काठमाडौँ- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको लागि १० दिनको समय राखेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग विधिसम्मतरुपमा वार-वारपारको लडाइँ घोषणा गरेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूह त्यसको दुई वटा समानान्तर रणनीतिमा जुटेका छन्।
प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको ‘काउन्टर’मा प्रस्ताव नै ल्याउने घोषणा गरेर लडाइँको सुरुवात गरेका उनीहरुले प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा लगाएको आरोपको बचाउ तथा प्रत्यारोपको फेहरिस्त निर्माणको थालनी गरेका छन्।
प्रचण्डको आरोपबाट बच्नका लागि र प्रत्यारोपको फेहरिस्तको प्रारम्भिक पत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी ओलीले आफू निकट समूहलाई बिहीबार दिइसकेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
ओलीले अब प्रचण्डको राजीनामा माग्ने या उनलाई आत्मालोचना गर्न लगाउने सम्भावना उच्च छ। त्यसको संकेत ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकबाटै गरिसकेका छन्।
त्योसँगै उनले आफूमाथिको आरोप पुष्टिको जिम्मेवारी प्रचण्ड र असन्तुष्ट पक्षको भएको अडान लिएर आफूलाई लागेको आरोपबाट मुक्त हुने रणनीति निर्माणमा जुट्ने स्पष्ट संकेत पनि दिएका थिए।
ओलीले बुधबारको बैठकमा भनेका थिए,‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्याे, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्याे। यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्याे, यसको जवाफदेही लिनुपर्याे।’
ओली त्यतिमा मात्रै सीमित थिएनन्। उनले प्रचण्डले आफूविरुद्ध प्रस्ताव पेश गरेर विगतमा आफूसँग गरेका सहमति र समझदारी समाप्त गरेको एकतर्फी घोषणा गरेका थिए।
योसँगै ओलीले प्रचण्डविरुद्ध खासगरी लडाकु शिविरमा भएको आर्थिक घोटालाको विस्तृत अध्ययन र विवरण त्यसमा समावेश गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
यसअघि नै एमाले खेमाले गरेको अध्ययन अनुसार ७७ मध्ये ६० जिल्लाका कार्यालय र सम्पत्तिमाथि उनीहरुको नियन्त्रण रहने आँकलन गरेकोमा त्यसबारे पनि छलफल सुरु भएको छ।
बहमुत जुटाउन कुनै कसुर बाँकी नराख्ने
ओलीले आफूमाथि लागेको आरोपको बचाउ र प्रत्यारोपका लागि फहेरिस्त निर्माणको काम सँगै स्थायी कमिटी, केन्द्रिय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने अभियान पनि थालेका छन्।
‘फेहरिस्त मात्रै तयार गरेर बस्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री ओलीका लागि बहुमत जुटाउनु पर्ने अहिलेको महत्वपूर्ण पक्ष हो। कतिलाई भड्काइएको छ। कतिलाई प्रलोभनमा पारिएको छ। उनीहरुलाई फर्काउनु बालुवाटारको प्रयास रहनु स्वाभाविक हो। प्रधामन्त्री ओलीका लागि यो प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि हो,’ओली निकट एक प्रभावशाली नेताले भने।
उनका अनुसार अब जसले जस्तो कदम चाल्छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने स्थिति पार्टीमा देखा परेको छ।
चौतर्फी घेरिएपछि आफ्नो भूमिका बचाउन अध्यादेश ल्याउने या संसद विघटन गर्ने प्रयास असफल भएपछि ओली बाध्य भएर आफ्नो चाहनाविपरीत बुधबारको सचिवालय बैठकमा सामेल भएका थिए।
तर ओलीले बजारमा हल्ला भएको बहुमत आफूले औपचारिकरुपमा नदेखेको भन्दै बरु आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने संकेत पनि दिएका थिए।
उनले बुधबारको बैठकमा भनेका थिए,‘अब बाहिर बजारमा त हल्ला सुन्छु- बहुमत छ, अल्ममत छ, के छ, कसको कस्तो छ भन्ने कुराहरु खुबै सुन्छु । मैले त्यस्तो फर्मल्ली देखेको छैन।फर्मल्ली नदेखेसम्म त्यसलाई बहुमत, अल्पमत मान्ने कुरा पनि भएन।’
यसबाट उनले अब आफ्नो पक्षमा बहमुत जुटाउन कुनै कसुर बाँकी नराख्ने सोच बनाएको बुझिन्छ। नेकपा संसदीय दलमा शक्ति परीक्षणबाट ओलीको भाग्य फैसला हुने हुनाले पनि त्यसमा बहुमत जुटाउन ओली र उनको समूह लाग्नु पर्ने बाध्यता छ।
अहिलेसम्म ओली र प्रचण्ड पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
तर पनि १७३ सदस्यमध्ये करिब १७ सदस्यहरु हाल पनि अनिर्णित अवस्थामा छन् । ओली र प्रचण्डको भाग्य फैसलामा निर्णायक हैसियतमा रहेका उनीहरुले अन्तिममा को मजबुद देखिन्छ त्यसबाट प्रभावित हुने देखिन्छ।
त्यसमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतले अन्तिममा ओली या दाहाल कसलाई साथ दिन्छन्? त्यसबाट संसदीय दलको बहुमत प्रभावित हुने देखिन्छ।
यो बीचमा दुई अध्यक्ष नमिली पार्टी एकता सम्भव छैन भन्दै बालुवाटार र खुमलटार धाइरहेका नेता रायमाझी भन्छन्,‘म पार्टी एकताको पक्षमा छु। निर्णायक अवस्था आउँदैन जस्तो लाग्छ। त्यस्तो बेला के गर्ने भन्नेबारे अहिले नै सोचेको छैन,’ नेता रायमाझीले भने।
नेता थापाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। ‘सशस्त्र युद्ध’का बेला प्रचण्डका सबैभन्दा नजिकका सहकर्मीका रुपमा भूमिका खेलका नेता बादल मन्त्री भएपछि ओलीतिर ढल्किएका छन्।
तर खुमलटार स्रोतले बादलले हाल आफ्नो बाध्यता रहेको तर निर्णायक अवस्थामा तपाइँलाई नै हो मैले साथ दिने भन्दै प्रचण्डलाई पटकपटक आवश्वस्त पारेका छन्।
तर ओली पक्ष भने अब बादल कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड कित्तामा नजाने दाबी गर्छ। ओली निकट एक केन्द्रीय कमिटी सदस्य भन्छन्,‘बादल अब प्रचण्डतिर ढल्कने कुनै पनि सम्भावना छैन। खुमलटारले आफूलाई बलियो देखाउन भ्रम मात्रै सिर्जना गरेको हो।’
विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत बैशाखमा पनि ओली र प्रचण्ड पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन युद्धस्तरको अभियान थालेका थिए। प्रचण्डसँग असन्तुष्ट बढ्दै गएपछि ओलीले बैशाख ८ गते अचानक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीमा भूँइचालो गएको थियो।
त्योसँगै ओलीले पहिलो पटक सचिवालय बैठकमै राजीनाका लागि दबाब खेप्नु परेको थियो। ओलीको स्वच्छाचारी शैली चरम अवस्थामा पुगेको भन्दै प्रचण्डले नै उनको राजीनामा माग गरेका थिए।
प्रचण्डको साथमा सचिवालयका अन्य चार जना सदस्यहरु पनि उभिएपछि ओलीले आफ्नो पद सुरक्षाका निम्ति राष्ट्रपतिदेखि, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतसम्मको सहारा लिनु परेको थियो।
यसपटक पनि ओलीलाई सहयोग गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खुलेरै नेताहरुलाई आग्रह गरिन्। वामदेव गौतम, वर्षमान पुन मात्रै होइन स्वयम् प्रचण्डलाई पनि उनले ओलीका पक्षमा उभिन आग्रह गरिन्।
तर यसपटक ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने रणनीति सुरुमै बनाएको प्रचण्ड पक्षले अन्ततः विधिसम्मत लडाइँ राेज्यो।
यता ओलीले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीको पहिले जस्तो सहयोग पाएनन्। हाउले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पद भन्दा पार्टी एकता ठूलो भएको भनेपछि ओली एक कदम पछि हटेको बुझिन्छ।
तर अब सबै किसिमका उपायसहित आफ्नो बचाउमा उत्रिने ओली पक्षको तयारी छ। विवाद समाधानका लागि दौडधूप गरेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने विवाद भएको यथार्थ भएपनि दुई अध्यक्षबीचको मेलमिलापको अझै सम्भावना रहेको बताए।
उनले भने,‘पार्टीमा विवाद देखिएका छन्। तर सहमतिको बाटोनै समाप्त भयो भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि हामी सबैले पुनः पहल थालेका छौँ।’ नेम्वाङले यसो भनिरहँदा ओली पक्षका नेताहरुले बिहीबार नै अब सहमतिको सम्भावना न्यून भएको सन्देश दिएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्ताबेजको बाटो एकतातर्फको बाटो नभएको बताएका थिए।
योसँगै प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि मात्रै पार्टी रहन्छ भन्नेमा उनीहरुको दबाब स्पष्टरुपमा बाहिर आइसकेको छ।
पोखरेलले भनेका थिए,‘ पार्टी एकताको भावना विपरित आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई वैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ। पार्टी एकताले पूर्णता नपाउदै समानन्तर दस्तावेज बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन । १० दिनको समयलाई एउटै दस्तावेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरु गम्भीर बन्नुहोस् । अन्यथा महासचिवको भनिएको सार्वजनिक प्रस्तावले लखेट्न सुरु गर्नेछ ।’
प्रचण्डले ओलीमाथि लगाएको आरोपको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन सहज र सम्भव नभएको ओली निकट अर्का नेता ईश्वर पोखरेलले समेत बताइसकेका छन्।
उनले त्यसैदिन भनेका थिए,‘ आफूमाथि लगाइएका ‘तथ्यहीन, आधारहीन, पार्टी एकतामा गम्भीर रूपमा आँच पुर्याउने मनसाय र उद्देश्यबाट प्रेरित आरोपहरु’ लाई आफूले अस्वीकार गर्ने र खारेज गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीले, सचिवालयको बैठकमा । त्यसको व्यवस्थित र सामग्रिक रूपमा खण्डन गर्ने कुराको समेत घोषणा गर्नुभएको छ, उहाँले । यी आरोपहरूको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन सहज र संभव नहुने कुराको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ । यो गम्भीरतालाई पार्टी एकताको पक्षमा उभिनु भएका नेकपाका सबै तहका नेता , कार्यकर्ताहरूले बुझौं र त्यसै अनुसार आफूलाई तयार बनाऔँ !’
तर दुवै तर्फबाट पेश भएको प्रस्तामाथि छलफल अघि बढ्दा दुवैले के कति प्रमाण जुटाउन सके भन्नेमा त्यसले भविष्य निर्धारण गर्छ। प्रचण्ड पक्षले ओली पक्षले प्रमाणबिना जतिसुकै कडा प्रस्ताव ल्याएपनि, षड्यन्त्र भएपनि आफूहरु विचलित नहुने बताएकाे छ।
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने,‘हामीलाई कुनै पनि षड्यन्त्र गर्न पर्दैन। हामीले विधि र प्रक्रियाबाटै लडाइँ सुरु गरेका छौँ। त्यसैबाट यो लडाइँ अन्त्य हुनेछ। प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ। तर प्रमाण जुटाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
