
काठमाडौं – संसद विघटन गर्ने सरकारको सिफारिसको नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशको सर्वत्र विरोध र फिर्ता लिन दबाब भैरहेको अवस्थामा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुले नेपालको संविधान २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि गम्भीर बज्रपात हुन पुगेको जनाएको छ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०६२- ०६३ को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा जारी संविधानको संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ ।’
संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष महासंघले आग्रह गरेको छ।