काठमाडौँ– अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा सचिवालय बैठकमा पेश गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव ‘बुक लेट’का रुपमा मुलुकभरी पठाउने अभियान सुरु गरेसँगै ओली पक्षको माग बमोजिम यो प्रस्ताव फिर्ता हुने सम्भावना अब समाप्त भएको छ।
प्रचण्डसँग टाढा भएका भनिएका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका प्रभावशाली नेताहरु टोबहादुर रायमाझी र हरिबोल गजुरेलको समेत यसपटक साथ पाएका प्रचण्डले ओलीविरुद्धको आफनो प्रस्ताव, अर्को जवाफी पत्र र सचिवालय बैठकको अनुरोध गर्दै पठाएको पत्र पठाउन थालेका छन्।
पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीमा उत्पन्न विवाद समाधान हुनुपर्ने अडानका साथ ओली र प्रचण्ड दुबैसँग सघन छलफल गरिरहेका नेता रायमाझी र गजुरेलले यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीबाट गल्ती भएको र सच्याउन अर्घेल्याइ गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
रायमाझीले मंगलबार भने, ‘योभन्दा पहिले पनि चर्को विवाद भयो। त्यो बेला कार्यदल हुँदै स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीलाई फुटबाट जोगायौँ। उक्त बैठकको निर्णय धेरै नै महत्वपूर्ण थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा मुख्यतया प्रधानमन्त्रीबाट उदासिनता देखिएको हो। निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी भएको हो।’
नेता रायमाझीले अब ती कमिकमजोरीबारे पार्टी बैठकमा छलफल हुनुपर्ने र बैठकद्वारा निकालिएका निष्कर्षलाई सबै पक्षले आत्मसाथ गर्नुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताए।
योसँगै कार्यशैली नसच्चिएका कारण प्रधनमन्त्री ओलीलाई हटाउनु पर्ने प्रचण्ड र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निर्णयलाई नेता रायमाझीले घुमाउरो समर्थन गरे।
तर पार्टीमा बहुमत र अल्मतको खेल हुनबाट जोगाउन आफू लागिपरेको नेता रायमाझीको भनाइ छ। सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका नेता रायमाझीले मंगलबार दिउँसो ओली निकट पार्टी महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेका छन्।
नेता रायमाझीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरु पनि यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीबाट कमजोरी भएको निष्कर्षमा छन्। र उनीहरु कसरी पार्टीलाई बचाउन सकिन्छ भन्नेमा लागिरहेको नेता रायमाझीले बताए।
नेता रायमाझीले भने, ‘हामी मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओली निकट भनेर चिनिनुभएको नेताहरु पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। जेजस्तो कारणले भएपनि स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयमा प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी भएको उहाँहरुले स्वीकार्नुभएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए समस्या आउने थिएन भन्ने उहाँहरुको पनि बुझाइ छ।’
नेता रायमाझीले स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले अब यो पछाडि परेको र पार्टीमा नयाँ ढंगबाट समझदारी हुनुपर्ने सुझावसमेत आइरहेको बताए।
रायमाझीले भने, ‘पार्टीभित्रको विवाद सडकमा आइसकेको छ। हाल अस्वस्थ संघर्ष भइरहेको छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ।’
प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव ‘बुक लेट’का रुपमा धमाधम प्रकाशन गरेर मुलुकभर पठाउने अभियान सुरु भएको छ। सार्वजनिक भइसकेको प्रस्ताव फिर्ता गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए। ओली पक्षको माग अनुसार अब प्रस्ताव फिर्ता हुने छैन।
ओलीले ‘काउन्टर’मा गर्ने प्रस्तावले पार्टीको एकता र उनका पदहरुको भविष्य निर्माण गर्ने निश्चित भएको छ। ओली पक्षले भने प्रचण्डलाई ‘ओठे जवाफ’ नभई पार्टीको आगामी रणनीति, सरकार र पार्टीको सम्बन्ध र आगामी चुनौतिलगायत विषयलाई समेटेर बृहत प्रस्ताव तयार पारिरहेको बताएको छ।
प्रस्ताव निर्माणमा जुटिरहेका ओली निकट उपप्रधान तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट पेश हुने प्रस्ताव पनि मुलुकभर नै जाने दाबी गरे।
टोपबहादुर रायमाझी।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मंसिर १३ गते पेश गर्ने प्रस्तावले अध्यक्षसँग हिसाब किताब त माग्नेछ नै त्योसँगै पार्टीको अबको रणनीति पनि स्पष्ट रुपमा देखाउने छ। यसको हलुका हुने छैन।’
नेता रायमाझीले दुबै अध्यक्षका प्रस्तावमाथिको छलफलले निकाल्ने निष्कर्षलाई दुबै अध्यक्षले आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘प्रस्तावहरुमाथि छलफल गर्दै गर्दा कसैको आलोचना होला, कसैको विरोध होला। त्यसलाई हामीले कम्युनिष्ट पार्टीको विशेषताका रुपमा लिनुपर्छ र छलफलबाट आएका निष्कर्ष र निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ।’
पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर उत्पन्न विवादबारे निष्कर्ष निकाल्न नेताहरु सफल भएनन् भने उनीहरुको क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्ने रायमाझीले बताए। उनले भने, ‘विवाद आउने वित्तिकै पार्टी फुट्नु पर्छ भन्ने होइन। एकतावद्ध हुनेतर्फ हामी जानुपर्छ तर निष्कर्ष निकाल्न नसक्ने, पार्टी फुटाउने नेताहरुको औचित्य पनि हुन्न।’
उनले चाहे सरकार पक्ष होस् या प्रतिपक्षी दलहरुमा अन्तरद्वन्द्व हट्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘सत्तारुढ पार्टी भएकाले विवाद बढी चर्चामा छ। दुई तिहाई बहुमत ल्याएको पार्टी फुटेको खण्डमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ भन्ने चिन्ता छ।’
प्रचण्डले गत कार्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टी संकटमा पर्नुको मुख्य कारण ओली व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
यस्तै ओलीले भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला नचालिएको ओरोप प्रस्तावमा लगाइएको छ।
विवादस्पद प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्दोष रहेको घोषणा प्रधामन्त्री ओलीले गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
