काठमाडौँ- विवादको मुख्य केन्द्रमा रहेका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जितका लागि अन्तिम कसरत तीव्र पारे पनि उनको अनुपस्थितिले शनिबार प्रस्तावित सचिवालय बैठक नरोकिने उनको विरोधी पक्षले दृढता व्यक्त गरेको छ।
यस्तै ओलीबिनाको शनिबारको सचिवालय बैठक निर्णयबिहिन अवस्थामा नटुंगिने पनि यो पक्षको दाबी छ।
उक्त बैठकले पर्सि आइतबार निर्धारित स्थायी कमिटी बैठकमा वारपारको लडाइँमा उत्रिएका ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आरोप्रत्यारोपमा यसअघि सचिवालय बैठकमा पेश गरेका दुबै प्रस्ताव छलफलका लागि पेश गर्ने निर्णय गर्ने दृढता यो पक्षबाट आएको हो।
यस पक्षका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनेमा आफू आशावादी भएको तर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएमा बैठक रोक्न नमिल्ने जटिल परिस्थितिमा आइपुगेको संकेत गरे।
उनले देशसञ्चारलाई शुक्रबार साझँपख भने, ‘हामीले हाम्रा बैठकहरु यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमै भएको सचिवालय बैठकबाट तय गरेको हो। अब यी बैठकहरु रोकिने छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने अहिले पनि आश छ।’
यता पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि पूर्वनिर्धारित पार्टी कमिटी बैठक अब कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने बताए।
उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समय दिएको हो। समयको महत्व उहाँले बुझ्नु भयो भने उहाँ बैठकमा सहभागी पक्कै हुनुहुनेछ। नत्र भने बैठक अघि बढ्छ र पार्टी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय उहाँले मान्नै पर्छ।’
यस पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा पनि भोलिको बैठक नरोकिने र प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई छल्न खोज्ने सबै प्रयासहरु बिफल हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
ओलीको नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर सुरुवातदेखि नै रुष्ट स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले अब प्रधानमन्त्री ओली भागेर जाने कुनै पनि ठाउँ नभएको बताइन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको निर्णय मान्नु पर्ने अवस्था आएको बताइन्। उनले शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजित प्रचण्ड-नेपाल पक्षको विद्यार्थी भेलालाई पनि सम्वोधन गर्दै भनेकी थिइन्, ‘हामी अराजकताको लडाईँविरुद्ध होमिएका छौँ। यो लडाईँको सामना प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नुपर्छ। उहाँनै पार्टीको समस्याको मुख्य जड हो। उहाँ भाग्ने ठाउँ पनि अब छैन। उहाँले अब बहुमतको निर्णय नमानेर सुख छैन।’
शाक्यले प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफ्नै प्रतिवेदन पनि बेवारिसे बनाउने काम भएको तर्क गरिन्। उनले आफ्नो हार सुनिश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री पछिल्लो बैठक छलेर शितल निवास धाउन थालेको टिप्पणीसमेत गरिन्।
उनले भनिन्, ‘बैठक छलेर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिकहाँ धाउँदै हुनुहुन्छ? के के अप्रिय कदम पनि चाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने छ। तर त्यो दुःख नगरे हुन्छ। अब गल्ती गरेपछि सजाय भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ।’
यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालको पनि अडान शाक्यको भन्दा फरक छैन। भुसालले आगामी दिनमा तय भएको कुनै पनि कमिटी बैठक नरोकिने र बहुमतको निर्णय मान्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी पार्टीको गम्भीर मोडमा आइपुगेका छौँ। अब कुनै पनि हालतमा पार्टी कमिटी बैठक रोक्किन। समय धेरै अघि बढिसकेको छ।’
यस पक्षका केन्द्रीय सदस्य लेकनाथ न्यौपानले प्रचण्डबाट पार्टीको यथार्थ समावेश गरेर प्रस्ताव पेश गरेका बेला ‘काउन्टर’मा ओली प्रस्ताव गरेकै दिन पार्टी औपचारिकरुपमा विभाजित भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले अब साझा प्रस्ताव आउने सम्भावना पनि नरहेको र कमिटी निर्णय मान्नु पर्ने एक मात्र विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीसँग नभएको बताए।
फाइल तस्बिर।
उनले भने, ‘आत्मालोचना र आत्मास्वीकार गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको संस्कृति हो। त्यसैले परिस्थिति अनुसार नेताहरु अघि बढ्नुपर्छ। गल्ती सच्याउनुपर्छ।’
आफलाई बहुमतमा आधारमा हटाउन लागेको निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिन अघि मंगलबारको सचिवालय बैठकमा त्यसको भोलिपल्ट निर्धारित सचिवालय बैठकमा सहभागि नहुने घोषणा गरेका थिए।
भोलिपल्टको सचिवालय बैठकमा ओली आफ्नो पूर्वघोषणा अनुसार सहभागी भएनन्। १५ मिनेटमै समाप्त उक्त सचिवालय बैठकले ओलीलाई तीन दिनको समय दिँदै भोलि २० गते सचिवालय बैठक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर यो बीचमा ओलीले आफ्नो विरुद्धमा हुने सबै किसिमको निर्णय वा कदमलाई परास्त गर्नका निम्ति समय र उर्जा खर्चिएका छन्। उनले आफूविरुद्धको समीकरण तोड्न प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेताहरुलाई एक्लाएक्ला मनाउने प्रयास जारी राख्ने रणनीति अन्तर्गत दुई दिनमा क्रमशः आफू निकट नेता विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र ईश्वर पोखरेललाई खुमलटार पठाए।
तर बैठक अघि नै सहमति गर्ने यो प्रयास असफल भएमा आफू निकट नेता सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ओलीले गर्ने तयारी पनि रहेको बुझिएको छ।
यस्तै आफ्नो जितका लागि अन्तिम प्रयासमा दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने या संसद विघटनसम्मका ‘अप्रिय’ कदम चाल्ने रणनीति निर्माणमा पनि ओली समानान्तर रुपमा लागि परेको सूचनाहरु प्राप्त भएका छन्।
प्रचण्डले ओलीबाट चालिने ‘अप्रिय’ कदम रोक्न गरेको आग्रहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक सीमाबारे जानकार भएको तर प्रधामन्त्री ओलीबाट आउने प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गर्ने अवस्थामा नरहेको संकेत गर्नुले पनि ओलीले आफ्नो सुरक्षाका लागि ती कदमहरुलाई अघि बढाउने सम्भावना प्रवल छ।
ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारलाई लिएर पटकपटक उत्कर्षमा पुग्ने र फेरि साम्य हुने गरेको विवाद यसपटक वारपारको लडाईँसम्म पुगेको हो।
ओलीले पछिलल्लो स्थायी कमिटीको निर्णय उल्लंघन गरेको, समग्र पार्टीलाई संकटमा धकलेको र आफूलाई पनि अवमुल्यन गरेको प्रचण्डको आरोप छ।
ओलीले भने प्रचण्डलाई पनि अस्थिर, गुटवादी, सत्ता र शक्तिका लागि हुरुक्क हुने, सहमति कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता आरोपहरु लगाएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
