
काठमाडौँ- सडक र न्यायालयसँगै नेकपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल खेमाले संसदीय मञ्चबाट पनि केपी शर्मा ओली पक्षमाथि निशाना दागेको छ।
दाहाल–नेपाल खेमाले शुक्रबार आफ्नो पहिलो निशाना बाग्मती प्रदेशलाई बनायो, ओलीका बफादार मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको पत्र दर्ता गरेर।
पार्टी एकताको संघारमा माधवकुमार नेपाललाई अपमान गर्दै र अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्ने अवसरबाट बञ्चित गर्दै पौडेललाई २०७४ साल माघ २७ गते मध्यरातमा बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयमा पुगेका थिए ओली। दाहाल–नेपाल खेमाले शुक्रबार नेता शाक्यलाई बाग्मती प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव समेत गरेको छ।
दाहाल–नेपाल खेमाले अब क्रमशः ओली निकट चार मुख्यमन्त्री शेरधन राई, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई निशाना बनाउँदैछ। तर ओलीले निरोधात्मक कदम स्वरुप प्रदेशसभा नै भंग गर्ने धम्की दिएको पृष्ठभूमिमा दाहाल–नेपाल खेमाको यो निशाना असफल हुने देखिन्छ। त्यसका केही स्पष्ट संकेतहरु देखा परिसकेका छन्।
ओलीले हालै सपथ खुवाएका केन्द्रीय सदस्यहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब प्रदेशसभा मात्रै होइन संघीयताको समेत औचित्य नभएको संकेत गरेका छन्। यसो त ओलीले तीन दिनअघि एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा दाहाल–नेपाल खेमाले आफूविरुद्ध कदम चाले आफू त्योभन्दा कडा कदम चाल्ने स्पष्ट संकेत दिएका थिए।
दाहाल–नेपाल खेमाको ओलीको कदमविरुद्ध संघर्ष चर्किए प्रदेशसभा भंग गर्ने तयारीमा ओली रहेको ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले समेत बताएका छन्।
उनले भने, ‘पहिले असहयोग गरेर सरकारलाई काम गर्न नदिने, अहिले हाम्रो बदनाम गर्ने काम भयो। प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कदम कुनै पनि हालतमा मान्य हुन्न। केही सीप नलागे प्रदेशसभा भंग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा तयार हुनुहुन्छ। मुलुक बचाउने पहिलो हाम्रो दायित्व हो।’
यता प्रदेशसभा भंग गरी एकात्मक व्यवस्था अन्तर्गत सर्वशक्तिमान बन्ने चालमा रहेका ओलीले त्यसो गरेमा उनी इतिहासमै कलंकका रुपमा स्थापित हुने दाहालले चेतावनी दिएका छन्।
उनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अब ओलीले प्रदेशसभा पनि भगं गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको गति हेर्दा त्यस्तो संकेत पनि देखिएको छ। परिणाममा उहाँ सम्पूर्ण रुपमा नेपालको इतिहासमा कलंकित व्यक्तिका रुपमा चिनिनुहुन्छ।’
ओलीले प्रदेशसभा भंग गरेको खण्डामा मुलुकमा संवैधानिक जटिलता मात्रै उत्पन्न हुनेछैन, वर्तमान संविधानको स्वरुपमा पनि मौलिक परिवर्तन आउने देखिन्छ। दाहालले भने, ‘संविधान विरोधी गतिविधि अघि बढेको देख्दा हामी अलिकति भयभीत पनि छौँ। जसरी संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरियो। त्यसगरी अर्को दुर्घटना हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।’
ओलीले शुक्रबार नै दाहाल–नेपाल खेमाका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई आफूतिर तानेर मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। शीतल निवासले द्रुत गतिमा उनीहरुलाई सपथसमेत खुवाइसकेको छ। यसबाट ओली आगामी दिनमा अनपेक्षित कदममा उत्रिने सम्भावना बढेको छ।
बाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीबाट शुक्रबार राजीनामा दिएका शालिकराम जमरकट्टेलले भने , ‘हामीले न केन्द्रमा राम्रो संकेत देखेका छौँ न प्रदेशमा। ओलीले बाटो अध्याँरो गराउँदै गएको महशुस भएको छ। तर हाम्रो काम उज्यालो बनाउने हो। त्यसका लागि संघर्षमा होमिसकेका छौँ।’
शुक्रबार जमरकट्टेलसँगै बाग्मती प्रदेशमा युवराज दुलाल र अरुणप्रसाद नेपालले पनि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन्। तर ओली निकट केन्द्रीय कमिटी सदस्य खिमलाल भट्टराईले आफूहरु जनताले नचाहे पनि बाध्यतात्मक अवस्थामा आइपुगेको बताए।
उनले भने, ‘संसद विघटन र पार्टी विभाजन जनताको रोजाइको विषय होइन। तर पनि हामी बाध्यतात्मक परिस्थितिमा छौँ। र, प्रधानमन्त्री ओलीका आगामी कदम पनि बाध्यात्मक नै हुनेछन्। जसरी आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो।’
संसद विघटन गरेर ओलीले तानाशाहको नाङ्गो रुप देखाएः प्रचण्ड
अल्पमतमा पर्दा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएपछि ओलीले संसद विघटनको बाटो रोजेका थिए। ओलीको यो कदमको विरोधमा दाहाल–नेपाल खेमासँगै मुलुकका सबै क्षेत्र उत्रिएका छन्। सडक तातिरहेको छ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने, ‘संसद भगं गर्न नमिल्ने प्रावधान संविधानमा राख्दा सहमति जनाएका ओलीले अहिले निर्मम तरिकाले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या तथा अपहरण गर्नुभयो। संसदमा कुनै पनि विकल्प नखोजी ओलीले संसद डाक्नुपर्ने संघारमा संसद भंग गरेर तानशाहीको नांगो रुप देखाउनु भयो।’
संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको संविधान र जनताको भावना अनुरुप फैसला हुने अपेक्षा सुनाए पनि प्रचण्डले संविधान विरोधी गतिविधि बढ्दै जाँदा आफूहरु त्यसमा चिन्तित भएको सुनाए।
उनले भने, ‘संविधान, जनता र सबै दल तथा नागरिक समाजको भावना अनुरुप अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको फैसला गर्ने विश्वास छ। तर सकारात्मक नतिजा नआएमा अझै सशक्त संघर्ष गर्नेछौँ।’
ओेलीले मन्त्री बनाउने शर्तमा दाहाल–नेपाल खेमाबाट स्थायी कमिटी सदस्यहरु टोपबहादुर रायमाझी, मणी थापा, केन्द्रीय कमिटी सदस्य प्रभु शाह, दावा लामा, प्रेम आले, गणेश ठगुन्ना, गौरीशंकर चौधरी, जुलीकुमारी महतोलाई आफूतिर ल्याए र शुक्रबार नै त्यो शर्त पूरा गरे। र, विमला विश्वकर्माले उद्योग राज्यमन्त्री बन्ने मौका पाइन्।
ओली पक्षका नेताहरुले यसलाई सामान्य रुपमा लिएको दाबी गरेका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले जसलाई पनि मन्त्री बनाउने अधिकार राख्नुहुन्छ। यो अधिकार प्रयोगमा आउँदा असहज मान्नु पर्ने म देख्दिनँ।’
तर दाहाल–नेपाल खेमाले ओलीको यो कदमलाई पार्टी कब्जा गर्ने दाउका रुपमा लिएको छ।
दाहालले भने, ‘हाम्रो पक्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यो वैधानिक भएकाले पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, लोगो लगायत सबै हामीले पाउनुपर्छ। उता ४० प्रतिशत अर्थात एक सयको हाराहारीमा जम्मा भएको अवस्थामा अवैधानिक रुपमा सदस्य थपिएको छ। यो जस्तो लज्जास्पद, अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ? यो नाटक हो।’
योसँगै दाहालले आफूहरुलाई निर्वाचन आयोगप्रति भरोसा रहेको र आयोगले निर्वाचन ऐन तथा संविधान निर्णय गर्ने विश्वासमा रहेको बताए।
ओलीले पार्टी विभाजनको सुरुवात दाहालबाटै भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर दाहालले मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व, विकास, सुशासन र समाजवादका निम्ति आफैले पार्टी एकताको प्रस्ताव ओली समक्ष गरेको र त्यसलाई असर पर्ने काम कहिल्यै नगरेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘कदम–कदममा ओलीले मलाई धकल्न खोज्नुभयो। एकता रक्षाका निम्ति आफू समान हैसियतमा भएपनि दुई नम्बरको अध्यक्ष भएँ, आलोपालो अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा सयुंक्त रुपमा गरेँ, सरकारको नेतत्व आलोपालो गर्ने सहमति छोडेर आफू कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने निर्णय गरेँ र ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री सुम्पिएको हो। तर मैले छोड्दा कमजोरीको रुपमा लिइयो।’
दाहालले आफूले पार्टी एकता बचाउन एकताकै बेला गरिएको सहमतिमा पुगेर संसदलाई सुचारु गर्ने र महाधिवेशन छिट्टै नहुने भएकाले विशेष सम्मेलन आयोजना गर्ने दुई विकल्प ओलीसमक्ष राख्ने तयारी गरेका बेला ओलीले संसद भंग गरेको सुनाए। योसँगै उनले विधानअनुसार ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मै आफूहरुको एकमत रहेको बताए। तर जबजका मामिलामा ओली इमान्दार नभएको दाहालको भनाइ छ।
दाहालको धारणामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पूर्णरुपमा साथ थियो। ओली संविधान र गणतन्त्र विरोधी भएको र यो व्यवस्था भत्काउन लागि परेकोमा खनाल र नेपालले समय खर्चिएका थिए।