काठमाडौँ- सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा प्रयोग गरेका भाषा र शब्दमा पनि गम्भीर आपत्ती जनाएका छन्।
ओलीले शनिबार प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पेश गर्न तयार पारेको ४० पृष्ठ लामो प्रस्तावमा प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका भाषा र शब्दलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रस्ताव तयारीमा भूमिका खेलेका ओली निकट एक नेताका ती नेताका अनुसारओली त्यतिमा रोकिएका छैनन्।
ओलीले प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्, ‘ कमरेड प्रचण्ड, सुरुमै तपाईँलाई मेरो प्रश्न छ– पार्टीभित्र चलिरहेको यस वहसको चरित्र के हो ? यो स्वस्थ नीतिगत वहस हो कि वार कि पार’ को लडाइँ ? यो अन्तरविरोध नै हो भने पनि, यो मित्रतापूर्ण हो कि शत्रुतापूर्ण ? तपाईँले रोजेको बाटोवाद–प्रतिवाद–संवादको हो कि वाद–प्रतिवाद र विग्रहको ? एकता–छलफल र अझ उन्नतस्तरको एकतामा हिँड्न खोजिएको हो कि एकता– विग्रह र विघटनको बाटोमा? पार्टीभित्र हाम्रो सम्बन्ध पार्टीका दुई प्रमुख नेताको सम्बन्ध हो कि दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरुको ? ’
प्रचण्डले एकतर्फी लिखित प्रस्ताव पेश गरेर आफूसँगको सम्बन्ध सत्रुतापूर्ण बनाएको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन्। ’विवादको स्वरुपले समाधानको विधि तय गर्छ । वस्तुतः तपाईंले आफ्ना एकतर्फी लिखतमार्फत् पार्टीभित्रका असहमतिहरुलाई शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोधमा बदल्नुभएको छ र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गंभीर सब्कटमा धकेल्नु भएको छ । समयले यसको उचित हिसाब गर्ने नै छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
यस्तै ओलीले प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्ताव नभएको भन्दै यो अभियोग पत्र नै भएको प्रस्तावमा लेखेका छन्।
यस्तो अभियोग पत्र अघि सारेर प्रचण्डले पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरेको आरोप पनि ओलीले लगाएका छन्। प्रस्तावमा भनिएको छ,‘ तपाईँको यो प्रस्ताव वस्तुतः कुनै राजनीतिक प्रस्ताव होइन, आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षमाथि लगाइएको अभियोगपत्र हो र यसलाई अगाडि सारेर तपाईंले वस्तुतः पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ ।’
यस्तै ओलीले यसअघि मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा भनेजस्तै प्रचण्डले यो प्रस्ताव अघि सारेर एकीकरण अगाडि, त्यसक्रममा भएका र त्यसयता भएका समग्र समझदारी, चुनावी घोषणापत्र, पार्टीको अन्तरिम विधानविपरित आएका प्रस्तावले देशभरी चिन्ता जनाएको पनि आफ्नो प्रस्तावमा लेखेका छन्।
तर प्रचण्डको ‘कथित’ प्रस्तावमा उल्लेख भाषालाई निष्कर्ष निकाल्दा आफू भ्रममा परेको ओलीको बताएका छन्। योसँगै ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डको विगतको राजनीति र नेतृत्वमा भएका घटनाक्रमलाई जोडेर प्रचण्डलाई आरोप लगाइएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ,‘ कुनै बेला कमरेड पुष्पलालले ‘गद्दार’ को आरोप बेहोर्नु पर्यो, मनमोहन अधिकारी अपमानित हुनु पर्यो, मदन भण्डारी झण्डै नेतृत्व अवसरबाट बञ्चित हुनु पर्यो, र कम्युनिष्ट पार्टीहरु आफ्ना राष्ट्रिय या आन्तरिक विषयवस्तुका कारण होइन, अन्य कुनै विदेशी पार्टीभित्रका विवादका पक्षविपक्षमा उभिएर विभाजित भए ।’
यस्तै प्रस्तवमा २०३० र ४० को दशकमा चलेको वहसमा प्रयुक्त कतिपय भाषा नीतिगत होइन, भद्दा गाली र सत्तोसरापका स्तरमा भएको भनिएको छ ।
छलफल या असहमतिलाई विचारधारात्मक संघर्ष मान्ने, हरेक वैचारिक मतभिन्नतालाई दुई लाइनको संघर्ष ठान्ने र दुई लाइनको संघर्षलाई वर्ग संघर्षका रुपमा अतिरञ्जित गर्दै आफूसँग असहमत हुनेलाई शत्रु घोषणा गर्ने र राजनीतिक एवं साब्गठनिक रुपमा समाप्त पार्ने घटना देखा परेको प्रस्तावमा भनिएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ,‘कसैलाई लिनप्याओ’ प्रवृत्ति त कसैलाई अर्को कुनै प्रवृत्तिको ट्याग लगाइदिएर राजनीतिक र भौतिक रुपमै समाप्त पारेका घटना पनि हामीले सुन्दै आयौँ । लागेको थियो, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त भएको छ र संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको हिसाबले उन्नत ठाउँमा आइपुगेको छ।’
ओलीले भनेका छन्,‘तर प्रचण्ड’ को कथित प्रस्तावमा प्रयुक्त भाषाहरु हेरेपछि निष्कर्षमा पुगेँ, म भ्रममा रहेछु ।’
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यी शब्दहरु बैठकमा छलफल हुँदा हुने तातो-पिरोका क्रममा उठेका होइनन्, सार्वजनिक ठाउँमा भाषण-मन्तव्य दिँदा अलिकति हौसिएर लगाइएका आरोप पनि होइनन् । यी लिखित रुपमा, र ’प्रस्ताव’ का रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । शव्दलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ ।’
उनले थप भनेका छन्,‘तपाईँ आफ्ना सहयोद्धाका बारेमा प्रयोग गरेका शब्दहरु सोची विचारी नै गर्नुभएको होला । इतिहासको इजलासमा दर्ज भइसकेका यी शब्दका बारेमा सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि तपाईँ तयार नै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले ठानेको छु । म भने, बिना कुनै आवेग र उत्तेजना, बिना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरु राख्ने छु ।’
ओलीले आफ्नो दुख पनि व्यक्त गरेका छन्। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘ यस प्रस्ताव’ मा प्रस्तुत भाषा शैली र आरोप हेरिसकेपछि सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्नेछन्– बितेको समयमा मैले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षबाट कस्तो खालको सहयोग र साथ पाएको रहेछु । जुन व्यक्तिको मनमा यति धेरै आक्रोश, आग्रह, घृणा र कुण्ठा अटेसमटेस भएर बसेको छ, त्यस्ता व्यक्तिबाट मलाई सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्षेत्रमा कस्तो सहयोग भयोहोला? ।’
प्रचण्डले ‘सशस्त्र विद्रोह’मा मारिएका १७ हजार मानिसमध्ये आफूले पाँच हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्दै सार्वजनिकरुपमा दिएको अभिव्यक्ति के हो भनेर प्रस्तावमा प्रश्न उठाइएको प्रस्ताव लेखनमा संलग्न एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
शान्तिप्रक्रियाका बेला प्रचण्डले बदमासी गरेको, संविधान पनि बाध्यताले मात्रै स्वीकार गरेको, यसअघिको आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न सात महिनमै कोशिस गरेको, छोरीलाई मेयरमा जिताउन मतपत्र च्यातेको, चुनाव चिह्नमा गरेको सहमति २४ घण्टामै उल्ट्याएको, प्रधानमन्त्री बन्न पटकपटक षड्यन्त्र गरेको, आलोपालो सहमतिबारे विदेशी भूमिमा पुगेर खुलासा गरी अस्थिरताको सन्देश दिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रस्तावमा स्पष्टरुपमा प्रचण्डलाई ‘हेग’ पुर्याउने शब्द प्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख नगरिएपनि यसरी प्रश्न गर्नुको तात्पर्य प्रचण्डले आफ्ना विगतका गल्ती र कमीकमजोरीलाई लिएर माफी नमागेमा र पार्टी विभाजनमा उन्मुख भएमा मानवताविरोधी अपराधमा ‘हेग’ पुर्याउने रणनीतिमा आफूहरु रहेको ती नेताको भनाई छ।
ओलीले आफ्नो प्रस्तावमा संघीयता, समाजवाद र भ्रष्टाचारलाई लिएर आफूमाथि लागेको आरोपको कडारुपमा खण्डन गरेका छन्।
प्रचण्डद्धारा संघीयता विरोधी भन्दै आफूमाथि लागेको आरोपको पनि उनले कडारुपमा खण्डन गरेका छन्। उनले आफू संघीयता विरोधी नभएको भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सरकारका कार्यक्रमका फहेरिस्त पनि प्रस्तावमा राखेको बुझिएको छ। यस्तै समाजवादविरोधी भन्दै प्रचण्डले आफूलाई लगाएको आरोपको पनि ओलीले प्रतिवाद गरेका छन्।
प्रस्तावमा तयारीमा भूमिका खेलका अर्का नेताका अनुसार शान्तिप्रक्रियाका बेला प्रचण्डले बदमासी गरेको, संविधान पनि बाध्यताले मात्रै स्वीकार गरेको, यसअघिको आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न सात महिनमै कोशिस गरेको, छोरीलाई मेयरमा जिताउन मतपत्र च्यातेको, चुनाव चिह्नमा गरेको सहमति २४ घण्टामै उल्ट्याएको, प्रधानमन्त्री बन्न पटकपटक षड्यन्त्र गरेको, आलोपालो सहमतिबारे विदेशी भूमिमा पुगेर खुलासा गरी अस्थिरताको सन्देश दिएको आरोप लगाएका छन्।
यस्तै पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष आफू पनि भएकोमा स्पष्ट हुन ओलीले प्रचण्डलाई जबाफ दिएका छन्।
योसँगै आफ्नो पार्टीको आगामी रणनीति, सरकार र पार्टीबीचको अन्तसम्बन्ध, प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक स्वतन्त्रता जस्ता विषय पनि प्रस्तावमा अटाएका छन्।
प्रचण्डले ओलीलाई गुटबन्दी गरेको, एकाधिकारवादी भएको जस्ता आरोप लगाएका थिए। त्यसको पनि ओलीले कडारुपमा प्रतिवाद गरेको बुझिएको छ। गुटबन्दी प्रचण्डबाट के कसरी भयो भन्नेमा लामै फेहरिस्त उल्लेख गरेको ती नेताले बताए।
प्रस्ताव तयारीमा प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायत ओली निकट नेताहरुले भूमिका खेलेका छन्।
प्रस्तावलाई अन्तिमरुप बुधबार राति दिइएको थियो। दिइएको भनिएपनि यसमा आवश्यक कुरा हटाउने र थप्ने प्रक्रियाले शुक्रबार दिउँसो पनि प्राथमिकता पाएको बुझिएको छ।
अँग्रेजी भाषमासमेत प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको प्रस्ताव शनिबारको सचिवालय बैठकमा पेश गरेपछि देशव्यापीरुपमा वितरण गर्ने योजना समेत छ।
ओलीसँगको असन्तुष्टिको तह चुलिएपछि प्रचण्डले गत कार्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ट लामो राजनीतिक प्रस्ताव र १० पृष्ठ लामो जबाफी पत्र पेश गरेका थिए, जहाँ ओली पार्टीको नेतृत्व तहदेखि स्थानीयस्तरसम्म पद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्धत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृति झाँगिँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।
ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र शैली पार्टीमा उत्पन्न सकंटका प्रमुख जिम्मेवार रहेको पनि प्रस्तावमा भनिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘ओलीमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी, आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ। यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणको अनिवार्य सर्त हो।’
यस्तै प्रचण्डले ओली समाजवादी विरोधी भएको, संघीयताका मामिलामा पनि संकिर्ण रहेको र कार्यकारी अधिकारलाई लिएर पटकपटक गरेको सहमति भंग गरेको आरोप लगाएका छन्।
भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला नचालेको र यस्ता प्रकरणहरुमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भएनभएको निर्क्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरु निर्देष रहेको घोषणा ओलीले गरेको आरोप पनि प्रस्तावमा लगाइएको थियो।
यसअघि पार्टीभित्र देखा परेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठक समापनको मिती २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय(कटअफ डेट) निर्धारण गर्ने र पुनः त्यसप्रकारको अन्तरर्विरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा निश्चित गर्ने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भएको थियो।
यो बैठकले पटकपटक विवादको केन्द्रमा पर्ने ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजन र कार्याधिकार स्पष्टसमेत पारेको थियो।त्यसमा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने सहमति गरिएको थियो।
प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुले सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टीको कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने सहमति पनि सोही समयमा भएको थियो।
तर काम गर्दा एकअर्कासँग समन्वय भने कायम राख्ने ओली र प्रचण्डले लिखित सहमति जनाएका थिए। असोजको १५ गते राजदूत नियुक्ति प्रकरणसँग सुरु भएको उनीहरुको विवाद हाल आएर एकअर्काविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मको स्थितिमा आइपुगेको छ। र, पार्टी फुटको डिलमा पुगेको छ।
शनिबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले दर्ता गर्ने प्रस्तावले नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्ने नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।
प्रचण्डलाई समर्थन गरिरहेका वरिष्ठ नेता माधकुमार नेपाल निकट नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले शुक्रबार भने,‘प्रधानमन्त्रीले भोली प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावले हाम्रो पार्टीको आगामी बाटो स्पष्टरुपमा कोरिने छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
