काठमाडौँ- अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको विवाद लिखितरुपमै छताछुल्ल भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)नेकपा फुट्ला या जुट्ला? यो स्वाभाविक प्रश्नको घेरामा यतिबेला नेकपाको आम पंक्ति मात्रै नभई गैरकम्युनिष्टहरु पनि परेका छन्।
ओली र प्रचण्डको कहिले दबिने त कहिले उदाङ्गो हुने विवाद यसपटक एकअर्काविरुद्ध लिखित दस्ताबेज नै तयार पारी पार्टी कमिटी बैठकमा पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ।
र, गहिरो संकटमा फसेको पार्टी उद्धारका लागि ओली र प्रचण्ड पक्षले आ–आफ्नै विकल्प अघि सारेका छन् तर पहिले भन्दा केही लचिलो बनेको संकेत गर्दै।
संस्थागत अर्थात कमिटी बैठकहरुभित्रबाटै विवाद समाधानको प्रक्रिया अघि बढेकाले आफूहरु पहिले भन्दा केही लचिलो बन्नु पर्ने अवस्था आएको उनीहरुको दाबी छ।
प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय बैठक आउन एक दिन मात्र बाँकी छँदा ओलीपक्षभित्र पनि विभाजित नेताहरुले आगामी दिनमा पार्टी रक्षाका लागि आ–आफना विकल्प ओलीलाई दिएका छन्।
प्रचण्डविरुद्धको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव लेखनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन अब दुबै अध्यक्षका प्रस्ताव इतिहासको रेकर्डका लागि पुस्तकालयमा लगेर थन्काउने र त्यसैका आधारमा साझा प्रस्ताव तयार पारी पार्टी कमिटी बैठकहरुमा लैजानु पर्नेमा आफ्नो अडान रहेको देशसञ्चारसँग बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘एउटा अध्यक्षले अभियोगपत्र ल्याएपछि अर्का अध्यक्षले त्यसको जबाफ दिनै पर्ने थियो। जबाफ पनि आयो।
अब दुबैको दस्ताबेजलाई पुस्तकालयमा थन्काएर साझा प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। त्यसले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सहयोग गर्छ। अहिले पार्टी एकता मात्रै एउटा बिकल्प हो भन्नेमा हाम्रो जोड छ।’
तर ओली निकट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल दस्ताबेज गम्भीर ढंगबाट आएकाले यसलाई समान्य रुपमा लिन नहुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘औपचारिकरुपमै गम्भीरुपमा दस्ताबेज आएको छ। अब त्यसलाई लिएर प्रस्तोता कति जबाफदेहीपूर्ण बन्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। तीनलाई मिलाएर सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा हुँदैन।’
पोखरेल यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र स्वम् ओलीले भन्दै आएको र प्रस्तावमा समेत प्राथमिकताका साथ लेखिएको २४ नम्बर बुँदाप्रति केन्द्रीत थिए।
ओली र प्रचण्डबीचको कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारको विषयको यो विवादले नेकपा अंगभंग अवस्थामै छ। र, तीन वर्ष अघि निर्वाचनका बेला उनीहरुद्धारा जारी साझा घोषणापत्रले गिज्याइरहेको छ। पार्टी एकतापछि ओलीबाट भएको बेइमानी, बदमासी र आफूमाथि गरेको अपमानलाई केन्द्रमा राखेर प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेका थिए। तर ओलीको प्रस्तावमा भने प्रचण्डको विगतको राजनीतिलाई बढी केन्द्रमा राखिएको छ।
ओलीले प्रस्तावमा भनेका छन्,‘ तपाईँले आफ्नो कथित प्रस्तावको अन्त्यमा मबाट फेरि पनि ‘गम्भीर आत्मसमिक्षा’ र ‘आत्मलोचना’को माग गर्नुभएको छ। यदि यी आरोप सत्य हुन् भने, यति ‘गम्भीर अपराध’ गरेपछि पनि ‘आत्मलोचना’ गरेर उम्किन पाइन्छ? फेरि पनि मेरो तपाईँलाई चुनौति छ–कि यी आरोपहरु पुष्टि गर्नुस्, हैन भने परिणामको जबाफदेही लिन तयार हुनुस्।’
नेता पोखरल अब कसले के के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेमा पार्टी एकता निर्भर रहने बताउँछन्।
ओलीले आफ्नो दस्ताबेजमै प्रचण्डको प्रस्ताव अवैधानिकरुपमा आएकाले यसमाथि छलफल र परामर्श गर्न नसकिने भन्दै यो खारेजयोग्य भएको उल्लेख गरेका थिए।
प्रचण्डको प्रस्तावलाई इंगित गर्दै ओलीले आफ्नो दस्ताबेजमा भनेका छन्,‘यो ‘प्रस्ताव’ बैठकमा छलफल या परामर्श गर्नका लागि रितसमेत नपुगेको, तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत, सीमाहिन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृतिम आरोपको सँगालो मात्रै हो। यो प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ।’
त्योसँगै ओलीले आफूमाथि लगाएको आरोपको पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिएका हुन्। नेता पोखरेल ओलीको यो चुनौती स्वाभाविक भएको बताउँछन्।
पोखरेल भन्छन्,‘प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा म अस्वाभाविक मान्दिन। प्रधानमन्त्री लागेका आरोप गम्भीर छन्। आरोप लगाएपछि पुष्टि त गर्नुपर्यो।’
तर पोखरेल कमिटीमा पेश भइसकेको प्रस्तावमा गम्भीरताका साथ छलफल गरेर कति तथ्य, भावनात्मक र पूर्वाग्रहमा आधारित आरोप हुन् त्यसको निक्र्यौल गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर उनले दुबै प्रस्तावमाथि छलफल भनेका हुन् या ओलीको मात्रै त्यसबारे स्पष्ट पारेनन्।
००
तर प्रचण्ड र उनलाई साथ दिइरहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष भने अब साझा प्रस्ताव आउने सम्भावना नरहेको बरु ओली र प्रचण्ड दुबैका प्रस्तावमाथि क्रमशः कमिटी बैठकहरुले छलफल गरेर ठोष निर्णय लिनुपर्ने र त्यो निर्णय सबैले मान्नु पर्ने अडानमा रहेको बताउँछ।
प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा पार्टीले विधिपूर्वकरुपमा छलफल गरेर लिइने निर्णयको प्रतीक्षामा आफूहरु रहेको र त्यसको विकल्प नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘विषवस्तु सबै सार्वजनिक नै छन्। बैठक हुँदैछ। बैठकले जे छलफल र निष्कर्ष निकाल्छ त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’
तर ओलीको आफूविरुद्धको प्रस्ताव अध्ययन गरेपछि आइतबार र सोमबार प्रचण्डले आफ्नो पक्षका सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी सदस्यहरुसँग एकपछि अर्को गर्दै छलफल गरेका छन्।
परिआएमा सचिवालयसँगै अन्य कमिटीमा आफ्नो पक्षमा हाल रहेको बहुमत कसरी कायम राख्ने भन्नेमा उनको छलफल केन्द्रीत भएको उनी निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन्।
यता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट स्रोतको पनि सोही अडानमा छ। स्रोत भन्छ,‘अब ओलीले तर्साएर, भड्काएर कोही पनि प्रभावित हुँदैन। यो लामो संघर्षलाई उपलब्धीपूर्ण बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो। अब साझा प्रस्तावको सम्भावना छैन। दुबै प्रस्तावमाथि जोडदार छलफल हुनुपर्छ।’
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई फुटाउनु पर्ने दायीत्वलाई केन्द्रमा राख्दै अब दुबै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि पार्टी कमिटी बैठकहरुमा छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकाल्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘हाम्रो पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। अब विधिपूर्वक तरिकाले निकास निकाल्नुपर्छ। त्यसका लागि बैठकहरुमा दुबै अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्छ।
र, पार्टी कमिटीको निर्णय भन्दा व्यक्ति ठूलो हुन सक्दैन। नेता खनालले आफ्नो गृहजिल्ला पुगेर पनि सोही प्रकृतिको सन्देश दिएका छन्।
उनले भनेका छन्,‘पार्टी फुटाउन रोटी बनाइएको भएपनि त्यसलाई सेक्ने ठाउँ हामी दिने छैनौँ। विधि र प्रक्रिया कम्युनिष्ट पार्टीको चरित्र हो। यसलाई जो कसैले मान्नुपर्छ।’
यसपटक आफ्नो प्रतिवद्धतामा अडिक देखिएका पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको अडान पनि सार्वजनिक नै छ। ओलीले प्रस्ताव पेश गरेको दिन अब पार्टीले जीवन पाएको र अब छलफलबाट निष्कर्ष निकल्ने धारणा उनले व्यक्त गरेका थिए।
उक्त अडानबाट गौतम अहिले पनि पछि नहटेको उनका प्रेस संयोजक विश्वमणी सुवेदी बताउँछन्। यता प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अब पार्टी निर्णयबिहिन अवस्थामा बस्न नसक्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘पार्टीभित्र बहस र छलफलका बिन्दु प्रारम्भ भएको छ। तर अब साझा प्रस्तावको सम्भावना छैन। दुबै प्रस्तावमाथि पार्टी कमिटी बैठकहरुमा छलफल हुनेछ र पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्नेछ।’
००
आ-आफ्नै स्वार्थलाई अदृश्य रुपमा केन्द्रमा राखेर पार्टी एकता गरेका ओली र प्रचण्डबीचको विवाद सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्दै गरेको ‘गोप्य’ रुपमा गरेको आलोपालो सहमति कार्यान्वयमा नआउने संकेत देखिएलगत्तै सतहमा आएको थियो।
त्यसको व्यवस्थापनमा विगत ३० महिनामा उनीहरुसँगै उनीहरुका पक्षधर नेताहरुले अन्य आफ्ना सम्पूर्ण महत्वपूर्ण दायीत्वलाई पन्छाएर खटिँदै आएका छन्।
र, ओली र प्रचण्डबीचको कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारको विषयको यो विवादले नेकपा अंगभंग अवस्थामै छ। र, तीन वर्ष अघि निर्वाचनका बेला उनीहरुद्धारा जारी साझा घोषणापत्रले गिज्याइरहेको छ।
पार्टी एकतापछि ओलीबाट भएको बेइमानी, बदमासी र आफूमाथि गरेको अपमानलाई केन्द्रमा राखेर प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेका थिए। तर ओलीको प्रस्तावमा भने प्रचण्डको विगतको राजनीतिलाई बढी केन्द्रमा राखिएको छ।
गत भदौलाई विवादमा कहिल्यै नफर्कने दिन (कट अफ डेट)का रुपमा स्वीकार गरेका ओली र प्रचण्ड असोज १५ मा राजदूत नियुक्तिसँगै पुनः एकअर्काविरुद्ध उत्रिएका थिए।
उनीहरुको युद्ध हाल आएर पार्टी विभाजन रोक्न कसले सम्झौता गर्ने भन्नेमा पुगेर अड्किएको छ।
तर ओली पक्षको माग अनुसार आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गर्ने पक्षमा प्रचण्ड छैनन्। यसपटक प्रचण्डसँग नजिक देखिएका नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्,‘ प्रचण्डले आफूमाथि अति नै अन्याय भएको महशुस गर्नु भएको छ। आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएमा आफू झुकेको सन्देश जाने उहाँको बुझाइ छ।’
त्यसो भए अब परिणाम के आउला त? सर्वत्र प्रश्न उठे्को छ। कतै ओलीले प्रस्तावमा भनेजस्तै कानुनीरुपमा पार्टी एकताको निरन्तरता, भावनात्मक एकताको शुन्यता र विभाजित कार्यकर्ताको अवस्थामा पार्टी पुग्ने त होइन?
भर्खरै
लोकप्रिय
