युद्धमा सबै अस्त्र प्रयोग हुने गर्छन्। र, प्रयोगकर्ताले त्यसलाई जायज मान्ने गर्छन्। आन्तरिक रुपमा युद्धरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) यसबाट अलग देखिदैन।
विशेष अदालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातविरुद्ध जारी गरेको गिरफ्तारी आदेशदेखि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले द्वन्द्वकालिन मावन अधिकार उल्लघंनका मामिलामा आममाफी नहुने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई नेकपाका उच्चस्तरका असन्तुष्ट नेताहरुले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।
न्यायलय सिद्धान्ततः स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिएपनि न्यायधीहरुको नियुक्तिमा भइरहेको दलीय हस्तक्षेपका कारण यस्ता आदेशहरुलाई तत्कालको नेकपा राजनीतिसँग जोडेर हेर्न थालिएको हो।
‘बस्न्यातलाई अहिले ललिता निवास प्रकरणमा थुनेर एकातिर पार्टी अधयक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट बनेका पक्षका माधवकुमार नेपाललाई र अर्कोतिर प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता विजय गच्छेदारलाई तर्साउने प्रयास भएको देखिन्छ। अनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको द्वन्द्वकालिन मावनअधिकार उल्लघंन मामिलामा आममाफी नहुने अभिव्यक्ति अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तर्फ लक्षित देखिन्छ,’ असन्तुष्ट पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध उत्रिएका पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याउने सघन प्रयास गरीरहँदा तीव्र गति र प्राथमिकतामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिको मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेशबारे लगाएको अन्तरिम रोक आदेश फिर्ता लिएको थियो।
तर गौतमले ओलीविरुद्ध अलग राजनीतिक धार लिएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा प्रवेश गर्न चाहेको छैन। यस्तै पार्टी एकतापछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन ढिलाइ गरेर दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिएको र त्यसको अधिकार क्षेत्रबारे कानुन लत्याई आफै मावनअधिकार उल्लंघनमा सहयोगी बन्न पुगेको सरकारले ‘अपराध’मा माफी हुने या नहुने बारेको औचित्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाउन थालेको छ।
ओलीले आफूविरुद्धको आन्तरिक द्वन्द्वमा कठोर बनेका नेपाललाई यो प्रकरणलाई लिएर तर्साउने गरेको नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य देशसञ्चारलाई बताउँछन्। नेपालले यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि गल्ती या कमीकमजोरी नरहेपनि ओलीले आफूलाई फसाउने रणनीतिक चाल चाल्ने प्रयास गरेको बताउँदै आएका छन्।
सरकार र पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन ओलीले दुवै पद छोड्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्ट पक्षले खोजेको विकल्पलाई परास्त गर्न ओली पक्षले सत्ताको डण्डा चलाएको बुझाइ छ।
सरकार घुमाउरो रुपमा राज्य संयन्त्रबाट निर्णय गराएर या अभिव्यक्ति दिएर तर्साउने रणनीतिमा उत्रिएका देखिन्छ।
अल्मतमा रहँदा बैठक पर धकलेर सहमतिका लागि आफ्ना ‘दूत’हरुलाई खटाउने काम पनि जारी राखेका ओलीले असन्तुष्ट पक्षविरुद्ध राज्यका विभिन्न संयन्त्र परिचालन गर्न थालेको असन्तुष्ट पक्षको विश्लेषण भइरहेको छ।
ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका बस्न्यातलाई विशेष अदालतले आइतबार थुनामा राख्न आदेश दियो।तर यो आदेशमा ओलीको कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता रहेको र उनले यसबाट खासगरी नेता नेपाललाई तर्साउन खोजेको यो पक्षका नेताहरुको बुझाई छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ र आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर त्यो बेला प्रधानमन्त्री रहेका नेता नेपालकाबारेमा आयोग मौन रहेको थियो।
मुद्दा दर्ता भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार काँग्रेसका नेता गच्छदार स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। गच्छदारले आफू कमजोर वर्ग र थारु जातीको भएकाले उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि मौन रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर नेता गच्छदारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशनमा आफूले ‘फाइल’मा हस्ताक्षर गरेको तर नेपाललाई उन्मुक्ति दिँदै आफूलाई फसाउँदा नेकपा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
ओलीले आफूविरुद्धको आन्तरिक द्वन्द्वमा कठोर बनेका नेपाललाई यो प्रकरणलाई लिएर तर्साउने गरेको नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य देशसञ्चारलाई बताउँछन्। नेपालले यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि गल्ती या कमीकमजोरी नरहेपनि ओलीले आफूलाई फसाउने रणनीतिक चाल चाल्ने प्रयास गरेको बताउँदै आएका छन्।
त्यो बेला आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई यो प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु परेन’ भनेर सफाइ दिएको थियो।
दीप बस्न्यात गिरफ्तारी प्रकरणसँगै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाई छ।
ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नदिने बताएका हुन्।
जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतवार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ छलफलका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए,‘बाहिर आंशका गरिए जस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आममाफी हुन सक्दैन।’
यसलाई ओली पक्षले आफूविरुद्ध उत्रिएका प्रचण्ड सहमतिका लागि तयार नभएमा उनीविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने तयारीको रुपमा लिएको ती स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
ती सदस्य भन्छन्, ‘एकातिर हामीसँग सहमति गरौँ भन्दै दौडधूप गरेको पनि देखिन्छ। अर्कोतिर हामीलाई तर्साउने काम पनि भइरहेको छ। तर हामी विचलित नहुने उनीहरुलाई थाहा छ।’
ओलीले यसअघि प्रचण्डको आरोपको जबाफ फर्काउने क्रममा सचिवालयमा पेश गरेको ३८ पृष्ट लामो प्रस्तावमा प्रचण्डले पाँच हजारको हत्याको जिममा लिएको प्रसँग उठाएका थिए।
ओलीले भनेका थिए,‘तपाईंले भनेको ‘पाँच हजार मान्छेको हत्याको जिम्मा म लिन्छु’ को अर्थ के हो ? तपाईंका यस्ता अभिव्यक्तिले समस्यामा झन गाँठो पर्न सक्छ भन्ने ख्याल गर्नुहोस् । खेलबाड गर्ने गल्ती नगर्नुस् ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
