालय बैठक १३ गते, स्थायी कमिटी बैठक १८ गते र केन्द्रीय कमिटी बैठक २५ गतेलाई तय भएको छ। यसअघि केन्द्रीय कमिटी बैठक १५ गतेलाई तय गरिएको थियो।
यो बीचमा ओलीले लिएको प्रस्ताव पेश गर्ने भन्दै लिएको समयमा आफ्ना विरोधीको विरुद्धमा शक्ति आर्जन गर्लान् या दबाबमा परेर पद त्याग गर्लान्?
प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक सदस्यले भने, ‘हामी पूर्णरुपमा सचेत छौँ, बाहिर प्रस्तावका लागि माग गरिएको समय भित्र आफूलाई शक्तिशाली बनाउन खर्च हुनेछ। त्यसको प्रतिकार कसरी गर्ने भन्नेमा हाम्रो आफ्नै पनि रणनीति आउला।’
उनका अनुसार आफूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएमा ओलीले संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने प्रयास अब गर्ने देखिन्छ।
बुधबार विकसित सबै घटनाक्रमले ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहबीचको हारजित स्पष्ट नबने पनि आगामी दिनमा विकसित हुने चलखेलले त्यो निर्धारण हुने नेताहरु बताउँछन्।
‘अहिले हारजित निर्धारण भएको छैन। आगामी दिनका एकअर्काविरुद्ध चालिने कदमहरुले हारजितलाई निधारण गर्नेछ,’ ओली निकट एक प्रभावशाली स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
तर बुधबारको सचिवालय बैठकमा बाहिर सार्वजनिक गरेअनुसार सहमति नभएको र यसमा अझै विवाद कायम रहेको संकेत देखिएका छन्। ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन केहीदिन दौढधूप गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बीनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्,‘ पार्टी एकताको भावनाविपरित आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ । पार्टी एकताले पूर्णता नपाउदै समानन्तर दस्तावेजको बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन । १० दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरु गंभीर बन्नुहोस् । अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरुगर्नेछ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
सचिवालय बैठकमा नेकपा महासचिव पौडेलको प्रस्ताव : हामी असफल भयौँ, सामूहिक राजीनामा दिउँ
नेकपा नेतृले नै भनिन्- नेतृत्व योभन्दा बढी असफल हुने ठाउँ छैन
ओलीले आफूले पनि प्रस्ताव पेश गर्न चाहेको भन्दै समय मागेपछि सचिवालय बैठक स्थगित
नेकपाको स्थायी समिती बैठक मंसिर १८ गते बोलाइयो, केन्द्रीय समिती बैठक मंसिर २५ गते हुने
प्रचण्ड समूहले जबरजस्ती डाकेको सचिवालय बैठक केहिबेर बसेर १० दिनलाई स्थगित
भर्खरै
लोकप्रिय
