काठमाडौँ- नेपाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीसँग अहिले व्यावशायिक प्रायोजना सम्झौता छ।
विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले केही वर्षयता उनीहरुलाई निरन्तर प्रायोजन गरिरहेका छन्। यसबाहेक नेपाल क्रिकेट संघले खेलाडीहरुसँग केन्द्रीय सम्झौता गरी मासिक भत्ता दिँदै आएको छ।
पुरुषतर्फ २० खेलाडीले वर्गीकरणअनुसार मासिक ५० हजार, ४० हजार र ३० हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन्। यसैगरी महिलातर्फ २२ जना खेलाडीले वर्गीकरण अनुसार मासिक १५ हजार, १२ हजार र १० हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन्। क्रिकेटका घरेलु व्यावशायिक प्रतियोगिताको संख्या पनि बढ्दो छ जुन खेलाडीको आम्दानीका राम्रा स्रोत हुन्।
यसैगरी अहिले अखिल नेपाल फुटबल संघ-एन्फाले पनि राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई मासिक भत्ता दिइरहेको छ। महिला र पुरुष दुवै राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीले मासिक जनही १८ हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन्।
एन्फाले हालसालै मात्र पुरुष खेलाडी बराबर महिला खेलाडीलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। क्यानले भर्खरै मात्र महिला खेलाडीलाई भत्ता दिन थालेको हो। एन्फाले भने केही समयदेखि सुरु गरिसकेको थियो। बरु उसले पुरुष र महिला दुवैलाई समान भत्ता दिने निर्णय गरेर अर्को उदाहरणीय काम सुरु गरेको छ। यी दुई वटा खेल संघहरुले खेलाडीलाई मासिक भत्ता दिन थालेको केही वर्ष बितिसक्दा पनि अन्य खेल संघहरु भने चुपचाप छन्। यी खेलका खेलाडीहरु क्यान र एन्फाले गरेका निर्णय बारे बनेका समाचारहरु सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर रमाइरहेका देखिन्छन्।
नेपालको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद सहभागितालाई हेर्ने हो भने पनि १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद-सागमा २६ खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। यीभन्दा बढी संख्यामा रहेका अन्य संघहरु विदेश घुम्नमा मात्र सीमित छन्। तर एन्फा र क्यानबाहेक अन्य कुनैपनि खेल संघहरुले खेलाडीलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेका छैनन् न त त्यस्तो कुनै तयारी नै छ।
‘एउटै देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरु हौँ हामी। तर उनीहरुलाई संघले मासिक भत्ता दिन्छ, हामी गोजीको पैसा निकालेर तयारी गर्नुपर्छ। उस्तै पर्यो भने विदेशमा सहभागी हुन पनि संघलाई पैसा तिर्नुपर्छ’, बुद्धिचालका एक खेलाडीले भने।
भलिबललाई केही वर्ष अघि सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो। गत वर्ष घरेलु मैदानमा आयोजना भएको १३ औँ सागमा महिला भलिबल टोलीले रजत पदक जितेर ऐतिहासिक सफलता हात पार्यो। नेपालमा भलिबल खेल व्यावशायिक बनिसकेको छैन। सीमित संख्यामा हुने प्रतियोगिता जिते मात्र एक जना खेलाडीको भागमा केही हजार रुपैयाँ हात पार्छ। अन्यथा खेल्ने रहर र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहना पूरा गर्नमै भलिबल खेलाडी सिमित छन्।
नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र चन्द हाल संघ चलाउनै गाह्रो भइरहेको बताउँदै खेलाडीलाई मासिक भत्ता दिने कुनै योजना नभएको बताउँछन्।
‘हामीलाई वर्षभर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विभिन्न प्रतियोगिताका लागि १४/१५ लाख रुपैयाँ मात्र दिन्छ। आवश्यक बाँकी रकम संघका पदाधिकारी र प्रायोजकबाट उठाएर ब्यहोर्ने हो। हामीलाई प्रतियोगिता गर्न र वैदेशिक सहभागिताका लागि आवश्यक रकमहरु जुटाउनै हम्मे हम्मे पर्छ’, क्यान र फुटबललाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट ठूलो रकम वार्षिकरुपमा आउँछ। तर हाम्रो महासंघलाई उस्तै पर्यो भने पैसा दिनुपर्छ।’ तेक्वान्दो, कराँते, बक्सिङ, उसुलगायत मार्सल आर्ट खेलका घरेलु प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले मेडलबाहेक केही पाउँदैनन्।
कुनैपनि खेलको विकासका लागि हरेक देशमा ती खेलका संघहरु हुन्छन्। ती खेलका अन्तर्राष्ट्रिय (महादेशीय र विश्व) महासंघहरु पनि हुन्छन्। ती संघहरुलाई नियमन गर्न हरेक देशमा सरकारी खेलकुद निकायहरु रहन्छन्। राज्यले पूर्वाधार तयार गर्नुबाहेक खेलको सम्पूर्ण विकास गर्ने जिम्मेवारी संघको हुन्छ। संघहरु ‘भोलेन्टियर’ संस्था हुन्। खेलाडीहरुलाई जन्माउन, तयार गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पदक दिलाउन संघका विशेष जिम्मेवारीहरु हुन्छन्। त्यसका लागि कम्तिमा शीर्षस्तरका खेलाडीहरुको आर्थिक पाटो बलियो हुनु र त्यसका लागि वातावरण बन्नु महत्वपुर्ण मानिन्छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय टिम तयारीका निर्देशक महेन्द्र राई संघहरुले अब पहल सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘संघहरुले अब राखेपको भर परेर मात्र हुँदैन। खेललाई ब्यावसायिक बनाउन सक्ने सोच संघमा हुनुपर्छ। क्यान र एन्फालाई बाहिरबाट पैसा आउँछ भनेर उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन’, उनी भन्छन्।
युवराज लामा राखेपको सदस्यसचिव भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय पदकको सम्भावना भएका केही खेलका राष्ट्रिय टोलीको नियमित प्रशिक्षण सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय टोलीमा रहने खेलाडीले दैनिक भत्ता पाउँथे। राष्ट्रिय टोली छनोटका लागि समय समयमा छनोट प्रतियोगिताहरु आयोजना हुने गर्थे। १३ औँ सागपछि राष्ट्रिय टोलीको यो प्रशिक्षण बन्द छ। राष्ट्रिय टोली तयारी निर्देशक राई राष्ट्रिय टोलीको तयारीका लागि एक अर्ब बजेट माग गरिएपनि कोरोना महामारीका कारण त्यस शीर्षकमा बजेट नपरेको बताउँछन्। ‘अब कहिलेबाट तयारी सुरु हुन्छ, निश्चित छैन’, उनले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
