काठमाडौँ- कानुनी औपचारिकता पूरा हुन बाँकी रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विभाजनको गति तथा आकार स्पष्ट हुँदै जाँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रादेशिक सरकारमा पर्ने देखिएको छ।
आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि खासगरी ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरु तनावग्रस्त बनेका छन्। अर्कोतिर उनीहरुलाई ओलीले पार्टी बलियो बनाउने थप जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्।
पछिल्ला केही दिन यता पार्टीको विकसित घटनाक्रम र आगामी रणनीति निर्माणमा ओलीसँगै बालुवाटारमा व्यस्त उनी निकट मुख्यमन्त्रीहरुलाई आफ्नो पद पनि गुम्ने चिन्ता बढेको हो।
बिहीबार बालुवाटारको ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि एक मुख्यमन्त्रीले देशसञ्चारसँग भने, ‘हामीलाई दुई चुनौती थपिएको छ। एकातिर मुख्यमन्त्रीबाट कतिबेला हट्ने हो भन्ने चिन्ता छ। अर्कोतिर पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित र बलियो बनाउने चिन्ता छ। हेरौँ के कसरी अघि बढ्छ परिस्थिति?’
संसद विघटन र पार्टी चोइटाउने काम गरेको भन्दै ओलीसँग आक्रोशित दाहाल-नेपाल पक्षका सदस्यहरु हट्ने बित्तिकै ओली पक्षीय मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेशमा अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ।
तर आफूविरुद्ध दाहाल-नेपाल पक्षले आन्दोलन चर्काए स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने या यी प्रदेश सरकारलाई राष्ट्रपतीय शासन अन्तर्गत केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी ओली पक्षले गरेको बुझिएको छ।
अर्थात महेन्द्रबहादुर शाही र त्रिलोचन भट्टलाई ओली पक्षले सम्भवत: पहिले निशाना बनाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले देशसञ्चारलाई बताए।
ती अधिकारीले भने ,‘केन्द्र सरकारमा आएको विचलन र पार्टीमा देखिएको विभाजनले प्रदेश सरकारलाई असर गर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले कर्णाली र सुदुरपश्चिम सरकार निशानामा पार्ने ओली सरकारको तयारी छ।’
५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदुरपश्चिममा सरकारका लागि २७ सदस्य भए पुग्छ। ३९ सदस्यीय नेकपा सुदुरपश्चिममा दाहाल-नेपालकै ३५ जना सदस्य छन्। यो प्रदेशमा ओली पक्षका चार जना मात्रै सदस्य छन्। कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का दुई जना सदस्य यो प्रदेशमा छन्।
यस्तै ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभमा सरकार टिकिरहनका लागि २१ जना सदस्यहरुको आवश्यकता पर्छ। ३३ जना नेकपा सदस्य रहेको यो प्रदेशमा दाहाल-नेपाल पक्षका २१ सदस्य जना छन्। ओली पक्षका जम्मा १२ जना सदस्य छन्। कांग्रेसका छ जना र राप्रपाका एक जना सदस्य यो प्रदेशमा छन्।
तर ओली पक्षले कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको खण्डमा दाहाल–नेपाल पक्षले लुम्बिनी, गण्डकी, बाग्मती र एक नम्बर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हटाउने एजेण्डा आफ्ना संघर्षका कार्यक्रममा राख्ने निश्चित भएको उनको विश्लेषण छ।
दाहाल-नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकारका लागि ४४ जना सदस्य आवश्यक पर्छ। ६१ जना नेकपा सांसद रहेको यो प्रदेशमा दाहाल-नेपालका २६ जना सदस्य छन्। ओलीका ३५ जना सदस्य छन्। कांग्रेसका १९, जसपाका छ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सदस्य छन्।
समीकरणका दृष्टिले गण्डकी प्रदेशको हालत पनि कमजोर देखिन्छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ४० जना सदस्य छन्। यहाँको सरकारका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्छ। त्यसमा दाहाल-नेपालका १३ र ओलीका २७ जना सदस्य छन्। कांग्रेसका १५, जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन जना सदस्य छन्।
बाग्मती प्रदेश सरकार पनि जोखिममा परेको छ। यसो त यो सरकार सुरुवातदेखि नै विवादमा परेको छ। दाहाल-नेपाल पक्षले प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव उहिल्यै तयार पारेका यो पक्षका सांसदहरुले दाबी गर्दै आएका थिए।
एक सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ८० सदस्य छन्। सरकारका लागि ५६ जना आवश्यक पर्छ। दाहाल-नेपालका ४६ सदस्य रहेकोमा ओलीका ३४ सदस्य छन्। कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन र अन्य पार्टीका पाँच जना सदस्य छन्।
प्रदेश एकको अवस्था पनि कमजोर छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ। नेकपाका ६७ सदस्य रहेकोमा दाहाल-नेपालका ४७ सदस्य छन् भने ओलीका २० जना सदस्य छन्। कांग्रेसका २१ जना, जसपाका तीन र अन्य पार्टीका दुई जना छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को नेतृत्व र नेकपाको समर्थनमा रहेकोे प्रदेश दुईको सरकारमा पनि नेकपाको विभाजनले असर पार्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। तर यो प्रदेश सरकारसँग स्पष्ट बहुमत देखिन्छ।
एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको प्रदेशमा सरकारका लागि ५४ जना सदस्य आवश्यक पर्छ। यहाँ जसपाका ५५ सदस्य छन्। नेकपाका ३२ जना सदस्य रहेकोमा दाहाल-नेपालका २० जना र ओलीका १२ जना सदस्य छन्। कांग्रेसका १९ जना सदस्य छन्। अन्य पार्टीबाट एक जना सदस्य छन्।
केपी ओली नेतृत्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक।
प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सुरुवाती चरणदेखि नै ओलीसँग असन्तुष्ट छन्। यता आफूविरुद्ध दाहाल–नेपाल पक्षले घोषणा गरेको आन्दोलन फिर्ता लिन र त्यसको कुनै पनि औचित्य नभएको दाबी ओली पक्षले गरेको छ।
योसँगै आफूविरुद्ध आन्दोलन चर्काएमा त्यसको प्रतिकार कडारुपमा गर्ने संकेत ओलीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरुबाट दिइरहेका छन्। खासगरी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई निषेध गर्ने तयारीमा ओली रहेको दाहाल-नेपाल पक्षका नेता भीम आचार्यले बताए।
उनी भन्छन्, ‘ओलीले अब प्रदेश सरकारमा पनि हस्तक्षेप गर्ने देखिन्छ। हामी पक्षका मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने र आफूपक्षका मुख्यमन्त्रीलाई बलियो बनाउने काममा उहाँ लाग्नु भएको छ। उहाँले केन्द्रदेखि प्रदेशमा लोकतान्त्रिक विधिलाई उल्लंघन गर्ने कामको डिजाइन बनाउनु भएको देखिन्छ।’
बिहीबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा डाकेको आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले त्यसबारे संकेत गरेका थिए। तर सोही समयमा बबरमहलमा आयोजित दाहाल-नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिगमनका पक्षका कदम चालिसकेको सरकारले जुनसुकै हदमा कारवाही अघि बढाएपनि त्यो नौलो नहुने बताएका छन्।
आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप नगर्न उनको सरकारलाई आग्रह छ। त्यो सफल नभएमा राष्ट्रपतीय शासन अन्तर्गत ओली सरकारले आफैले ती प्रदेशहरुलाई सञ्चालन गर्नेसम्मको तयारी गरेको बुझिएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही पनि यतिबेला आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सामेल हुन राजधानी आएका छन्।
उनले आफूहरु अब प्रतिगमनको पक्षमा चालिएको कदमविरुद्ध सशक्त भएर अघि बढ्ने देशसञ्चारसँग बताए। उनीले भने, ‘हामी अहिले असहज परिश्चितिमा आइपुगेका छौँ। तर चुनौती सामना गर्ने क्षमता पनि हामीसँग।’
तर प्रदेश सरकार पुर्नगठन या ती सरकारलाई केन्द्र मातहतमा राख्ने ओलीको तयारी कार्यान्वयनमा आएमा संघीयताको अभ्यास पनि दुर्घटनामा पर्ने देखिन्छ। संविधान अनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर चौतर्फी गुनासो आइरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा विभाजित हुन पुगेको हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
