काठमाडौँ– तीन वर्षअघि २०७४ साल माघ २८ गते गते राति यस्तो घटना भयो, त्यसले गर्दा मुलुकमा पहिलो महिला मुख्यमन्त्री हुनबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य बञ्चित भइन्।
शाक्य नेता माधवकुमार नेपाल पक्षकी भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीका लागि ‘तुलनात्मक रुपमा कम योग्य’ डोरमणि पौडेललाई आफ्नो गुटबाट मध्यरातमा चिट्ठा पारेका थिए।
पौडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएसँगै उनी विवादमा तानिन पुगेका थिए। कहिले भ्रष्टाचार प्रकरण त, कहिले मन्त्री बर्खास्त प्रकरणमा उनको नाम मुछियो।
पौडेलप्रति केन्द्रमा ओलीविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको समिकरण बन्न थालेपछि उनको समूहका प्रदेशका सांसदहरुले यसअघि पटकपटक असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए।
पछिल्लो दुईपटक उनीहरुले पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न ठिक्क परे पनि पछि हटेका थिए। दाहाल नेपाल पक्षका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बागमतीमा पौडेललार्ई हटाउने तयारी पनि गरिएको थियो।
तर आफूहरुले त्यो बेला संयमता अपनाए पनि अहिले उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएको शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शालिकराम जमरकट्टेलले बताए। उनका अनुसार पार्टीको उच्चतहमा आएको फाटोले उनीहरुलाई शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न ढोका खुलेको हो।
राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजन भएसँगै सबैभन्दा पहिले बागमती प्रदेश सरकारमा असर गर्ने आँकलन भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दाहाल नेपाल समूहका ४५ जना सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। ११० जना सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ जना सदस्य आवश्यक पर्छ ।
८८ जना नेकपा प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा दाहाल नेपाल-समूहका मात्रै ४६ जना सदस्य थिए। यो प्रदेशमा ओली समूहका सदस्य ३४ जना छन्। प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझाका तीन र अन्य पार्टीका पाँच जना सदस्य छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
