काठमाडौँ- विवाद बढ्दै जाँदा धेरैको आँकलन थियो–सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पूर्वएमाले र माओवादी भएर नै विभाजित हुनेछ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अलग हुँदा ओलीतिर पूर्वएमाले आउने र दाहालतिर पूर्वमाओवादी जाने आँकलन व्यवहारिक बनेन।
यसका लागि जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ देखाएर पूर्वएमालेको ‘सेन्टिमेन्ट’ आफूतिर तान्न खोजेपनि ओली पक्ष असफल भयो। ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका केही नेताहरुलाई आफ्नो समूहमा लग्न सफल हुँदा उनीविरुद्धको समूहको नेतृत्व गर्न पुगेका दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ठूलो संख्यामा पूर्वएमाले र माओवादीलाई आफूतिर तान्न सफल भएका छन्।
वास्तवमा दाहालसँगको नेपालको सह-कार्यले पूर्वएमाले र माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई जोडेको छ। त्यसको जग पार्टी एकतादेखिनै ओलीले अपनाएको कार्यशैलीले निर्माण गरेको नेताहरु बताउँछन्। आफ्नो पार्टी आधिकारिक भएको दाबी गर्ने दाहाल–नेपाल दुबै त्यसको अध्यक्ष बनेका छन्। र, पार्टी एकताका बेला ओली र दाहालले सहमति गरेजस्तै आलोपालो अध्यक्षतामा पार्टी सञ्चालन गरेर एकताको संस्कृति विकास गरेको सन्देश दिने उनीहरुको तयारी छ।
राजनीतिक दल निर्माणमा नीति, सिद्धान्त, संगठन, प्रतिवद्धता तथा अनुशासन आवश्यक पर्छ। ओली या दाहाल–नेपाल समूहमध्ये कसको दल यसको उदाहरण बन्ला ? यसमा अहिले स्पष्ट भइसकेको छैन। तर दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक भएको र यसैबाट जनअपेक्षा पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन्।
दाहाल–नेपाल समूहकी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिकी नेता पवित्रा निरौला (खरेल) भन्छिन्, ‘संकटका बेला जोडेको सम्बन्ध गहिरो र वजनपूर्ण हुन्छ। प्रचण्ड र नेपालको सहकार्य व्यक्तिगत लाभका लागि भन्दा पनि यो मुलुक र संविधान रक्षाका लागि सुरु भएको हो। यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिन।’
यता पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका, श्रममन्त्रीबाट हालै राजीनामा दिएका रामेश्वर राय यादव पनि नेता निरौलाको धारणामा सहमत छन्। दाहाल –नेपालको सम्बन्ध ओलीसँगको सम्बन्ध जस्तो तिक्ततामा नटुंगिने उनको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘दाहाल–नेपालको सहकार्य यसअघि भएको थियो। अहिले त्यो झन बलियो भएको छ।’
पछिल्लो पटक दाहाल–नेपाललाई एकै ठाउँमा उभ्याउन ओलीको पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैली नै प्रमुख कारण रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। ओली आफूलाई सच्याउँदै अघि बढेको भए आज पार्टी विभाजनको अवस्थामा नपुग्ने र दाहाल–नेपालबीच सहकार्य पनि निर्माण नहुने उनीहरु बताउँछन्।
दाहाल–नेपाल समूहका नेता दिपक प्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘आफूले गरेका गल्ती कहिल्यै स्वीकार नगर्ने,आत्मालोचना कहिल्यै नगर्ने, बैठक नबोलाउने, बोलाएको बैठकमा बीचमै छोडेर हिड्ने, आफ्नो आलोचना गर्नेलाई मिल्काउने ओली प्रवृतिले गर्दा दाहाल र नेपाल एकै ठाउँमा उभिन बाध्य हुनु भएको हो। यो रहर भन्दा पनि बाध्यता हो।’
पार्टी एकताका बेला भएको आलोपालो सहमति कार्यान्वयनमा ओलीले दाहाललाई धोका दिएको उनीहरुको निष्कर्ष छ। एकता सहकार्यमा पहिलो पटक नै धोका पाएपछि दाहालले नेता नेपालको साथ खोज्न थालेका थिए। दाहालको स्वाभाव अस्थिर र विचलित भएको उनी निकट नेताहरुले बताउँदै आएका छन्।
नेपालसँग सहकार्यको हात बढाउने तर आफ्नो पायकमा ओलीसँग गोप्य समझदारी गर्ने व्यवहारका कारण दाहालले नेपालको मन जित्न धेरै समय कुर्नु पर्यो। तर त्यसमा ओलीको कार्यशैली प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको नेताहरुको विश्लेषण छ। ओलीले पालैपालो नेताहरुलाई चिढ्याउन थालोपछि दाहाल–नेपाल एक हुनलाई मद्दत पुगेको उनीहरुको बुझाइ छ।
नेता हरिभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘ओलीमा स्वेच्छाचारी प्रवृति विस्तारै बढ्दै गयो। राज्यको संयन्त्रलाई आफ्नो मातहत ल्याएर कहिले कसलाई धम्काउने, कहिले कसलाई धम्काउने ओली प्रवृतिले अन्ततः दाहाल–नेपाल एकै ठाउँमा हुन पुग्नु भएको हो। यो योजनावद्ध भन्दा पनि परिस्थितिले जुटाएको सहकार्य हो।’
पार्टी एकताको केही महिनामै नेता नेपालले संसदमा सम्बोधनका क्रममा ‘मेरो देश डुब्न लाग्यो किनारा लगाइदेऊ’ गीतको प्रसँग निकाल्नुले उनी ओली सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सन्तुष्ट छैनन् भन्ने बुझिन्थ्यो। अर्कोतिर विधान अनुसार एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी’ एकताका क्रममा लागू गर्न नेपालले पटकपटक दबाब दिएपनि ओलीले कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन्।
आफू निकट शंकर पोखरेल र पृथ्बी सुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री र पार्टी प्रदेशको नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पिए। पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई हाल आएर अर्थमन्त्री बनाएका ओलीले अर्को पक्षको मागलाई बेवास्ताको शृङखला बढाउँदै लगेको उनीसँग असन्तुष्ट नेताहरुले निष्कर्ष छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत महत्वपूर्ण राज्य संयन्त्र आफ्नो नियन्त्रण राख्ने र त्यस्ता निकायहरुमा आफू निकटलाई नियुक्त गर्न थालेपछि उनीहरुप्रति दाहाल–नेपालको असन्तुष्ट बढ्न थालेको थियो।
पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगर्दा ओलीबाट आफू अपमानित भएको गुनासो गर्दै आएका दाहाल अन्ततः आलोपालो सहमति भङ्ग गरेर पाँचै वर्षका लागि ओली प्रधानमन्त्री रहने र कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन दाहालले गर्ने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेका दाहालले ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा नेपाललाई सँगसँगै लग्न सफल भएको देखिन्छ।
दाहाल–नेपाल समूहका नेता दिपक प्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘आफूले गरेका गल्ती कहिल्यै स्वीकार नगर्ने,आत्मालोचना कहिल्यै नगर्ने, बैठक नबोलाउने, बोलाएको बैठकमा बीचमै छोडेर हिड्ने, आफ्नो आलोचना गर्नेलाई मिल्काउने ओली प्रवृतिले गर्दा दाहाल र नेपाल एकै ठाउँमा उभिन बाध्य हुनु भएको हो। यो रहर भन्दा पनि बाध्यता हो।’
पूर्वएमालेमा रहँदा ओलीबाट अपमानित भएको र मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा पनि त्यही परिस्थिति दोहोरिएपछि दाहाल–नेपाल सहकार्यमा पुगेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन्। तर ओली पक्षका नेताहरुको भने दाहाल–नेपालले आआफ्ना स्वार्थ पूरा नभएपछि पार्टी विभाजनको बाटो रोजेको बुझाइ छ।
अलग हुने निर्णयमा पुगेका ओली र दाहाल–नेपालले आधिकारिक पाटी पाउन अझै केही दिन आयोगलाई प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतिर यी समूहलाई जनताको नजरमा वास्तविक पार्टी कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ।
ओली समूहका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी भन्छन्, ‘पद पाउने आशमा प्रधानमन्त्रीसँग दाहाल–नेपाल जोडिएका थिए। तर अहिले त्यो अनकुल नहुँदा उनीहरु बाहिरिएका छन्। हामी बाहिरिएको होइन।’ ओलीसँग अलग भएपछि दाहाल–नेपालका लागि एकातिर मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र पार्टीको गिरेको शाख फर्काउने महत्वपूर्ण चुनौती थपिएको छ। तर पार्टी निर्माणमा आफूहरु एक कदम अघि हुने ओली पक्षको दाबी छ।
ओली निकट केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराई भन्छन्,‘हामीले लिएका सुशासन, समृद्धिका नारा पुरा गर्ने अब बाटो खुलेको छ। सरकारलाई बन्धक बनाउनेहरु चोइटिएर गएकाले अब अपेक्षा अनुसार काम गर्न सहज भएको छ। सबैभन्दा सुदृढ पार्टी हाम्रै हुनेछ।’
पार्टी प्रवक्ताको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि उस्तै आत्मविश्वास प्रर्दशन गरिरेहका छन्। उनी भन्छन्,‘सरकारलाई असहयोग भयो। नीति र नियमअनुसार काम गर्ने वातारण बनेन। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने बाध्य भएर संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब सरकारदे द्रूत गतिमा काम गरेर देखाउँछ। अहिलेसम्म के के गर्यो भन्नेलाई पनि हामीले छिट्टै तथ्याङ्कसहित काम कारबाहीको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्नेछौँ।’
दुवै समूहका लागि उस्तै चुनौती
यी दुई समूहका अघि उस्तै खाले चुनौतीको चाङ लागेको छ। पहिलो त कुन समूहले आधिकारिक नेकपा पाउला ? भन्ने नै हो। त्यसमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षताको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ।
अलग हुने निर्णयमा पुगेका ओली र दाहाल–नेपालले आधिकारिक पार्टी पाउन अझै केही दिन आयोगलाई प्रतिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतिर यी समूहलाई जनताको नजरमा वास्तविक पार्टी कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ।
ओलीले सत्ता बचाउन विवादास्पद जोखिम लिए, सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर। उनप्रति जनताले बनाएको धारणाले उनले निर्धारण गरको निर्वाचन भएमा त्यहाँ पक्कै देखिनेछ। यता ओलीसँग अलग भएका र फरक-फरक पृष्ठभूमिका दाहाल–नेपालले के त्यस्तो नयाँ काम गर्लान? यो समयक्रमसँगै बाहिरिने निश्चित छ।’
यीसँगै अहिलेको परिस्थितिमा विभाजित दल, नेताहरुको भविष्य र जनताको नजरमा कस्तो हैसियत बन्ला त्यसको निर्णायक थलो सर्वोच्च अदालत पनि बनेको छ।
सर्वोच्चले कति संविधान सम्भवत, र निष्पक्ष आदेश आउला त्यसतिर नेताहरुको ध्यान गएका छ। अर्कोतिर संसद विघटनको विरुद्धमा तात्दै गरेको मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी होला?
आधिकारिक बन्नु पहिल्यै नै पदका लागि दौडधूप
नेपालको राजनीतिक लडाइँमा व्यक्ति महत्वपूर्ण बन्दै आएको छ। नेकपामा यो सबैभन्दा धेरै हावी भएको देखिन्छ। अलग हुनासाथ यी दुवै तिर पदका लागि दौडधूप र कसरत सुरु भएका छन्। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु मन्त्री हुने शर्तमा ओलीसँग मिसिने पुगेको बुझिन्छ।
टोपबहादुर रायमाझी, मणी थापा लगायत नेताहरु मन्त्री बन्ने निश्चित भएको सूचनाहरु आएका छन्। यता दाहाल–नेपाल समूहमा महासचिवको आंकाक्षीमा कम्तिमा तीन नेता उत्रिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
